काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाइ अमेरिका पठाउने प्रपञ्च रचिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाविरूद्ध आधा दर्जन मुद्दा आकर्षित हुने देखिन्छ ।

प्रहरीले यस प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने समय नजिकिँदै गर्दा उनीहरूविरूद्ध यी सबै मुद्दा चलाउनुपर्ने आवाज सदनदेखि सडकसम्म उठेका छन् ।

तर मुद्दा कमजोर बनाउनका लागि प्रहरीमाथि दबाब दिन केही दिनयता शीर्ष नेताहरूको दौडधुप बाक्लिदै गएको छ । हालै सकिएको एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले दलहरू एकजुट हुनुपर्ने विशेष प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । दोस्रोपटक चैत ६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि हातसमेत नमिलाई बाहिरिएका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले यसबीचमा प्रधानमन्त्रीसँग दर्जन पटक भेट गरिसकेका छन् । काँग्रेसका उच्च तहबाट मुद्दालाई कमजोर बनाउन दबाब आइरहेको प्रहरीका उच्च अधिकारीले स्वीकारेका छन् ।

आरोपितविरूद्ध कुन कुन मुद्दा लगाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी अनुसन्धान जारी नै भएकाले निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । यस प्रकरणमा राज्यविरूद्धको अपराध, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रमाण नष्ट, भ्रष्टाचार, पद, सरकारी लिखत दुरुपयोग गरेको कसुरमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । मुद्दालाई कमजोर बनाउनका लागि मुख्य दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकजुट हुनसक्ने आशंका उब्जिएको छ ।

हालसम्म प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । आइतबार पक्राउ परेका रायमाझीमाथि अनुसन्धान अधिकृतले बयान लिइसकेका छन् । अस्वस्थका कारण खाँणको बयान नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । पूर्वगृहमन्त्री एवं एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापामाथि प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा प्रमाण जुटाउने काम जारी राखेको छ । उनका छोरा प्रतिक फरार छन् । रायमाझी र राईका छारोलाई यसअघि नै प्रक्राउ गरी बयान लिइसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रहरीले संगठित अपराध अन्तर्गत आरोपितमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । मौजुदा कानुन बमोजिम संगठित अपराधमाथि अनुसन्धन गर्नका लागि ६० दिनको हदम्याद हुन्छ । गत चैत १२ मा पक्राउ परेका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई ठगीसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान सुरू भएको थियो । अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै प्रहरीले संगठित अपराधमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पक्राउ परेको सुरूको दिनलाई आधार मानेर हदम्याद कायम हुने भएकाले जेठ १२ भित्र प्रहरीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यलयमा पेश गरिसक्नु पर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले दुई महिनाभित्र पक्राउ नपरेको हकमा अदालतको स्वीकृति लिएर पुरक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्ने बताउँछन् ।

‘संगठित अपराधमाथि अनुसन्धान गर्न कानुनले ६० दिनको हदम्याद दिएको छ । यसै प्रकरणमा हदम्याद सकिएपछि आरोपित पक्राउ परेमा उनीहरूविरूद्ध अदालतको स्वीकृतीमा प्रहरीले पुरक फाइल दर्ता गर्न सक्छ वा अदालतमा सोझै मुद्दा दायर गर्न सक्छ’, उनले भने ।

कुन कुन मुद्दा आकर्षित हुनसक्छ ?

विडारीका अनुसार आरोपित उपर राज्यविरूद्धको अपराध, संगठीत तथा ठगी मुद्दा, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार, सरकारी दस्तखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दा, नीतगत भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुने बताए ।

‘प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया नसकिएकाले अहिले नै यही मुद्दा लाग्छ भन्न सकिँदैन । उनीहरूविरूद्ध कस्तो मुद्दा लगाउने भन्नेमा पनि भर पर्छ । राज्यले ठगी मुद्दामा मात्रै मुद्दा चलाउन पनि सक्छ’, उनले भने, ‘हैन भने माथिका सबै मुद्दा चलाउन पनि सक्छ । यो प्रकरण गम्भीर प्रकृतिका भएकाले दोषी ठहरीएमा मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम उनीहरूमाथि कडा सँजाय हुन सक्छ ।’

कानुनमा के छ सजायको व्यवस्था ?

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गर्न नहुने उल्लेख छ । उपदफा २ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रदेशीक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उपर अपमान हुने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्य गरेको कसूर प्रमाणित भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।

यसैगरी दफा २४९ ठगी, अपराधिक विश्वासघात तथा अपराधिक लाभ लिन नहुने उल्लेख छ । ठगी प्रयोजनका लागि कसैले कसैलाई विश्वास दिलाएमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमको धोका दिइ कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि नोक्सानी वा क्षति भएमा ठगी भएको मानिने उल्लेख छ ।

यस्तो कार्य गरेमा भ्रष्टाचार बाहेक नेपाल सरकार वा सरकारको पूर्ण स्वामित्व, आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना तोकेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २७६ मा किर्ते गर्न नहुने उल्लेख छ ।