काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ– लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपसचिव डिजन भट्टराई(पिएचडी) ले नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा भएका बलिया र पक्ष र अपवादबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ ।

नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका सबल पक्षहरु प्रस्तुत गर्दै सूचनाका हकका अपवादहरु लेख्नुहोस । ५+५ =१०

१. सूचनाको हकको परिचय

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजानिक महत्वको सूचनामा माग्ने पाउने हकका साथसाथै सार्वजानिक निकायको लिखत, सामाग्री, वा कामकारवाहिको अध्ययन अवलोकन गर्ने, लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, निर्माण कार्यको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनैपनि सामाग्रीको प्रमाणीत नमुना लिने तथा सूचना जुन स्वरुपमा छ सोहि स्वरुपमा प्राप्त गर्ने अधिकार सूचनाको हक हो ।

२. नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको सबल पक्षहरू

नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, सोको कार्यान्वयनका लागि संरचनात्मक व्यवस्था र कार्यक्रमगत व्यवस्थाका माध्यमबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसैले यसका सबल पक्षहरु देहाय अनुसार रहेका छन्:

• नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।
• सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
• न्यायलयबाट समेत बेलालखत सूचनाको हकलाई सुदृढ गर्ने गरि न्यायिक निर्णय भएको छ ।
• राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भईरहेको छ ।
• सूचना अधिकार र प्रवक्ताको व्यवस्था गरि सार्वजानिक निकायले पारदर्शी कार्यशैलीलाई अनुसरण गर्दै लगेको छ ।
• सूचनाको हक सम्वन्धि कानुनको अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरेको छ ।
• नागरिक समाज, पत्रकार, र संचार माध्यमले सशक्त र उत्साहित रुपमा यस अधिकारको प्रयोग गर्दै आईरहेको तथा सबै नागरिक सुसूचित भएका छन ।

३. सूचनाको हकका अपवादहरू

सूचनाको हक निरपेक्ष अधिकार हैन् । त्यसैले यसका पनि सीमाहरु छन् । नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले पनि यो हकलाई सीमित गरेको छ । त्यसैले सूचनाको हकका अपवादलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

• देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्टिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने विषयका सूचनाहरू
• अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय
• आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा वैंकिड. वा व्यापारिक गोपनियतामा गंभीर आघात पार्ने विषय,
• विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रपमा खलल पार्ने विषय
• व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वस्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषय,

४. निष्कर्ष

सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नेपालमा नीतिगत, संरचनागत तथा विभिन्न कार्यक्रम निर्माण गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु यसको सबल पक्ष हो भने देशको शान्ति सुरक्षा, अपराधको अनुसन्धान, आर्थिक विषय, जातजातिको सुसम्बन्ध र व्यक्तिगत विषय यसका अपवादका रूपमा रहेका छन् ।

हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)

लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्