‘पहिलो पुस्ताले रेमिट्यान्स भित्र्याए, अबको पुस्ता यही बस्ने नीति बनाऔं’
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान उल्लेख्य छ । यसको पछिल्लो स्थिति के छ भन्नेबारे विश्लेषण गर्न भने कोभिड–१९ महामारीअघि र पछिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाभाइरस प्रकोपपूर्व जुन स्तरमा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको थियो, त्यसपछि यसको मात्रा कम हुने प्रक्षेपण गरिएका थिए । विश्व बैंक स्वयंको आकलन रेमिट्यान्स खुम्चिन्छ भन्ने थियो । तर त्यसो भएन । बरू वृद्धि हुँदै गयो । कोरोनापछि बाहिरिनेभन्दा भित्रिने ज्यादा भए पनि महामारी कमजस्तो भएपछि विदेशलाई गन्तव्य बनाउने क्रम झनै बढ्यो ।
साउनयताको तथ्यांकलाई मात्र नियाल्ने हो भने पनि रेमिट्यान्स वृद्धि भएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण संख्यात्मक रूपमा विदेश जाने नेपाली बढ्नु हो । नेपाल सरकारका केही नीतिगत व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्स वृद्धिमा सहयोग पुर्याएको देखिन्छ । त्यसमध्ये एक छ, एक प्रतिशत ब्याजदर बढी दिने व्यवस्था । यसबाहेक ‘इन्सेन्टिभ’को व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
रेमिटर्स एशोसिएशन यसमा सोचमग्न छ । गत वर्ष मात्रै बजेटमा हामीले केही सुझाव दिएको थियौं । त्यसमध्ये केहीलाई समेटेर कार्यान्वयन गरिएको छ ।
सेयर मार्केटको आइपिओमा कोटाको प्रावधान राख्न हामीले सुझाव दिएका थियौं । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई प्रोत्साहन होस् भन्ना खातिर यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
यसबाहेक थप दुई सुझाव पनि हामीले दिएका थियौं । त्यसमा आधिकारिक बाटोबाट रेमिट्यान्स ल्याउने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो राहदानी नवीकरण गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिने यो विषय बजेटमा समेटियो तर कार्यान्वयनमा भने आएको छैन ।
अहिले नेपालीहरूले विदेशमा नवीन अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् । प्रचलितबाहेकका अन्य मुलुकमा पनि नेपालीहरू जान थाल्नुले यो पुष्टि हुन्छ ।
आजभन्दा पाँच वर्षअघि जापानमा रहेका नेपालीको संख्या र अहिलेको तुलना गर्यो भने धेरै वृद्धि भएको देखिन्छ । युरोपका अन्य देशमा पनि नेपालीको संख्या बढिरहेको छ ।
रेमिट्यान्स बढे पनि यो रकम उत्पादन क्षेत्रमा गइरहेको भने छैन । सरकारले रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र योजना ल्यायो । तथापि, राम्ररी बिक्री हुन सकिरहेको छैन । यो दुःखलाग्दो विषय हो ।
बचतपत्र जुन मात्रामा बिक्री हुनुपर्ने हो त्यो नहुनुको कारणबारे बुझ्न नेपाली समाज कसरी गइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे दुई–चार अध्ययन पनि भएका छन् । त्यसलाई केलाउँदा के देखिन्छ भने, आजभन्दा १५ वर्षअघि साउदीमा रोजगाररत मान्छेले महिनाको २५ हजार रूपैयाँ बचत गरेर सहरमा किनेको घडेरीको मूल्य अहिले पाँच गुणाले बढेको छ । तर त्यही रकमबाट उद्योग खोल्नेको हालत भने निकै खराब छ ।
साउदीमा बसेर सहरमा घडेरी किनेको व्यक्ति अहिले ‘धनी’ कहलिरहँदा त्यो रकमले तरकारी खेतीमा लगानी गर्नेहरू निकै कम मात्र सफल भएका उदाहरण छन् ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, मान्छेले जुन कुरामा नाफा हुन्छ त्यसमै लगानी गर्न रूचाउँछ । अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारका नीति कमजोर भएका कारण पनि पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रतिर बढी गइरहेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर लागेका व्यक्तिहरू त्यति सफल भएका छैनन् । उनीहरू सफल नहुनुमा सरकारको नीति पनि कारक हुन सक्छ ।
विदेशमा पैसा कमाएर कसैले कृषि क्षेत्रमा काम गर्छु भन्यो भने उसले समयमा बीउ र मलसमेत पाउँदैन । सिंचाइदेखि बजारको समस्या छ । यति धेरै दुःख गरेर कमाएको पैसा के गरेपछि आफ्नो पुँजी वृद्धि हुन्छ भनेर उसले सोचिरहेको हुन्छ । त्यसपछि वैदशिक रोजगार बचतपत्रमा पैसा राखेर साढे १२ प्रतिशत ब्याज लिनु ठीक कि सहरमा घडेरी खरिद गर्नु ? हरेक व्यक्तिले निर्णय लिनुपूर्व विश्लेषण गर्न थाल्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली मात्रै नभएर यहीँ बस्ने नेपालीको पनि इच्छा हुँदैन ।
सरकारको पहलबिना रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन कठिन छ । यस्ता विषय पहिला पनि आएका हुन् । रेमिट हाइड्रोको कन्सेप्ट पनि यही उद्देश्यका साथ आएको थियो । तर त्यसबाट विद्युत् उत्पादन भएर ‘रिटर्न’ दिइसकेको अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छ । यसको सुरुवात भएको ७÷८ वर्ष भइसक्यो ।
