काठमाडौं । नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन श्रृंखला पोलिसी डायलगको यसपटकको एपिसोडमा पशु कल्याणसम्बन्धी नीतिको आवश्यकताबारे छलफल गरिएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव डा लोकनाथ पौडेल र एनिमल नेपालकी अध्यक्ष तथा अभियान्ता प्रमदा शाहसँग कार्यक्रम प्रस्तोता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले संवाद गरेका छन् ।

पशु कल्याणले पशुहरूको प्राकृतिक बास्स्थानको व्यवस्था, भोक मेटाउने अवस्था, रोगसँग जुध्न उपचारको व्यवस्था, सामान्य व्यवहार देखाउने स्वतन्त्रतालगायतका विषयलाई समेट्छ । पशुहरूलाई यी सुविधा दिलाइएको अथवा पाइरहेका छन् भने ती पशुहरू कल्याणको अवस्थामा हुन्छन् । हाल नेपालले यससम्बन्धी ऐन नै तर्जुमा गरेको अवस्था भने छैन ।

तर यसलाई समर्थन गर्नका लागि पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा ऐन २०५५ र यसको नियमावली २०५६, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५६ र यसको नियमावली २०५७, यसको ढुवानी मापदण्ड २०६६, पशु कल्याण निर्देशिका २०७३ लगायतका ऐनहरू बनेका छन् ।

विभिन्न मितिमा बनेका यी ऐन पशु कल्याणबारे भने स्पष्ट नबोलेको सहसचिव पौडेलले बताए । ‘पशु कल्याणकै लागि भनेर यी ऐनहरू आएका होइनन् । उदाहरणका लागि पशुलाई निर्दयी व्यवहार गरिनु हुँदैन । मान्छेलाई जस्तै राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर हामी सबैले बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि २३ वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा गएको छ । तर कल्याणकै पक्षमा भने सम्बोधन भएको छैन ।’कार्यान्वयनका कार्यविधि पनि बनाउनै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

विगत दश वर्षलेखि पशु कल्याण नीतिबारे वकालत गर्दै आएकी अध्यक्ष शाह विद्यमान ऐन र मापदण्डहरू मान्छेका आवश्यकताअनुसार बनेको टिप्पणी गरिन् । ‘मासु जाँचसम्बन्धी ऐन हेर्ने हो भने त्यसमा जनावर स्वास्थ्य भएमात्रै मासु खान पर्छ भनिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मान्छेका आवश्यकताअनुसार नियम कानुन बनेका छन् । जनावरको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको छैन ।’

हरेक पशुहरूको प्रजाती र उनीहरूको आवश्यकताअनुसार ऐन बन्नुपर्ने माग उनले उठाउँदै आएकी छिन् । शाहले पनि भएकै नीति नियमहरू कार्यान्वयनमा भइरहेको समस्या औंल्याइन् ।

पशु कल्याण सम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गरिनुपर्ने आवश्यकता, यसको महत्त्व र विद्यमान आवस्थामा यो काम गर्न भएका चुनौतीबारे गरिएको संवादको पूरा अंश तल भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।