काठमाडौं । सरकार र संघर्षरत मिटरब्याजपीडितबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिबीच गएराति भएको वार्तामा समस्या समाधान निम्ति आयोग गठन गर्नेलगायत पाँच बुँदामा सहमति भएको हो ।

सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौतामा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने, मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संरचना निर्माण गर्ने र मिटरब्याजलाई अपराध हठर्याउने गरी थालिएको कानून निर्माणलाई शीघ्र टुंग्याउने छन् । त्यसैगरी, आयोग गठनपछि मिटरब्याजपीडितका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति पनि भएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजीले श्रेष्ठले सहमति कार्यान्वयन गराउन आफू तयार रहेको बताए ।

सुदखोरहरूले ऋण दिएर अचाक्ली ब्याज असुल्दै अन्याय गरेपछि मिटरब्याजपीडितहरू लामो समयदेखि संघर्षरत छन् । केही दिनअघि उनीहरू सरकारलाई दबाब बढाउने उद्देश्यले बाराबाट पैदलै हिँडेर ११ दिनमा काठमाडौं आइपुगेका थिए ।