काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले आइतबार गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखेको छ । पक्राउ पर्नेमा उनी अहिलेसम्म ‘हाइ प्रोफाइल’ का व्यक्ति हुन् ।

यसअघि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, सुरक्षा सल्लहकार र तीनका छोराहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । अझै यसको लहरो उच्च राजनीतिक तहसम्म पुग्ने देखिन्छ । राज्य सञ्चालन र नीति निर्माण तहमा बसेका उच्च व्यक्तिहरू नै विचौलियासँग मिलेर नागरिक बेच्ने काममा लागेपछि विश्वसनियतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यो मुद्दा आन्तरिक रूपमा मात्र सिमित नरही अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धसँग समेत जोडिएकाले देशकै प्रतिष्ठामाथि आँच आउने देखिन्छ । यसप्रकरणमा तत्कालीन ओली सरकारसमेत शंकाको घेरामा छ । शीर्ष नेताहरूको दौडधुपले यस घटना झनै रहस्यमय देखिन्छ । यसै विषयमा विकासविद् तथा विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्यसँग नेपालवाचकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् :

शरणार्थी प्रकरणमा शासक र प्रशासकबीचको सम्बन्धलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

राज्यको उच्च तहबाट नै विधिको शासनको बर्खिलापमा भएको गैर कानुनी, अनैतिक र आपत्तिजनक परिघटना हो तर यतिमात्र भनेर पुग्दैन । यसलाई दुइवटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो यस्तो खालको घृणित काम पञ्चायत कालमा पनि भएको थिएन । तर त्यहाँभित्र पनि पछिल्लो समय यदाकदा दरबारियाहरू हावी भएको सुन्थ्यौं ।

दोस्रो ०४६/४७ पछि लोकतन्त्र आयो तर विधिको शासन एकदमै खस्किँदै गयो । राज्य सत्ताको अधिकार दुरुपयोग गरेर शासकले निन्दनीय स्वैच्छाचारिता देखाए । त्यसको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले गरे । तुलनात्मक रूपमा मनमोहनको पालामा अलि अनुशासित देखिन्छ । त्यसपछि मिलिजुली सरकार आयो । संसदीय व्यवस्था बदनाम नै भयो ।

२०६२/०६३ को आन्दोलन पछि त शासकहरूले कानुनी कागज मिलायो भने जे गरेपनि हुन्छ भन्ने खालका दुस्साहस देखियो । यसको जति निन्दा गरेपनि कमै हुन्छ ।

राजनीतिलाई नीतिहरूको राजा भनिन्छ । पौराणिक कालका पनि राजगुरु, समाजले विश्वास गरेका विद्वानहरूले अपराध गरे भने दण्ड सँझाय बढी दिनुपर्छ भनिन्थ्यो । राजनीतिको वा राज्यको उच्च तहमा सामाजिक, राष्ट्रिय दायित्व लिएकाले एउटा मात्रै गलत काम गरे त्यसले सदियौंसम्म देशलाई पिर्छ । उदाहरणका लागि कुनै बेला बेलायती साम्राज्यलाई पराजित गरेको अफगानस्थान अहिले टाट पल्टिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९५० र १९६० को चरणमा राज्यसत्तामा बस्नेले गल्ति गर्दा त्यो अवस्थाम पुग्यो । राज्यको उच्च तहमा बस्ने व्यक्ति गैरजिम्मेवार, बैमान र निकृष्ट हुँदा राष्ट्र र सिंगो समाज ध्वस्त भएर गएका छन् ।

