काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सत्ता पक्षको भएपछि कहीं कतै प्रतिक्रिया दिन नहुने र विपक्षीको भएपछि राम्रो विषयमा पनि विरोध गर्र्नैपर्ने अभ्यास उचित नभएको बताएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई इंगित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

आज संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम पास या फेल हुने विषयमा सत्यता नभएको बताउँदै उनले कुनै पनि कुरा पूर्ण हुन नसक्ने तर्क राखे । ‘सबै कुरामा सुधारको गुञ्जायस हुनपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले गरिरहेको अभ्यासलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

अधिकांश सांसदले यसलाई परिमार्जन गर्ने सुझाव पेश गरिरहँदा पौडेलले संसदीय सम्बोधनमा एक सय ८८ बुँदा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमका केही सबल पक्षलाई उजार गरेका छन् ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले भविष्य परक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको र सुधारका लागि कठोर प्रतिबद्धता ल्याएको पौडेको तर्क छ ।

वर्षौंदेखि गिजोलिएर टुंगिन नसकेको शान्ति प्रक्रियालाई दुई वर्षमा टुंग्याउने अठोट लिनु यसको सबल पाटो भएको उनले औंल्याएका छन् ।
योसँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नै सञ्चालन गर्ने गरेको वाचाले नेपालमा केही सुधार हुने आशा जागृत गराएको पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानविन गर्ने वाचाले एक प्रकारले आम नागरिकलाई उसाहित बनाएको छ । पौडेलका भनाईंमा नक्कली भ्रष्टाचार काण्ड लगायत जनताले ठूलो भ्रष्टाचारको आशंका गरेका सबै काण्डहरूको फाइल खोल्ने यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । एकपटक कडा नजिर स्थापना गर्न सकिएमा भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियान कोशेढुंगा साबित हुन सक्ने उनको विश्वास छ ।

अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवा विहान ८देखि बेलुकी ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रतिबद्धता स्वागत योग्य रहेको उनले बताए । हिमालको पानी, तिलगंगा आँखा अस्पतालबाट उत्पादन गरिने लेन्सलाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने विषय र वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न आविष्कार कोष स्थापना गर्ने विषय सकारात्मक छन् ।

सबै स्थानीय तहमा एक स्मार्ट विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नदी किनारमा भूमिहीनलाई स्थानतरण गर्ने कार्यले सम्पदाको संरक्षण र भूमिहीनको व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने उनले बताए ।

योसँगै विपन्नलाई लक्षित गरी वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदामा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत निःशुल्क गराउने व्यवस्थाले विपन्न समुदायलाई राहत प्रदान गर्नेछ र विद्युत खपत बढाउने छ ।

जैविक जग्गा मूल्यांकन पद्धती विकास गर्ने घोषणा पनि यसको राम्रो पाटो भएको उनले जनाए । यो घोषणाले जग्गा प्रशासन र प्रयोगमा सुधार ल्याउने बाटो खुल्ने उनको विश्वास छ ।