काठमाडौं । गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । कांग्रेस कम्तीमा ८ मन्त्रालय लिएर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जाने भएको हो । खड्काले सम्हाल्ने मन्त्रालयको टुंगो भने लागिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पदको अडान नछाड्दा गत पुस १० मा सत्ताका सबै पद गुमाएको कांग्रेस तीन महिनापछि सत्तासीन हुँदै छ । प्रधानमन्त्री दाहाल बिहीबार जसरी पनि मन्त्रिपरिषद् गर्ने दबाबमा छन् । उनी आफूलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा छन् । अहिलेको सात सदस्यीय (राज्यमन्त्रीसहित) मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी र जनमत पार्टीको मात्र प्रतिनिधित्व छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई चैत ६ मा विश्वासको मत दिएका १० दलमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैशाख १० को उपनिर्वाचनअघि सरकारमा नजाने भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारलाई समर्थन दिने तर सहभागी नहुने नीति लिँदै आएको छ ।

कांग्रेसले अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालय पाउने निश्चितप्रायः छ । यी मन्त्रालय पहिले एमालेले लिएको थियो । माओवादीले गृह मन्त्रालय लिने भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका छन् । उक्त मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहको जिम्मेवारी दिने तयारी माओवादीले गरेको छ ।

श्रेष्ठले सोमबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यभार सम्हालेको तीन महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै गृहमा जाने संकेत गरेका छन् । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले पनि गृह वा अर्को एक ‘राम्रो’ मन्त्रालय पाए मन्त्री हुन चाहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सामेल अन्य दलहरूको पनि दाबी छ ।

कांग्रेस उपसभापति खड्काको प्राथमिकता अर्थ मन्त्रालयमै छ । तर, सभापति देउवाले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्ना विश्वासपात्र नेता प्रकाशशरण महतलाई पठाउन चाहेका छन् । अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालयमा जान खड्का तयार नभए महतलाई परराष्ट्रमा पठाउने विकल्प देउवासँग भएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ल्याउन सक्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहज हुने बुझाइ देउवाको छ । कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र र रक्षाका अतिरिक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नभए त्यसको साटो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कांग्रेसलाई पर्न सक्छ ।

आठ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा ६ वटामा आफ्नो समूहभित्रबाट मन्त्री बनाउने र २ मन्त्रालय शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको संस्थापनइतर खेमालाई दिने मनस्थिति देउवाले बनाएका छन् । कोइरालाको दाबी ३ मन्त्रालयमा छ । दुईवटा मात्रै पाउँदा कोइरालाले धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार नै सभापति देउवालाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम पठाउँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी गर्न सक्ने र सार्वजनिक छवि बनाएका नेतालाई प्राथमिकता दिन सुझाएका छन् । दुई महामन्त्रीले प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउन सुझाव दिएका छन् । ‘अहिले परिस्थिति एकदमै अप्ठ्यारो छ, यस्तो अवस्थामा आम जनताको अपेक्षाअनुसार डेलिभर गर्न सक्ने अनुहार रोज्न सुझाव दिएका छौं,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभापतिले सल्लाह गरेरै नाम पठाउने भन्नुभएको छ ।’

स्रोतका अनुसार देउवाले आफ्नो समूहबाट खड्का, महतका साथै एनपी सावद, रमेश रिजाल र सीता गुरुङलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । अर्थ नपाउने भएपछि परराष्ट्रमन्त्री हुन अर्बपति सांसद विनोद चौधरीले पनि दौडधुप गरिरहेका छन् । बाँकी एक मन्त्रालयका लागि किशोरसिंह राठौर, मोहन बस्नेत र रामहरि खतिवडाको चर्चा छ ।

गठबन्धन दलहरूबीच कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेमा मोटामोटी समझदारी बने पनि आर्थिक चलखेल बढी हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी र ऊर्जा मन्त्रालयमा गठबन्धन दलहरूबीच मुख्य तानातान छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले भौतिक र सहरीमध्ये एउटामा दाबी गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरेकी छन् , कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।