तपाईंले उच्च राजनीतिज्ञ र प्रशासकको मिलिभगतलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो । विधिको शासनको बर्खिलापमा शासक र प्रशासकले देशलाई विश्वास घात गरेको विषयलाई समान्य घटनाको रूपमा मात्र लिन मिल्दैन । शरणार्थी प्रकरण आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो । शासकले आफ्ना नागरिकलाई भुटानी नागरिक बनाए । यसमा भुटानको पनि चासो हुने भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चआयोग (यूएनएचसीआर)को पनि चासो हुने भयो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी भएर कतिपय अमेरिका पुगिसकेका छन् भनिएको छ । त्यहाँ आप्रबाससम्बन्धी इमिग्रेसन छ, जुन विदेशीहरूले अमेरिकाको नागरिकता लिएर बसाईं सर्छन् । यो विषय अमेरिकाको राजनीतिमा पनि निकै पेचिलो घरेलु मुद्दा हो । यसमा डेमोक्र्याटसहरू उदार छन् भने रिपब्लिकनहरू अनुदार छन् । शरणार्थीको नाममा नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिकाको सरकारको आँखामासमेत छारो हाल्ने काम भयो । यस विषय त्यहाँको राजनीतिमा चर्चा बन्न सक्ने भयो । उनीहरूको समेत यसमा चासो देखिने भयो । त्यसकारण यस मुद्दाले समग्र राष्ट्रको छवि, राज्यको विश्वसनियता गुमाउने खतरा छ । शासक र प्रशासक मिली बदनियपूर्वक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको छ । यसको अर्थ सरकार नै मुछियो । अब विदेशीले निसान छाप भएको नेपाल सरकारको पासपोर्ट र सरकारी कागजात कसरी विश्वास गर्ने ?

राज्य संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अत्याचारी, बेइमानी र राज्यकोषको दोहनको पराकाष्ट भएर विष्फोट भएको अवस्था हो अहिले । यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार छन् कि छैनन् ?

संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषबाट भएका कुनै पनि विषयमा प्रधानमन्त्री उम्किन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव भएपनि त्यहाँ भोटिङ हुँदैन । पक्ष/विपक्ष हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पास भयो भनेपछि अल्पमत वा बहुमत भन्ने हुँदैन । त्यसैले राजनीति, कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । सरकारको नेतृत्वमा बसेकाले यस्ता गम्भीर विषयमा सम्पूर्ण सूचना थाहा पाउनुपर्छ । राज्य संयन्त्रले सम्पूर्ण सूचना प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हुन्छ । यस विषयमा थाहा थिएन भने उहाँ झन नालायक हो । सरकार चलाउनेले राष्ट्रियता नै संकटमा पर्दासमेत थाहा नपाउनु भनेको प्रधानमन्त्री हुन पनि ओली लायक छैनन् । जिम्मेवारीबाट उम्कने मौका उहाँलाई छैन ।

यूएनएचसीआरले सन् २०१६ मै शरणार्थी पुर्नवास कार्यक्रम बन्द गरिसकेको बताएको छ । ओली सरकारले २०७६ मा आएर प्रक्रृया अगाडि बढाएको देखिन्छ । यसको भित्रि मनसाय के हुन सक्छ ?

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका प्रमाण तथ्य हेर्दा पन्थी कार्यदलले सकभर बचेर काम गरेको देखिन्छ । तर, शासक र प्रशासकबीच भएको नाजायज सम्बन्ध हेर्दा ओली सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । पुर्नवास कार्यक्रम नै बन्द भइसकेको अवस्थामा कार्यदल बनाउनुको औचित्य के हो ? कार्यदलको सदस्य पनि विचौलियाको सिफारिसमा बनेको छ । यो प्रकरणमा ओलीलगायत उच्च तहका नेताहरूलाई समेत छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यो प्रकरणमा उच्च तहकै नेताहरू मुछिएकाले कार्यदल बनाउनुको सुरुवाती नै बदनियतपूर्ण देखिन्छ ।

जतिसुकै बदनाम भएपनि राम्रो काम गरे भने जनताको समर्थन पाइँदो रहेछ भन्ने वर्तमान सरकारको कामले देखाएको छ । तर यही काम तत्कालीन शक्तिशाली ओली सरकारले किन गरेनन् ?

