NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका यी हुन् ५ चुनौती

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना १० दिनमै दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गहिरिँदो आर्थिक संकटमोचन र राजनीति स्थायीत्व कायम राख्न आफूलाई विश्वासको मत दिन सिंगो संसदसमक्ष उनले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित १० दलले विश्वासको मत दिए । यसअघि सत्ता सारथी रहेका एमाले र राप्रपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास गर्ने आधार गुमाइसकेकाले समर्थन गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

१० पुसमा एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड सोमबार २ महिना १० दिन पुरा भएको छ । पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको गठबन्धन तोड्दै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आइपुग्दा उनी पुनः पुरानै गठबन्धनमा फर्किपछि एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।
२६ पुसमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितको विश्वासको मत पाएर राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न उनी सफल भएका थिए । उनले जस्तो अभुतपूर्व अवसर यसअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएका थिएनन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा काम गर्न प्रचण्डका लागि त्यो सुनौलो अवसर थियो । तीन महिना नपुग्दै पूर्वसहमतिबाट भागेर कांग्रेसको शरणमा पुगेका प्रचण्डका लागि आगामी दिन काम गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यद्यपि बैठकमा राजनीति स्थायीत्व, अर्थतन्त्र सुधारका, वैदेशीक कुटनैतिक सम्बन्धन सुधार, जनजिविका लगायतका विषयमा उनले योजनासहित एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा उभिदै एमालेले आफ्नो उपस्थितिबिना राष्ट्रिय सहमति गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त प्रचण्डलाई गाडी फेरिरहने ड्राइभरको संज्ञा दिए । प्रधानमन्त्रीले नयाँ गाडी चलाउँछु भनेपछि आफूले हाइड्रोजन गाडी दिएपनि स्टार्ट नहुँदै हामफालेर पुरानै गाडी चलाउन गएको आरोप लगाए । लिङ्देनले घुमाउरो शैलीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट मुलुक चल्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । विपक्षी नेताको अभिव्यक्तिबाट प्रचण्डको आगामी दिनमा काम गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन ।
यसैगरी सत्ता स्वार्थको बाध्यात्मक परिस्थितिमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेको कांग्रेसको हातमा सत्ताको चाबी छ । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका देउवालाई छक्याउँदै प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग सौदाबाजी गरी तत्कालका लागि सरकार ढल्नबाट बचाउन सफल भए । आगामी दिनमा सत्तामा टिक्नका लागि कांग्रेसलाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

तेस्रो कार्यकालमा भाषणभन्दा पनि केही गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाएका उनका लागि भारी पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विद्यामान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक चुनौती पार गर्न सत्ता गठबन्धन नै बाधक बन्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा अहिले उनको पार्टीले जम्मा ३२ सिटसहित तेस्रो स्थानमा छ । सिट संख्याको हिसाबले निकै कमजोर अवस्थामा रहेका प्रचण्डलाई आफ्नो एजेण्डा लागु गर्न सबैभन्दा पहिला विपक्षी एमालेसहित सत्ता साझेदार दल कांग्रेसको विश्वास जित्नुपर्ने छ । एमालेसँग सम्बन्ध टुटाएपछि उनीसँग ओली निकै रुष्ट देखिएका छन् ।

त्यस्तै सत्ता घटक साना दल रास्वपा, जसपा, नेकपा एस लगायत साना दलले प्रचण्डलाई समर्थन गरेपनि आगामी भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने प्रष्ट छैन ।

यसैगरी विश्वव्यापी कोरना महामारी, भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । नागरिक तहका देखिएको निराशा, महंगी, मुल्यवृद्धि, कालोबजारी, बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकारले समयमै उचित कार्यक्रम ल्याउन नसके यसअघिको जस्तै योपटक पनि प्रचण्ड असफल हुने देखिन्छ ।

द्वन्द्वकालीन विषयलाई लिएर प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्ष पुग्दासमेत द्वन्द्व पीडितले उचित न्याय र क्षतिपूर्ति नपाएको व्यापक गुनासो छ । अर्कोतर्फ युद्धको क्रममा घटेका जघन्य अपराधलाई क्षमा दिन नसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष चासो दिएका छन् ।

यी सबै घटनाक्रमले प्रचण्ड हातखुट्टा बाँधिएका प्रधानमन्त्री भएको र उनको यो कार्यकाल पनि तारिफ गर्न लायकको काम गर्न नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।

योपटक प्रचण्डले केही गरेर देखाउने हुटहुटी रहेको बताइरहँदा आफू सफल हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन् । विगतका जस्तै प्रचण्डले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका योजना ल्याउनुभन्दा पनि सत्ता गठबन्धन जोगाउनुमै समय जाने देखिन्छ ।

यी हुन् प्रधानमन्त्रीका ५ चुनौती

एमालेको असहयोग

एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले तीन महिना नपुग्दै उसँगको सहकार्य तोडे । प्रचण्डको व्यवहारबाट आक्रोसित भएको एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने तयारीमा छ । प्रचण्डको असहयोगमा राष्ट्रपति गुमाएपनि संघीय संसदको सभामुख र अध्यक्ष एमालेबाट भएका छन् ।