विदेश जाने व्यक्तिले आफ्नो लगानीको ‘रिटर्न’ छिटो खोज्छन् । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई मात्रै पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण पनि नभएको हुन सक्छ । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र वैदशिक रोजगारमा जाने नेपाली तीनै पक्षलाई समेटेर ठूला स्केलका प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले उत्पादनमा सहयोग गर्नुका साथै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुर्याउँछ ।
अर्कोतर्फ, अहिले रेमिट्यान्स अनौपचारिक बाटो भएर भित्रिरहेको छ । यो पनि सरकारका लागि चुनौती हो । कमिसन तिर्नुपर्ने विभिन्न अनौपचारिक बाटाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरिदिने हो भने यो क्रम रोकिन्छ र औपचारिक बाटोबाटै रेमिट्यान्स आउँछ ।
भन्सार छल्नका लागि ल्याइने सामानले पनि यसमा प्रभाव पारेको हुन्छ । विमानस्थलमै बसेर मान्छेहरूले भरियाका रूपमा सुन पठाइरहेका हुन्छन् । म आफैं पनि धेरै पटक यसमा परेको छु । विगतमा निकै ठूलो समस्याका रूपमा देखापरेको यो विषयलाई अहिले भने सरकारले कडाइ गरेको छ ।
अवैध व्यापारमा यसरी प्रयोग भएको रेमिट्यान्सलाई पूर्ण रूपमा निरूत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक सरकारले ‘जिटजी’ मोडलबाट कोरिया पठाएका कामदारले औपचारिक बाटोबाटै रेमिट्यान्स पठाउनुपर्छ । यो उहाँहरूको कर्तव्य होे । उहाँहरूलाई नै लागत कम परोस् भनेर सरकारले यो मोडलबाट विदेश पठाएको हो । तर उहाँहरू भने हुण्डीबाट पैसा पठाउने ? यो त ठीक भएन नि ! विशेषगरी सरकारको मोडलमा कोरिया पुग्नेहरूलाई यो हाम्रो विनम्र अनुरोध हो ।
हामीले पोहोर सालको बजेटमा पनि अनौपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिरहेका मुलुकमा सेवा शुल्क घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं । तर अहिले राजस्व नै राम्ररी उठ्न नसकेको अवस्थामा यो किसिमको सुझाव कार्यावयन गर्न गाह्रो छ ।
पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता मुलुकहरूले विदेशबाट औपचारिक बाटोबाट पैसा पठाउनेहरूलाई पाँच या दश पैसा या एक दुई रूपैयाँसम्म हालिदिएका छन् । मुलुकको अवस्थाअनुसार यसरी इन्सेन्टिभ दिइन्छ । श्रीलंकामा त दश प्रतिशतसम्म सरकारले खातामा रकम हालिदिएको हुन्छ । हामीले धेरै नसके पनि केही मात्रामा यस्ता सुविधा दिन सक्छौं । जसले गर्दा उनीहरूलाई औपचारिक बाटोबाट पैसा पठाउन प्रेरित गरोस् ।
हामीलाई अहिले रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने दर कसरी घटाउने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । हुन त, हाम्रो दर दक्षिण एसियामै कम छ । अर्कोतर्फ उत्पादनसँग रेमिट्यान्सलाई जोड्न पनि चुनौती छ । किनभने, व्यक्तिले कम्तीमा पनि २० प्रतिशतसम्म ‘रेट अफ रिटर्न’ हेर्छन् । घर तथा जग्गामा लगानी गर्दा रिटर्न यही अनुपातमा आउने भएकाले पनि उत्पादनमा मान्छेहरूको चासो धेरै नभएको हुन सक्छ । त्यसैले सरकारको नीति नै यी क्षेत्रभन्दा उत्पादनमा कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । उनीहरूको उत्पादन खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ, बजार भएका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे राज्यले सोच्नु पर्छ । हामीले त मात्रै जनचेतना जगाउने हो । ठ्याक्कै यहाँ लगानी गर्नुस् भन्न सक्दैनौं ।
सरकारले नै अन्य क्षेत्रमा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । दश वर्ष साउदीमा बसेर काम गरेको मान्छेलाई पक्कै पनि आफ्नो देश फर्किएर केही गर्न मन हुन्छ । पहिलो पुस्ताले पुँजी ल्याए पनि दोस्रो पुस्ता भने यही देशमा केही गर्न सक्ने होस् भन्ने किसिमको नीतिहरू बन्नुपर्छ ।
तर हाम्रो वास्तविकता ठीक उल्टो छ । साउदीमा काम गरेको एउटा बाबुले छोराछोरीलाई अस्ट्रेलिया अमेरिका पठाउने तय गरिसकेको हुन्छ । कतारमा गएको मान्छे भोलि नेपाल फर्किंने ‘ग्यारेन्टी’ हुन्छ । तर अस्ट्रेलिया पसेको व्यक्ति फर्किंने सम्भावना निकै कम हुन्छ । त्यसैले नेपालमा त्यस्ता किसिमका अवसरहरू हुनुपर्यो ताकि दोस्रो पुस्ता पनि विदेशिनु नपरोस् । यहीँ रोजगारी सिर्जना हुनुपर्यो, बाँच्ने वातावरण हुनुपर्यो, खाना लाउन पुग्ने किसिमको जागिर हुनुपर्यो । यो सबै भएन भने मान्छे त अवसरको खोजीमा विदेशिन्छ नै ।
यो अवस्थालाई रोक्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई मेरो एउटै सुझाव छ, दीर्घकालीन सोच लिएर देशमा पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूमा पहलकदमी लिइदिनुस् । त्यसो त, यहाँ निजी क्षेत्रको विकासले मात्रै पुग्दैन । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भित्रिनुपर्छ ।
(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डायलगमा नेपाल रेमिटर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष टण्डनले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया