काठमाडौं । सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अब बन्ने बस्ती विकास नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले शहरी विकास मन्त्रालयको सह–आयोजनामा आज यस विषयसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको उपस्थितमा नीति संवाद गरेको हो ।

झण्डै तीन घण्टासम्म चलेको उक्त छलफमा बस्ती विकास नीतिले समेट्नुपर्ने विषय, यससँग बाँझिने अन्य नीति, नीतिको उद्देश्य प्राप्तीका लागि आवश्यक रणनीति तथा कार्यनीति र नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तिय स्रोतसाधनबारे विमर्श गरिएको थियो ।

पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ डा सूर्यराज आचार्य, डिआइजी मिरा चौधरी, मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप परियार, समाजशास्त्री मञ्जु शर्मालगायतको सहभागिता रहेको उक्त छलफलमा अधिकांशले अब बन्ने नीति कार्यान्वयनमूलक हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

हालसम्म बनेका कतिपय नीतिहरू कार्यान्वयनमा नजानूमा नीतिमै समस्या रहेको औंल्याउँदै नीति बनाउँदा नै कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने सुझाव आएको हो ।

नेपालको परिवेशमा कर्मचारी प्रशासनले नीतिलाई ओझेलमा पारेको बताउँदै पूर्वाधार विज्ञ डा सूर्यराज आचार्यले यसमा सरोकारवालाहरूको भूमिका निर्णायक हुनुपर्ने राय व्यक्त गरे । ‘कर्मचारीहरूले नीति बनाउन हैन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । नीति कार्यान्वयन भएनन् भन्नु आफैंमा गलत हो,’ उनले भने, ‘हाम्रा नीति कार्यान्वयन हुनेगरि नै बन्दैनन् । अब ६० पेजको हैन ३ पृष्ठमै सिमिति हुनेगरि समाधानमुखी नीति बनाइनुपर्छ ।’

डिआइजी चौधरीले वस्ती विकास नीतिले वस्ती निर्माणका क्रममा त्यसले सडकमा पार्ने असरलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विचार राखेकी छन् । काठमाडौंका धेरैजसो ठाउँमा इन्जिनियरिङ नमिल्दा ट्राफिकलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनको भनाई छ ।

कतिपय ठाउँमा सडक बनेपनि त्यसको उपयोग गर्न नपाइने, सडकको क्षमता भन्दा अधिक सवारी चाप हुने, हाल बनेका कोरिडोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएकोलगायतका समस्याको निराकरणबारे पनि वस्ती विकासको नीतिले समेट्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘यी सबै समस्याको असर पनि ट्राफिकमा परेको छ । एकीकृत संरचना नहुँदा पनि यसको समाधान गर्न कठिन छ,’ उनले भनिन् । योसँगै उनले हाम्रा नीतिहरूलाई समयअनुकूल बनाउन पटक–पटक समिक्षा गर्न पनि सुझाव दिएकी छिन् ।

समाजशास्त्री मञ्जु शर्माले वस्ती विकासको नीति बनाउँदा संस्कृतिक पक्षको जर्गेनालाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय राखेकी छिन् । ‘कुनै पनि ठाउँमा वस्ती विकास गर्दा त्यहाँको सांस्कृतिक पक्षलाई सम्बोधन गरिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा कालीगण्डकीमा सांकृतिक पक्षलाई नसमेटिएकै कारण धेरै समस्या आए ।’ यसबाट निम्तिने समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि संस्कृतिक पक्षलाई नीतिले समेट्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

छलफलमा विज्ञहरूले कानुनी, वातावरणीय, वित्तिलगायत विभिन्न पक्षमा सुझाव दिएका छन् ।

योसँगै पछिल्लो समय हिमाल र पहाडमा भइरहेको घट्दो जनसंख्या र बसाइ सराइ, जथाभावी रूपमा भइरहेको वस्ती विकास, जग्गा प्राप्ती तथा हदबन्दी, मौलिक कलाकृतिको संरक्षण, अव्यवस्थित बसोबासलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको वस्ती विकास नीति तर्जुमा गर्र्न विज्ञको सुझाव छ । विगतमा भूकम्पपछि नयाँ बनेका संरचनाले हाम्रो मौलिक कलाकृतिको संरक्षण गर्न नसकेको उदाहरण पेश गर्दै विज्ञहरूले बस्ती विकास नीतिले मौलिकताको संरक्षणलाई पनि स्थान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

साथै अब बन्ने बस्ती विकास नीत खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर, वातावरणमुखीसँगै बहुप्रकोपबाट बच्ने उपायलाई पनि समावेश गरेर बनाइनुपर्ने विषय उठान भएको छ ।

छलफलमा उठेकावाहेक यसबारेमा आफूलाई लागेका सल्लाह तथा सुझाव प्रतिष्ठानलाई लिखित रूपमा इमेलमार्फत पठाउन सकिन्छ प्रतिष्ठानले सबै सुझावहरूलाई संकलन गरि तथ्यमा आधारित अध्ययनका आधारमा मन्त्रालयलाई नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जनाएको छ ।

नीति निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवालाको उपस्थिती बढाउने उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठानले सरकारको सिफारिसमा यस्ता संवादको आयोजना गर्दै आएको छ । नीति र कानुनमा तादम्यता नमिल्नु, नीतिहरू प्रधावकारी नहुनुलयातका समस्या सम्बोधन गर्न यस्ता संवादले सार्वजनिक नीति निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिष्ठानकी आनुसन्धानकर्ता कल्पना खनालले बताइन् ।