काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले यसअघि प्रयोग गर्दै आएका तजबिजी अधिकार कटौतिका लागि सत्ता पक्षका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश भएको नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश भएको सांसद रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सभामुखले संसद बैठक बोलाउने, कुनै प्रस्ताव पेश गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा कार्यव्यवस्था समितिले निर्णय गर्ने गरी सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

‘सभामुख सबैको हो । सभामुखले संसद चलाउन सबैको सहमति लिनुपर्छ । नियमावली संशोधनबाट सभामुखको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको होइन, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेर गएमा संसदीय पद्धतिलाई थप बलियो बनाउँछ’, उनले भने ।

नियमावली संशोधनका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । नियमावली संशोधनका लागि संसद सचिवालयले बुधबारसम्मको समयसिमा दिइएको थियो । सभामुखको अधिकार कटौती गरी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयबाट हुनुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसबाट खतिवडासहित सञ्जय गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी, माओवादीबाट माधव सापकोटा, नारायणी शर्मा, रास्वपाबाट सन्तोष परियार, नेकपा एसबाट अमर थापा र भानुभक्त जोशी छन् ।

‘संसद बैठक बोलाउने, प्रस्ताव पेश गर्ने/नगर्ने वा बैठक सञ्चालन र स्थगन गर्ने सम्बन्धमा समितिले निर्णय गर्दा सभामुख कुनै पार्टीप्रति बफादार रहनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसो भएमा अमुक दलको इच्छा वा चाहनामा सभामुख चल्नुपर्ने अवस्था रहँदैन’, खतिवडाले भने, ‘संशोधन प्रस्तावले सभामुखको अधिकार कटौतीभन्दा पनि सहजिकरणलाई बल पुर्याउँछ । संसदको काम कारवाही अघि बढाउन राम्रो वातावरण सिर्जना गर्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा सभामुखले दलको निर्णय मानेको अर्थ लाग्दैन ।’

सभामुख अमुक दलबाट प्रभावित नहुन भनेर नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो खतिवडाले बताए । कार्यव्यवस्था समितिको सहमतिमा निर्णय भएपछि सभामुख पनि सबैको साझा भएको प्रमाणित र यसले सभामुखलाई काम गर्न थप हौसला प्रप्त हुने उनको जिकिर छ ।

‘कर्याव्यवस्थाबाट निर्णय भएर जाँदा सभामुखलाई पनि थप शक्ति प्राप्त हुन्छ । दलहरूलाई पनि सभामुखले केही गर्नुभयो कि भन्ने आशंका मेटिन्छ । पहिलोपटक सभामुख भएका व्यक्तिले सरसल्लाह लिएर अघि बढ्दा कामको परिपक्वता अझै बढ्दै जान्छ’, खतिवडाले भने ।

सभामुखसँग किन तर्सिए सत्तापक्ष ?

नियमावली संशोधन सत्ता पक्षका सांसदहरूले सभामुखको तजबिजी अधिकार कटोतीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्नुमा सभामुख देवराज घिमिरेप्रति चरम अविश्वास रहेको देखिन्छ । ५ माघमा एमाले, माओवादी, रास्वपासहितका ८ दलको समर्थनमा सभामुखमा निर्वाचित भएका घिमिरे एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वास पात्र हुन् ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षमा पुगेको छ । कांग्रेस, माओवादीसहित १० दल सत्ता पक्षमा रहेको छ । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै ओलीको इसारामा सभामुख घिमिरेले सरकारलाई असहयोग गर्ने आशंका सत्ता पक्षको छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासमेत एमालेबाट बनेका हुन् । उनी ओलीले विश्वास गरेका व्यक्ति हुन् । माओवादीकै सहयोगमा राष्ट्रपतिसमेत हात पारेर वैधानिक ढंगबाट सत्ता कब्जा गर्ने ओलीको रणनीति असफल भएको छ । त्यसैले सरकारलाई असफल बनाउन सभामुखलाई हतियार बनाउन सक्ने त्रास सत्ता पक्षलाई छ । सभामुखलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी एमालेले नियमावली संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि उनीहरूको आशंकालाई झन बल पुगेको छ ।

सोमबार बैठक बस्नुअघि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक ९ चैतमा राख्ने कार्य व्यवस्थ समितिमा सहमति भएकोमा सभामुखले कसैलाई थाहा नै नदिइ १२ गते राखेको खतिवडाले आरोप लगाए ।

‘सभामुख आफूखुशी चल्ने होइन । कार्य व्यवस्था समितिको निर्णय अनुसार चल्नुपर्छ । दलहरूका प्रमुख सचेतकलाई समेत थाहा नदिइ सभामुखले आफूखुशी निर्णय गरी सरकारलाई असफल बनाउने नियत देखिन्छ । भोलिका दिनमा यस्ता गल्ति नहोस् भनेर हामी सचेत छौं’, उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा नियमावाली २०७५ को दफा ६ मा बैठक सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यबोधलाई ध्यानमा राखी यस नियमावीको अधिनमा रही सभामुखले तोकेको दिनमा बस्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीको दफा १२ को १ मा दैनिक कार्यसूची अन्तर्गत सभामुखको निर्देशनअनुसार महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले बैठक बस्ने प्रत्येक दिनको कार्यसूची तय गर्ने उल्लेख छ ।