यसो गर्नुको पछाडि दुइवटा कारण हुनसक्छ । एउटा मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गरेपछि अख्तियार लाग्दैन । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि सार्वभौम भयो । अख्तियारले पनि छुन नसक्ने र अदालतमा पनि मुद्दा नलाग्ने भएपछि उहाँहरू मनमत्ता हुनुभयो ।

दोस्रो कारण जतिपटक सरकार बनेपनि तीन चारवटा पार्टी आलोपालो गरी सत्तामा जानुहुन्छ । एक पार्टीका नेतालाई अर्को पार्टीका नेताले गरेका भ्रष्टाचारको एमआरआइ रिपोर्ट थाहा छ । कुन नेता कुन कुन केसमा फसेको छन्, ती सबैमा एक एक जानाकार छन् । त्यसैले तै चुप र मै चुपको अवस्थामा रहे । एकअर्काको कमजोरी थाहा पाएपछि सरकारभन्दा बाहिर जान सक्दैन र आपसी सहमतीमा घटना सामसुम पार्न सकिन्छ भन्ने थियो । योपटक उनीहरूले अनुमान गरेको भन्दा विपरित भयो ।

ओलीले यसप्रकरणमा आफूलाई धेरै कुरा थाहा भएको र आगामी संसद बैठकमा खुलासा गर्छु भन्नुभएको छ । यसको भित्रि पाटो के हुन सक्छ ?

ओलीजीको दौडधुप र अभिव्यक्ति हेर्दा शोभनीय देखिँदैन । प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेको गम्भीर विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जिम्मेवार दलका नेताले चासो पनि राख्न हुँदैन । ओली लगायत शीर्ष नेताहरू पन्छिने अवस्था छैन । महत्वपूर्ण विषय प्रभावमा पारेर कानुनी रूपमा सफाइ पाउनु भयो भनेपनि राजनीतिक रुपमा जनताको मनजित्न असफल हुन्छ ।

कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकारका प्रतिनिधि मानिन्छ । जनप्रतिनिधिले जनभावना काम गर्न निर्देशन दिने हो । कानुनी रुपमा कुन काम गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा प्रशासक हरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने होइन ? यसमा दोषी को हो ? शासक कि प्रशासक ?

यसमा दुवै पक्ष दोषी देख्छु । हाम्रो जुन खालको राज्य प्रणाली छ, त्यसमा प्राविधिक रुपमा नियम कानुनअनुसार निर्णय गर्ने, टिप्पणी गर्ने र सही गर्ने कर्मचारीबाट नै हुन्छ । सामान्यतया मन्त्रीको ठाडो आदेशलाई मान्ने भन्ने हुँदैन । तर कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशलाई पनि निर्णय मानिन्छ ।

क्याबिनेटबाट पास भएपनि मौजुदा कानुन बमोजिम गलत छ भन्ने आँट कर्मचारीमा हुँदैन ?

भ्रष्टाचार, कमिसन जस्ता कतिपय कुराहरूमा शासक र प्रशासक दुवै मिलेका हुन्छन् । यी दुवै पक्षको मिलेमतो नभइ प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । अहिलेको प्रकरण हेर्दा पनि त्यहाँ गृहमन्त्री, गृहसचिव र कर्मचारीको सहमति छ । कतिपय कुराहरू मन्त्रीले मान्दा मान्दैपनि सचिवले रोक्न सक्छन् । मन्त्रीको निर्देशन नमानेको खण्डमा सरुवा हुन सक्छ । कर्मचारीको मिलेमतो नभएसम्म मन्त्रीले मात्र यो काम गर्न सक्दैन ।

अर्को कुरा मन्त्री वा राजनीति नेतृत्वको ढाडस नपाइकन कर्मचारीले मात्र पनि काम गर्न सक्दैन । चाखलाग्दो विषय लेनदेन र लाभको विषय नभएसम्म नीतिगत निर्णय हुनै सक्दैन । विकास निर्माणका काम, सामाजिक दायित्वसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा दुवै पक्षको चासो देखिँदैन । गर्नुपर्ने काममा यीनीहरूको ध्यान छैन, गर्नुनपर्ने काममा ध्यान बढ्दा गएको देखिन्छ । यी दुवैपक्षको मिलेमतो नभइ सम्भव नै हुँदैन ।