संसदमा एमालेको उपस्थिति अहिले पनि जबर्जस्ती छ । प्रतिपक्षको सहयोगबिना सरकारले बिजनेस अघि बढाउन त्यति सजिलो छैन । पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेलले एमालेबिना राष्ट्रिय सहमति गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई प्रयोग गरी एमालेले संसदमा पेश गर्ने सरकारको बिललाई पास गर्न विभिन्न उल्झन खडा गर्न सक्छन् ।

आफ्ना एजेण्डा सार्वजनिक खतपका लागि एमाले माहिर मानिन्छ । प्रचण्डको शेखी झार्न आगामी दिनमा सरकारलाई असफल बनाउन ओलीले पुरै शक्ति लगाउन सक्छन् । सरकार ढाल्नका लागि कांग्रेससँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव आगाडि बढाउने देखिन्छ । जसको संकेत ओलीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दिइसकेका छन् ।

कांग्रेसको भूमिका

प्रचण्डले खेलेको भूमिकाका कारण संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाएको कांग्रेसले तीन महिना नपुग्दै सत्ता फर्काउन सफल भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ओली–प्रचण्ड गठबन्धन तोड्न कांग्रेस सफल मात्र भएको छैन, सत्ताको चाबी नै हात पारेको छ । बाध्यतात्मक अवस्थामा प्रचण्ड सरकारलाई टेको लगाएको उसले जुनसुकै बेला सरकार ढाल्न सक्छ ।

प्रचण्ड सरकार ढलेमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले स्वतः प्रधानमन्त्री पाउनेछ । बालुवाटार सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको नेताहरूले दाबी गरेपनि सहमति पालनामा कांग्रेस इमान्दार हुनेमा स्वयम प्रचण्डलाई नै विश्वस्न छैनन् । एमालेसँगको सहमति आफैले भत्काएका प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि धोका नदेला भन्न सकिँदैन । यसअघि ओलीले जस्तै देउवाले प्रधानमन्त्री मात्र दिएर महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैले राखि प्रचण्डलाई नाम मात्रको प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन् ।

साना दलको सत्ता स्वार्थ

बालकोट सहमितमा साक्षी बसेका राप्रपा बाहेक रास्वपा, जसपा, जपा, नाउपाले ओलीलाई साथ नदिइ प्रचण्डलाई नै समर्थन गरेका छन् । नयाँ भनिएका दलहरूसमेत सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको उनीहरूमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । विचार, सिद्धान्तमा १० तिर फर्किएका दलहरू सत्ता स्वार्थले एक ठाउँमा उभिएकाले स्वार्थ नमिल्दा जुनसुकै बेला प्रचण्डको साथ छोड्ने एमालेको बुझाइ छ । नागरिकता प्रकरणमा सत्ता गुमाएको रास्वपाले प्रधानमन्त्रीामाथि थप दबाब बढाउन सक्छ । यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेर बाहिरै बसेका जसपा, नाउपा लगायत दलहरूले उठाएको एजेण्डा पुरा गर्न प्रचण्डका लागि चुनौती देखिन्छ । जता सत्ता उतै फर्कमा देखिएका साना दलहरूको चित्ता बुझाएर सरकार टिकाउन प्रचण्डलाई महाभारत हुने देखिन्छ ।

संकटग्रस्त अर्थतन्त्र

आर्थिक मन्दीको असर विश्वभर नै देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले विश्व अर्थतन्त्रमा यसको असर गहिरो पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आइएमएफका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.९ प्रतिशत रहनेछ ।
कोभिड–१९ पछि विश्वको अर्थतन्त्र साविकको लयमा फर्किन सकेको छैन । पाकिस्तान र श्रीलंकाले जुन हालत अहिले भोगिरहेको छ, नेपालमा पनि यही स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । अर्थविद्, मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिँदै आएको निजी क्षेत्र, सरोकारवालाले विद्यमान परिस्थितिले संकट नजिकिएको भन्दै सतर्कता र सावधानी अपनाउन लगातार सुझाइरहेका छन् ।
महँगीले आकाश छोइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले ७.२६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि छ । तर सरोकारवालाहरू मूल्यवृद्धि योभन्दा ज्यादा भएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधार्न विभिन्न योजना अघि सारेको छ । तर यी योजना अपर्याप्त भएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।
त्यसैले यो संकटग्रस्त आर्थिक अवस्था सुधार्न प्रधानमन्त्रीको एक्लो प्रयासले सम्भव छैन । यसका लागि उनले विपक्षी एमालेसहित सत्तापक्षका सबै दललाई विश्वासमा लिन निकै चुनौती देखिन्छ । यी लगायत जनजिविका, भौतिक पूर्वाधार विकासलाई गतिशिल बनाउन त्यति सजिलो छैन ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौती

प्रचण्डलाई सबैभन्दा टाउको दुःखाइको विषय द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापनमा देखिएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको दौरानमा १७ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो । तर उनी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि १५ वर्ष भइसकेको छ । यसबीचमा प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । अहिलेसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्न सकेको छैन ।

जनयुद्धको प्रमुख दोषी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै भएको भन्दै फौजदारी अभियोगमा कारवाही अगाडि बढाउन उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले आइतबार संसदमा आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । तर यस विधेयकलाई पास गर्न एमाले र राप्रपा लगायतले साथ नदिने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।

 

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष