काठमाडौं । माओवादी अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने सम्बन्धमा छलफल गर्न जेठ ८ मा दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।

चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकूलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयको सडक, सदन र राजनीतिक दलहरूले व्यापक विरोध जनाएका थिए ।