काठमाडौं ।  नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन प्रपञ्च गरेको आरोपमा ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ ।

अहिले राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको प्रहरीले अनुसन्धान भने जारी राख्ने भएको छ । नयाँ तथ्य फेला परे मुद्दा थप्ने र नयाँ व्यक्ति जोडिए मुद्दा लगाउने विकल्प खुला राखेको छ ।

प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसहित हिरासतमा रहेका १६ र फरार १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो । संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनको दफा २२ मा ‘अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि सोही अपराधका सम्बन्धमा थप व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्तविरुद्ध थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने’ कानुनी व्यवस्था छ । शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले यही दफा आकर्षित हुने गरी राय पेस गरेको हो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व र बहालवाला आरोपितविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत भ्रष्टाचार र अन्यका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउन पनि सिफारिस गरिएको छ । करिब २ महिना लामो अनुसन्धान टुंग्याएर प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ ।

राजकाजमा संलग्न रहिसकेका उच्च पदस्थमाथि राज्यविरुद्धको अपराध जस्तो गम्भीर मुद्दा चलाउन गरिएको यो सिफारिस २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिकै पहिलो हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘अन्य कसुरमा त विभिन्न ओहदामा रहिसकेका बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध पटक–पटक मुद्दा दायर भएकै थियो । तर २०४६ यता उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृह सचिव नै रहिसकेका व्यक्तिउपर राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन यसअघि सिफारिस गरेको थाहा छैन,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले २०४६ यता शासन/प्रशासन र राजकाजमा सामेल भइसकेका व्यक्तिलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले गरेको सिफारिस आफ्नो ‘नोटिस’ मा पहिलो पटक आएको बताए । ‘पञ्चायती सरकारका पालामा राज्यविरुद्ध अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा चलेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘राजकाज मुद्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ राणा शासनका बेला लाग्ने गर्थ्यो, जनताको शासन आइसकेपछि यो कसुरमा नेता तथा प्रशासकमाथि मुद्दा चलेको मलाई जानकारीमा छैन ।’

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितविरुद्ध वस्तुनिष्ठ तथ्य र प्रमाणअनुसार राष्ट्रहित प्रतिकूल, संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी कानुनका दफाबमोजिम मुद्दा चलाउने गरी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको बताए । ‘अहिले कसुरदार देखिएकाहरूका हकमा प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको काम अझै जारी रहन्छ । थप वस्तुनिष्ठ कारण र तथ्य भेटिए फेरि पनि मुद्दा अघि बढ्छ ।’

भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गिरोहले नेपाली नागरिकबाट रकम उठाएको विषयमा कान्तिपुरले २०७९ जेठबाटै समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो । यो अपराधको सुरुवाती अनुसन्धान र आरोपितको खोजबिन काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको थियो । कार्यालयले यस प्रकरणको अनुसन्धान २०७९ जेठमै थालेको थियो । गएको चैत १२ मा तीन आरोपित पक्राउ परेपछि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको लहरो तानिएको थियो । सुरुमा अनुसन्धान प्रभावित पार्न र शक्तिशाली व्यक्तिलाई नतान्न निकै चलखेल भएको थियो । तर, प्रहरीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र बहालवाला सचिवसमेतको संलग्नता पुष्टि गरेर अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याएको हो ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले यस्ता गम्भीर किसिमका अपराधको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन निकै कठिन हुने भए पनि प्रहरीले आफ्नो क्षमता र सामर्थ्यबाट कसुरदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल भएको बताए । ‘यस्ता गम्भीर किसिमका अपराधहरूको प्रमाण संकलन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले संवेदनशील भएर हामीले अनुसन्धान गर्‍यौं,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पालगायत विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने राय छ । हिरासतमा रहेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वगृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप, गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीको पनि संलग्नता देखिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक र सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरजसहित १७ जनाको पनि संलग्नता खुलेकाले मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको राय छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सूत्रधार नै केशव दुलाल र सानु भण्डारी तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । उनीहरूमार्फत नै गिरोह गृह मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीसम्म पहुँचमा आएको थियो । त्यसरी पहुँच स्थापित गरिदिएबापत पनि विभिन्न तहका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिले गिरोहबाट रकम बुझेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए । गृह मन्त्रालयबाट अति गोप्य र संवेदनशील कागजात चोरिनु, हराउनु वा गिरोहको हातमा पुग्नु अभिलेख र व्यवस्थापनको गम्भीर लापरबाही रहेको प्रहरी निष्कर्ष छ । यस्ता गल्ती–कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी कदम चाल्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार शरणार्थी प्रकरणमा १ सय १३ जनाका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै २३ जाहेरी परेका थिए, जसमा २७ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको दाबी छ । यसैलाई प्रहरीले बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।