काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि जेलिएर बसेको ऐनको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक तथा कानूनी परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । यी दुई मन्त्रालयबाट  प्राप्त सुझाव समेटेर पहिले मन्त्रिपरिषद् र त्यसपछि संसदमा पेश गर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयको तयारी छ ।

ऐनको ड्राफ्ट गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयले संघीयताको मर्म पछ्याएर यसको मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ । ऐनमा यस पटक अघिल्लोमा नभएका नितान्त केही नयाँ प्रावधान थपिएका छन् भने केही पुराना प्रावधानमा कैंची चलाइएको छ ।

उमेर हद बढ्यो

नयाँ ऐनमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाइएको छ । मौजुदा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याइएको छ ।

कर्मचारीको उमेर हद बढाउनुपर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको छ । यसअघि प्रशासन सुधारका लागि बनेका विभिन्न सुुझाव समितिले पनि उमेर हद दुई वर्ष थप गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर मन्त्रालयले उमेर हद ६० बनाउने ड्राफ्ट गरेको हो । हाल निजामती सेवावाहेकका केही सेवामा उमेर हद ६० छ ।

परीक्षणकालसम्बन्धी पुरानो व्यवस्थामा कैंची

निजामती कर्मचारीको परीक्षणकालसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्न ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मौजुदा ऐनमा महिला कर्मचारीको हकमा ६ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्ष परीक्षणकाल रहने व्यवस्था छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा भने महिला र पुरुष दुवैको परीक्षणकाल समान एक वर्ष गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

बढुवा समिति पुर्नसंरचना

ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवाको राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित पदबाट राजपत्रांकित पदबाहेक अन्य राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्न गठन गरिने समितिमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । मस्यौदामा पुरानो प्रावधान बदलेर लोकसेवा आयोगका वरिष्ठ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारी बढुवा सिफारिसका लागि बनेको समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा आयोगका सदस्य उक्त समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रस्तावित मस्यौदामा उक्त समितिको अध्यक्षमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा आयोगको वरिष्ठ सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ ।

हाल पदपूर्ति समितिमा विज्ञका रूपमा आयोगले मनोनीत गरेका व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । मस्यौदामा यसलाई बदलेर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राख्नुपर्ने किटानी प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदका लागि बन्ने बढुवा समितिमा पनि विज्ञको ठाउँमा यस पटक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई तोकिएको छ ।

मस्यौदामा बढुवा समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई पनि आमन्त्रण गर्न सक्ने समेटिएको छ । तर यसलाई बाध्यकारी भने पारिएको छैन ।

यसअघि बढुवा समितिले आवेदन फारम बुझाउने मितिले चार महिनाभित्र बढुवाको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो । नयाँ विधेयक पारित भएमा अब यो अवधि ६० दिनमात्रै हुनेछ । अर्थात् बढुवा समितिले बढुुवा आवेदन फारम र आवश्यक कागजात प्राप्त गरेको मितिले ६० दिनभित्र बढुवाको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

सचिव बढुवा हुन व्यवस्थापन तालिमलाई निरन्तरता

नयाँ ऐनले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौं तह (सचिव) पदमा बढुवा हुने पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिम समेत उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने  प्रावधानले निरन्तरता पाएको हो । यसवाहेक सचिव पलमा बढुवा हुनका लागि अन्य किसिमको परीक्षा पनि लिइनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर ऐनले भने यसमा कुनै नयाँ प्रावधान थपेको छैन ।  ।

प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत समायोजन भएर आएकाहरू सचिव पदमा बढुवा हुन पाउने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

यसअघि महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीको हकमा सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवा सिफारिस हुनसक्ने अवस्था थियो । प्रस्तावित ऐनमा यो प्रावधान भने हटाइएको छ ।
नयाँ ऐनमा नःसिहत पाएको मितिले एक वर्षसम्म पनि कर्मचारीको बढुवा नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै, सबै कर्मचारीको कार्यसम्पादन वार्षिक रूपमा हुने नयाँ प्रावधान पनि घुसाइएको छ । यसअघिको ऐनमा राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) अर्धवार्षिक, वार्षिक तथा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको वार्षिक रूपमा गरिने व्यवस्था थियो ।

