काठमाडौं । अदालतले सवारी ज्यानका मुद्दामा प्रमाण परीक्षणमै लापरबाही गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन् । जसका कारण अभियुक्तहरूलाई निकै न्यून सजाय हुने गरेको छ । अधिकांश सवारी ज्यानका मुद्दामा मापसे गरी सवारी चलाए–नचलाएकोबारे बहस केन्द्रित रहे पनि लाइसेन्सको आधिकारिकता परीक्षणमा भने बेवास्ता हुने गरेको देखिन्छ । मल्ल र कार्की प्रतिवादी रहेको दुवै घटना पनि कागजी प्रमाण परीक्षणमा अदालतको बेवास्ताका उदाहरण हुन् ।

बुढानीलकण्ठ दुर्घटनाका प्रतिवादी पृथ्वी मल्लका कानुन व्यवसायीले अदालतमा कारचालकको अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स भन्दै जुन कागजात पेस गरे त्यसको आधिकारिकता पुष्टिका लागि अदालतले यातायात व्यवस्था विभागमा पत्राचार गर्‍यो । विभागले मल्लका नाममा दुईपांग्रे चलाउने अनुमतिपत्र मात्र जारी भएको जनायो । मल्लले सन् २०१९ मा अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट निकालेको भनिएको इन्टरनेसनल ड्राइभिङ लाइसेन्स पेस गरे पनि जुन निकायबाट निकालिएको हो त्यहाँ आधिकारिकता पुष्टिका लागि पत्राचार गरिएन । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास वा जारी गर्ने निकायलाई पत्राचार गरिएन । अदालतले सोही लाइसेन्सलाई नै वैध मान्दै फैसला गर्‍यो ।

विराटनगरमा भएको दुर्घटनाका प्रतिवादी रविनसिंह कार्कीको हकमा पनि थुनामा रहेको वेला उनको नाममा लाइसेन्स निकालिएको भेटिएको थियो । उनले २२ कात्तिक ०७५ मा काठमाडौंबाट हलुका चारपांग्रे सवारीका लागि अनुमतिपत्र लिएको दाबी गरेकोमा अदालतमा पेस गरिएको लाइसेन्स जारी भए पनि ट्रायल दिने व्यक्ति अर्कै भएको खुलेको थियो । तर, उच्च अदालतले लाइसेन्स त हेरेन नै, मापसे पनि नगरेको भनी तीन वर्षको कैद सजाय ६ महिना १५ दिनमा झारिदिएको थियो ।

यद्यपि, सर्वोच्चको नजिरले भने अनुसन्धानको कमजोरी देखाउँदै सजाय कम गर्न नमिल्ने बताउँछ । कृष्णबहादुर कुँवरसमेतविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानको हरेक कमी–कमजोरीको प्रतिवादीले फाइदा पाउन थालेमा समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, पीडित र समाजले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने र न्याय पराजित हुने अवस्था आउँछ । यस सन्दर्भमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ ले कुनै प्रमाण बुझिएको वा नबुझिएको कारणबाट मात्र कुनै फैसला वा आदेश बदर हुनेछैन । तर, त्यसबाट निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ भनी गरेका व्यवस्थालाई न्यायमूर्तिले विचार गर्नैपर्नेछ ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ०७२ मा तयार गरेको सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार दुर्घटनापछि गरिने सवारी चेकजाँच औपचारिक मात्र हुने गरेको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘…दुर्घटना भइसकेपछि घटनास्थलमा तत्काल प्रहरी पुगेको अवस्थामा पनि घटना के–कसरी घट्न गएको हो भनी सवारीभित्र र बाहिर रहेका यात्रु वा व्यक्तिहरूबाट तथ्य लिन सकेको पाइँदैन । यसले गर्दा सवारी कति गतिमा चलाइएको थियो, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थियो कि थिएन, गाडीको अवस्था कस्तो थियो आदि विषयको वास्तविक तथ्य उजागर हुन पाउँदैन । यसबाट सवारीचालकको लापरबाही थियो–थिएन भन्ने पुष्टि सही तरिकाले हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । त्यसैले अनुसन्धान गर्ने निकायले घटनास्थलमा नै तुरुन्त ती विवरण अनिवार्य रूपमा संकलन गरी कागज गराउनु जरुरी पर्दछ ।’

उक्त प्रतिवेदनले अदालतलाई पनि सुझाव दिएको छ । फैसलामा कसुर परिवर्तनको अवस्था भए सोको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गर्नुका साथै न्यूनतम सजाय मात्र नगरी तथ्यमा आधारित भई प्रमाणको रूपबाट देखिएको दोषमा सजाय दिनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ । ऐनमा दुर्घटना, बदनियत, मनसायपूर्वक वा जानी–जानी, लापरबाहीजस्ता शब्दको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने सुझाव अध्ययन कार्यदलको छ । अनुसन्धानबाट देखिएका तथ्यहरूमा भनिएको छ, ‘मातहत सवारी ज्यान मुद्दामा फैसला गर्दा अधिकांश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट लापरबाही मान्ने सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्तको अनुशरण गरिएको पाइएन ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सवारीसम्बन्धी कसुरमा सवारीबाट अंगभंग, सवारीबाट कर्तव्य ज्यान, लापरबाही, भवितव्य र क्षतिपूर्तिको कसुरलाई राखेको छ । उक्त कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला अदालत तहमा सबैभन्दा बढी मुद्दा लापरबाहीका छन् । उक्त शीर्षकमा देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा एक हजार पाँच सय १६ मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई हजार एक सय ७९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । जसमा ६ सय ७२ मुद्दाका आठ सय ४० जनामाथि कसुर ठहर भएको तथा एक सय ७४ मुद्दाका दुई सय ९१ जनाले सफाइ पाएका छन् ।

सोही प्रतिवेदनअनुसार उक्त समयभित्र देशभरका उच्च अदालतहरूमा लापरबाहीका ६३ मुद्दा पुनरावेदन भएकोमा १६ मुद्दामा कसुर ठहर तथा तीन मुद्दामा सफाइ दिने फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भने लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाई ज्यान मारेको मुद्दा एक सय ४७ थिए । जसमध्ये उक्त आर्थिक वर्षमा ११ वटा फर्स्योट भए । जसमध्ये सातवटामा कसुर कायम र चारवटामा सफाइ दिने आदेश भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।