काठमाडौं । एमालेको समर्थनमा पुस १० गते अप्रत्यासित रूपमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आइपुग्दा अल्पमतमा परेका छन् ।

१२ फागुनमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादीसहित ८ दलको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि ओली–प्रचण्ड समीकरण भत्कियो । दुई महिना एक दिन नपुग्दै सत्ता समीकरण भत्किएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम एमाले, माओवादीसहित ८ दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनले बालकोट सहमति तोडेको आरोप लगाउँदै सत्ता साझेदार दल एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाएका हुन् । यद्यपि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूको समर्थन कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री बन्ने बेला प्रचण्डलाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन जना स्वतन्त्र गरी जम्मा १६९ सांसदले समर्थन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदा विपक्षी कांग्रेस, नेकपा एस र लोसपासमेतको साथ पाएका थिए ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य भंग गरेपछि थप नयाँ दलसहित पुरानै गठबन्धन ब्युँतिएको छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक ६ वा ७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । प्रचण्ड सरकारलाई टेको दिएको कांग्रेस प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मात लिएपछिमात्र सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विश्वासको मत लिनुअघि कांग्रेस सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो ।

प्रचण्डकै सहयोगमा गुमाइसेको राष्ट्रपति हात पारेको कांग्रेसले उनी नेतृत्वको सरकारमा जान अलमल गरिरहेको छ । प्रचण्डसँग सत्ता सहकार्य गर्न कांग्रेसले आनाकानी गरेपछि ओलीले यसैलाई हतियार बनाएर सरकार ढाल्ने रणनीति बनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य हुन सक्ने संकेत दिइसकेका छन् । कतै ओलीसँग मिलेर देउवाले आफ्नो सरकार गिराउने हो कि भन्ने डरमा प्रचण्ड छन् ।

मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम—लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट निर्वाचनमा उठेका उनी गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका थिए । तर देउवाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेपछि प्रचण्ड ओलीको शरणमा पुगेका थिए ।
अहिलेको गठबन्धन हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको दाबी छ । देश र जनताको पक्षमा उभिदा कहिलेकाहिँ एक्लो बृहस्पती बन्नुपर्ने अन्त्यमा जित सत्यकै हुने उनको जिकिर छ ।

उनले विश्वासको मत पाएपनि कामै गर्न नसक्ने र राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बाध्य हुनेसम्मको टिप्पणी गरेका छन् । महासचिव पोखरेलको भनाइले प्रष्ट हुन्छ, प्रचण्ड सरकार गिराउन ओलीले आगामी दिनमा जस्तो सुकै कदम पनि चाल्न सक्नेछन् ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ओली–प्रचण्ड गठबन्धनलाई सप्तरंगीको संज्ञा दिएका थिए । अहिले राप्रपा बाहेक नयाँ भनिएका तीनै पार्टी देउवा–प्रचण्ड समीकरणमा लागेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आइपुग्दा पुरानो पाँच दलीय गठबन्धनमा थप पाँच दल मिसिन आइपुगेको छ । संख्यामा १० दल भएपनि सत्ता स्वार्थका कारण जुनसुकै बेला प्रचण्ड सरकार ढल्न सक्ने एमाले नेताहरूको अनुमान छ । त्यसो त माओवादी कै नेताहरूसमेत सत्ता सहयात्री दलहरूको भूमिकामा विश्वस्त देखिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले वर्तमान सरकार १० तिर फर्किएका दलहरूका स्वार्थ समूहको झुण्ड भएकाले प्रधानमन्त्री सफल हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘पार्टी बलियो नभएसम्म सरकार बलियो हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पार्टी र सरकार दुवैको बोझ छ । सरकारमा राप्रपा, रास्वापा जस्ता दलहरू सहभागी भएकाले काम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । अहिले माओवादी पार्टी पनि लथालिङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा सरकार सफल हुन योजना चाहिन्छ । बिना योजना सरकारले काम नै गर्न सक्दैन’, उनले भने ।

सत्ता दाउपेचको राजनीतिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत लिन निकै कठीन छ । यद्यपी उनले विश्वासको मत पाए भनेपनि सरकारको आयु धेरै नभएको नेताहरूको बुझाइ छ ।

विगतका विवादित छवि पखाल्न अन्तिम असरको रूपमा हेरिएको प्रचण्डको यो कार्यकाल सफल हुनेमा उनी आफै विश्वस्त छैनन् । अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख ओली निकट भएकाले प्रचण्ड सरकारलाई असहयोग रहन सक्छ । सरकारले ल्याएको विजनेस रोक्ने अधिकार सभामुखलाई नभएपनि विलम्ब गर्न सक्छन् । संविधान बमोजिम प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिन सफल भए सरकार विरुद्ध दुई वर्ष संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । तर सरकार ढल्ने जोखिम जुनसुकै बेला रहनसक्छ । यदि विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाए के हुन्छ ?

अहिले प्रधानमन्त्रीसहित १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रचण्ड विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने मुडमा छन् । यदि राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषकहरू आशंका गरेजस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रचण्ड संसदमा कायम रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । यसअघि उपधारा (४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत पाएका प्रचण्डलाई एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले साथ नदिए सरकार स्वतः कामचलाउ हुनेछ ।

त्यसपछि संविधानको उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो अवस्था आएमा संसदको ठूलो दलको हैसियतले विपक्षी दलका नेता देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने छन् । अल्पमतको सरकारले तीस दिनभित्र उपधारा (४) बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम संसदमा कायम रहेका कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूसँग बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको उचित तथ्य पेश गरेमा राष्ट्रपतिले ती सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।