भौगोलिक क्षेत्रबापत पाउने अंक समान

अब भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत पाइने अंक सबै तह तथा श्रेणीका निजामती कर्मचारीका लागि एकै हुने भएको छ । यसअघि फरक पदका कर्मचारीका लागि फरक प्रावधान थिए । नयाँ ऐन लागू भएमा ‘क’ वर्गमा काम गरेकाले ४.०, ‘ख’ वर्गमा ३.२५, ‘ग’ वर्गमा २.५० र ‘घ’ वर्गमा १.५० का दरले अंक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

प्रस्तावित ऐनले तोकिएको कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई निजामती कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न नहुने प्रावधान राखेको छ । यसरी तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी भुक्तानी गरेको पाइएमा भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट रकम असुल उपर गर्ने जनाइएको छ ।

कर्मचारीका सन्ततिको शैक्षिक बीमा

नयाँ ऐनमा तोकिएको बीमा सुविधाअनुसार निजामती कर्मचारका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, नयाँ ऐन लागू भएमा राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले १२ महिना बराबरको, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारी वा सोभन्दा बढी तलब सुविधा पाउने राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीको कर्मचारी भएमा १८ महिनाबराबरको र अन्य राजपत्र अनंकित कर्मचारी भएमा २१ महिना बराबरको तलब रकम उपचार खर्च पाउनेछन् । भविष्यमा अयोग्य ठहरिएको खण्डमा बाहेक उनीहरूले यो सुविधा नलिएको अवस्थामा एकमुष्ट रकम पनि लिनसक्नेछन् ।

सरकारी कामको सिलिसिलामा उनीहरूको दुर्घटना, प्र्रकोप या द्वन्द्वमा परी घाइते भएमा उनीहरूको सबै उपचार सरकारले गर्नेछ । तर उपचार भने सरकारी अस्पतालमै गराउनुपर्नेछ । सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा अन्य अस्पतालमा उपचार गराउन सकिने प्रावधान तोकिएको छ ।

मृत्यु भएका कर्मचारीको परिवारलाई मल्हम

नयाँ ऐनमा कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा उनीहरूको परिवारलाई दिइने रकम पनि वृद्धि गरिएको छ । यसअघिको ऐनअनुसार कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एक लाख ५० हजार रूपैयाँ एकमुष्ट प्रदान गरिने व्यवस्था थियो । नयाँ ऐन लागू भएमा उक्त रकम पाँच लाख रूपैयाँ हुनेछ ।

प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्ने समितिको सदस्यमा पनि वृद्धि गरिएको छ । यसअघिको ऐनले उक्त समितिमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सो बैंकको डेपुटी गभर्नर र नेपाल सरकारले तोकेको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको विज्ञलाई पनि सदस्य थप गरेको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरहद ६० वर्ष पुर्याइएको छ । तर २०८० असार मसान्तसम्म भने नेपाल स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य सेवाको निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ५८ कायम हुनेछ ।

अरू पनि छन्

यीबाहेक नयाँ ऐनले प्रशासन सुधार समितिको पनि परिकल्पना गरेको छ । जसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्यसचिव, अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहनेछन् भने मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।

नयाँ ऐन लागू भएमा निजामती कर्मचारीको एकमात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन सञ्चालन हुन पाउनेछ । उक्त युनियनले जिल्लास्तर, विभागस्तर र राष्ट्रियस्रतरमा आफ्नो पेशागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामािजक संवाद र सौदावाजी गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ । हाल एकभन्दा धेरै निजामती ट्रेड युनियन गठन भएका छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रशासनिक संघीयता कायम गराउनका लागि आउन लागेको उक्त ऐन हाल कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।

निजामती ऐन नआउँदाको असर : मौलाउँदै विकृति, ४६ हजार दरबन्दी रिक्त