NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

स्टार्ट अप नीति : व्याख्यामै समस्या !

काठमाडौं । सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय स्टार्ट अप उद्यम नीति २०७९ को मस्यौदामाथिको बहस प्रारम्भ गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रतिष्ठानले यसमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानका लागि विषयविज्ञसँग छलफल गरेको हो ।

स्टार्ट अप, नवउद्यमी तथा अर्थ विज्ञको सहभागितामा गरिएको उक्त बहसमा अधिकांशले उक्त नीतिमा स्टार्ट अपबारे गरिएको परिभाषा नै स्पष्ट हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । नव उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग र अन्य व्यापार व्यवसायलाई पनि स्टार्टअपको नाम दिइएकोमा अधिकांश सहभागीले गुनासो गरेका हुन् ।

छलफलको सुरुवात गरेका प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले उक्त नीतिमा स्टार्टपलाई व्याख्या गर्नका लागि प्रयोग गरिएको शब्दवालीमै समस्या रहेको औंल्याए । ‘राष्ट्रिय स्टार्ट अप उद्याम नीति भनिएको छ । स्टार्ट अप नै पर्याप्त छ । तीनवटा कुरा जम्बल अप भएर आएको छ । स्टार्टअप, उद्यम र व्यवसाय,’ उनले भने, ‘यसले के देखाउँछ भने हामीले भएजत्ति कुरा एउटैमा राख्छौं ।’

उद्योग, नवउद्यमी, स्टार्ट अप र व्यवसाय सबैलाई एकै डालोमा राखिएको बताउँदै उनले यसलाई सुधार्न सुझाव दिएका छन् । हाल छलफलमा ल्याइएको उक्त नीति अत्यन्तै पुरातन शैलीमा भएको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

नेपालकै परम्परागत उत्पदानलाई पनि स्टार्टअपको रूपमा विकास गर्न किन नसकिने भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘कसैले परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको खुकुरीलाई अझै विस्तार गर्छु भन्यो भने त्यसलाई स्टार्टअपको मान्यता दिने कि नदिने ?,’ उनले भने, ‘हाम्रो पम्परागत गार्मेन्ट, बाजागाजा लगायतलाई पनि यसमा ल्याउन सकिन्छ । के पठाओ, फुडमान्डुमात्रै स्टार्ट अप हो ?’

स्टार्टअप सम्बन्धी अध्यापन गराउँदै आएका किङ्स कलेजका प्रधानाध्यापक नरोत्तम अर्यालले सरकारको नीति काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि सानो गल्ती भेट्नेवित्तिकै रोक्ने र सजाय दिनमात्रै उन्मुख भएको बताउँछन् ।

अब बन्ने नीति समस्या समाधानतिर केन्द्रीत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले छलफलका क्रममा पाठ्यक्रमलाई पनि स्टार्टअपसँग जोड्नुपर्ने किसिमको नीति मन्त्रिपरिषद्को अपनत्वमा बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले अब बन्ने नीति अमेरिका यूरोपले के गरे भन्नेतिर नभएर हाम्रो वातावरणलाई ‘फिजिबल’ हुने किसिमको बन्नुपर्ने बताए । त्यस्तै विगतमा बनेका नीति असफल हुनुका कारण खोजेर नीति बनाउँदा जीवन्त हुने किसिमको बनाइनुपर्ने उनको जोड छ ।

यसवाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सिएसआरको रकम स्टार्टअपमा लगानी हुनुपर्ने, क्राउड फन्डिङमार्फत यसलाई थप व्यपस्थित बनाइनुपर्ने विषय पनि उठान भएका छन् । बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका सहभागीले स्टार्टअप गर्न चाहनेलाई आवश्यक वित्तीय साक्षरता पनि प्रदान गरिनु महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएका छन् ।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट सहभागी जनाएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यस नीतिसँग बाँझिएका अन्य नीतिबारे अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, यो नीति बनाउँदा ११/१२ वटा कानुनको संशोधन आवश्यक पर्ने हुँदा सकेसम्म कानुन संशोधन गर्नु नपर्नेगरी नीति तर्जुमा गर्ने सुझाव छ । योसँगै सरकारले स्टार्ट अपलाई कति समयसम्म सहायता दिने भन्नेबारे स्पष्ट समय तोकिनुपर्ने र सरकारले दिने वित्तीय सहायतामा हुन सक्ने ‘दुप्लिकेसन’को समस्यालाई पनि नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

आज भएको छलफलसँगै विभिन्न माध्यमबाट आएका सुझावलाई समावेश गरेर प्रतिष्ठानले मन्त्रालयलाई आवश्यक नीतिगत सुझाव दिनेछ ।

(राष्ट्रिय स्टार्ट अप उद्यम नीति २०७९ बारे प्रतिष्ठानमा भएको छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले राख्नुभएको विषयको पूरा भिडियो नेपालवाचको युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।)