NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

आचार्यको आत्मदाहमा छानविन समितिले औंल्यायो सर्वसाधरण र राज्यको गैरजिम्मेवारीपन

काठमाडौं । संघीय संसद भवनअघि आत्मदाहको प्रयास गरी ज्यान गुमाएका इलामका उद्यामी प्रेमप्रसाद आचार्यको घटनामा सर्वसाधरण र राज्यको चरम लापरवाही देखिएको छानविन समितिले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा बनेको ६ सदस्यीय समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

घटना पछि सरकारले छानविन गर्न गठन गरेको समितिले अनुसन्धान पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा समितिले आचार्यको आत्मदाहको घटनामा राज्यसँगै सर्वसाधरण नागरिकको पनि चरम कमजोरी रहेको बताएको हो ।

सर्वसाधरणले प्राप्त सूचनालाई प्रहरीसम्म नपुर्याउनु र सुरक्षा निकायले पनि यसलाई समयमै रोक्न नसक्नुलाई समितिले मुख्य कमजोरी मानेको छ । यसमा राज्य आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने कर्तव्यबाट चुकेको जनाइएको छ ।

आचार्यले त्यस्तो प्रयास गरेको अघिल्लो दिन नै केही व्यक्तिलाई इमेलमार्फत सबै विवरण पठाएका थिए । यसरी अघिल्लो दिन नै विवरण पठाउँदा पनि उक्त सूचना प्रहरीसँग नपुर्याउनु र राज्यका खुफिया संयन्त्रले पनि यसको जानकारी नपाउनुलाई सर्वसाधरण र राज्यकै कमजोरी मानिएको छ ।

यतिमात्रै होइन, आचार्यले आत्मदाह गर्ने दिन एक घण्टा अघि आफ्नो समाजिक सञ्जाल फेसबुकमै लामो सुसाइड नोटसमेत सार्वजनिक गरेका थिए । यत्ति गर्दासमेत आफन्त तथा साथिभाइहरूले यो खबर न प्रहरीसम्म पुर्याउने कोशिश गरे न त सुरक्षा निकायले नै प्राप्त गरे ।

नागरिकको सुरक्षा राज्यको प्रथम दायित्व भएपनि यसमा राज्य चुकेको प्रतिवेदनले जनाएको हो । घटना भइसकेपछि कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा पनि फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधरणसमेत अलमलमा परेको देखिएको छ । यसले विपद् उद्धारको सामान्य ज्ञान समेत नभएको र त्यहीं गुडिरहेको सवारीमै भएको फायर इक्सटिंगिसर वा अन्य साम्रगी पनि प्रयोग हुनु नसकेकोबारे प्रश्न गरिएको छ ।

घटना भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सवारी चलिरहेको थियो । तर अति विशिष्ट सवारी भएको अवस्थामा समेत पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू तयार अवस्थामा रहन नसकेकोबारे समितिले प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै घटनास्थलमा उद्धारकर्ममा लाग्नुको साटो सर्वसाधरणहरू फोटो खिच्नतिर लागेको दृश्यले मानवीय संवेदनाको स्तर खस्कदैं गएकोमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

३७ वर्षिया आचार्यले गत १० माघमा दिउँसो ३ बजे आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । घटनापश्चात कीर्तिपुर बर्न अस्पताल लगिएको उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।

उक्त घटनापछि समितिले सुरक्षा निकायमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । घटनापछि संसद भवन आसपास जुनसुकै किसिमका शंकास्पद गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्ने संयन्त्रको परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनम थप सुरक्षा सर्तकता अपनाउन र उच्च क्षमताका गुणस्तरीय सिसि क्यामेराजस्ता आधुनिक प्रविधिको जडान गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, समाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिको सुरक्षा निकाय आफैंले चनाखो भएर निगरानी गर्न र भएको खण्डमा जानकारी गराउने संयन्त्रको विकास गर्न पनि सुझाइएको छ ।

आचार्यको आत्मदाहले विद्यमान प्रणालीमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उब्जाएको थियो । यसको सुधारका लागि समितिल सरकारलाई विषयगत सुझावहरू पेश गरेको छ ।

यस्ता छन् समितिले दिएका थप सुझावहरू

विश्वविद्यालयको पाड्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्ने,

मानसिक रोगको उपचारका लागि तनाव व्यवस्थापन, मनोसामाजिक परामर्श, मनोसामाजिक सहयोग, स्वस्थ्य जीवनशैलीजस्ता विविध उपायहरूको अनुसरण गर्ने,

संघीय संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरू रहने र निरन्तर आवागमन हुने क्षेत्रको विशेष सुरक्षा योजना बनाइनुपर्ने,

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अस्वभाविक न्यून अंक कबोल गर्ने, बोलपत्रको मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्याविधी तोकिदिनु पर्ने,

खरिद कार्यको मूल्यांकनमा नयाँ पद्दती र नवपर्वतनात्मक विधीको उचित भार दिइनु पर्ने,

निर्माण कार्यको मूल्यांकनमा समय तत्वको पनि उचित भारसहित मूल्यांकन गर्ने पद्दती विकास गरिनुपर्ने । जस्तै, ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको कुनै निमाण कार्य ३ वर्ष भित्र नै गर्न सक्ने प्रस्ताव ल्याउने बोलपत्रदातालाई उचित थप अंक गरी न्यून लागत मूल्यांकितको सट्टा न्यून समय प्रस्ताविभ बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ,

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनतर्फ

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको क्षमता विस्तार गरी विषय क्षेत्रगत विज्ञ सहितको सक्षम संगठन निर्माण गर्ने,

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पुनरावलोकन गरी खरिद लेखापरिक्षणको व्यवस्था मिलाउने,

निर्माण व्यवसायीको सूचिकरण गर्ने ,

सार्वजनिक निर्माण गर्ने सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सूचिकृत हुने व्यवस्था मिलाउने,

यस्तो सूचिकरण गर्दा निर्माण व्यवसायीका क्षमता हाल सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग सम्झौता बमोजिम चालु परियोजना र त्यसको अवस्था,

नयाँ परियोजना स्वीकार गर्नसक्ने क्षमता,विगतको कार्यसम्पादनको अवस्था लगायतका विषयहरू अभिलेख गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

निर्माण व्यवसायीले नयाँ ठेक्कामा भाग लिँदा निजसँग उक्त कार्य गर्न सक्ने क्षमता रहे÷नरहेको र नरहेको भए उक्त कार्य गर्न क्षमता विकासको ठोस योजना भए/नभएको जाँच गरी सोको आधारमा नयाँ कार्य गर्ने स्वीकृती दिने नदिने निर्ण दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने,

घटनापछि गत १२ माघमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानविन समति गठन भएको थियो ।

जसमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक सदस्य थिए ।

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष