NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० जेठ १५ गते

प्रचण्ड सरकार : १० औं पटकमा पूर्णता, सत्ता संघर्षमै वित्याे ५ महिना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका छन् । एमालेको सथर्मनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले ११ पुसमा पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहरण गरेका थिए ।

तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि १५ पुसमा समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

६ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको समर्थनमा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाए । बुधबार उनले १० औं पटकमा मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका हुन् ।

सत्ता संघर्षमै वित्याे ५ महिना

एमाले, रास्वपा, राप्रपासहित ८ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले २६ पुसमा पहिलोपटक संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित एकीकृत समाजवादी र लोसपाकोसमेत प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा प्रतिपक्षी दलबाट समेत समर्थन प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीमध्ये प्रचण्ड एक हुन् । सदनमा उपस्थित जम्मा सांसदमध्ये उनले ९७.२५ प्रतिशत मत पाएका थिए । तर एमालेसँगको पूर्वसहमति तोडेर राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेससँग समीकरण बनाएपछि प्रधानमन्त्रीले एमाले र राप्रपाको साथ गुमाए ।

उनलाई समर्थन गर्ने एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छाडेपनि नयाँ दल रास्वपा, जपा, नाउपालगायतका दलहरूको समर्थन कायमै राखेका थिए । ६ चैतमा दोस्रोपटक कांग्रेसको समर्थनमा विश्वासको मत लिएका उनलाई रास्वपासहित १० दलले विश्वासको मत दिएका थिए । १० वैशाखको उपनिर्वाचनपछि सरकारसँग असन्तुष्टी जनाउँदै सरकारको तेस्रो ठूलो दल रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएपनि जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरियो ।

सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षका झेल्दै ५ महिना गुजारेका प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकणमा सरकारले देखाएको सक्रियताका कारण वर्तमान सरकारलाई आम समर्थन जुट्दै गएको छ । यद्यपि यस प्रकरणमा जोडिएका उच्च प्रशासक र राजनीति नेतृत्वलाई छानविनको दायरामा नल्याएकोमा सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।

कुन दलबाट काे–काे छन् मन्त्री ? 

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित २ उपप्रधानमन्त्री, १९ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीसहित एक उपप्रधानमन्त्री, ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री भएका छन् ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबाट एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री भएका छन् । जसपाबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । जसपमा पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, धनराज गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री रहेका छन् ।

यसैगरी एनपी साउद परराष्ट्र, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रमेश रिजाल उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति, डीगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद, सीता गुरुङ सहरी विकास र सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री छन् ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका छन् । मन्त्रीहरूमा शक्तिबहादुर बस्नेत उर्जा, जलास्रोत तथा सिँचाई, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सुशिला सिर्पाली ठकुरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनराज्यमन्त्री छिन् ।

एकीकृत समाजवादीबाट डा. बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र नन्दा चपाईं, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री रहेकी छिन् ।

त्यस्तै सरकारको तेस्रो ठूलो दल जसपाबाट वीरेन्द्रकुमार महतो, वन तथा वातावरण र प्रमिला कुमारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छिन् । लोसपाबाट शरदसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, नाउपाबाट रञ्जिता श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, नेसपाबाट महेन्द्रराय यादव खानेपानीमन्त्री भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद कति समावेशी ? 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समावेशीतर्फ खसआर्यबाट १४ जना अर्थात् ५६ प्रतिश मन्त्री भएका छन् । जनजातिबाट ७ जना मन्त्री भएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा २८ प्रतिशत प्रतिशतले प्रतिनिधित्व गरेको छ । मधेशीबाट ४ जना अर्थात् १६ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा महिलाको प्रतिनिधित्व ६ जनामात्र छन् अर्थात् २४ प्रतिशत मत्रै प्रतिनिधित्व रहेको छ । पुरूषको संख्या १९ रहेका छन् । मन्त्रिमण्डलमा ७६ प्रतिशत पुरूषले प्रतिनिधित्व गरेको छ । प्रचण्ड सरकारमा मुस्लिम र दलित समुदायबाट शून्य प्रतिनिधित्व रहेको छ ।