काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका यती, ओम्नी, पशुपतिनाथको जलहरीमा भएको अनियमिततासम्बन्धमा संसद्मा प्रश्न उठाउने सांसदको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने कुरा विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् । शनिबार तीन शीर्ष नेताबीचको छलफलले माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ (राजन) दाहालले जेठ १० गते संसद बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति निराधार भएकाले त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउने निर्णय गरेकोमा त्यसैअनुरूप गरिएको थियो ।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट् लेख्दै नेता कोइरालाले संसदमा कुनै माननीय सदस्यले कुनै शंकास्पद अनिमियतासम्बन्धी विषय उठाउने, दलका शीर्ष नेता बसेर त्यो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन सहमति गर्ने र संसद सचिवालयले सोहीअनुरूप कार्य गर्ने कुरा अशोभनीय भएको बताए ।

सांसदका हरेक अभिव्यक्ति तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नदिँदैमा विगतका अनिमियता ढाक्न नसकिने कोइरालाको भनाइ छ । साथै यसले संसदको गरिमालाई पनि जोगाउन नसक्ने उनको चिन्ता छ ।

उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘हामी हाम्रो सांसदको गरिमालाई कता लैजादैछौं । के हाम्रो संसदले संविधानले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उपभोग पनि गर्न नपाउने हो ?’

संसदको रेकर्डबाट त नेताका सहमतिमा केही कुरा हट्ला तर त्यो देशका आम जनता, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतबाट भने हट्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘संसदको रेकर्डबाट त नेताका सहमतिमा केही कुरा हट्ला तर यो देशमा आम जनता, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत पनि छन भन्ने कुरा बुझौं,’ उनले भने ।

जेठ १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद लेखनाथ (राजन) दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा यती, ओम्नी, पशुपतिनाथको जलहरीलगायतमा अनियमितता भएको अभिव्यक्ति दिँदै छानबिन हुनुपर्ने बताएपछि  नेकपा एमालेले निराधार आरोप लगाएको भन्दै त्यसको एक दिनपछि बसेको शुक्रबारको संसद् बैठक अवरोध गरेको थियो । एमालेले जलहरीलाई बटमलाइन बनाएर संसदको अवरोध कायम राख्ने अडान लिएपछि शनिबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड,कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो । जसले जलहरीको विषय पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्बन्धित नभएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जोड्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रचण्डले यसबारे संसद् बैठकमा प्रष्टीकरण दिने सहमति निकालेको थियो । साथै बैठकले आइन्दा तथ्यहीन कुरा संसद बैठकमा राख्न कम गर्ने अर्को निर्णय पनि गरेको थियो ।