पुँजी निर्माण खर्च घटेकाले अहिले समष्टिगत आर्थिक वृद्धि संकुचित भएको छ । अर्थतन्त्र सुस्त भएमा वा मन्दीको अवस्थामा सरकारले खर्च वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त र विश्वव्यापी मान्यता छ । खर्च बढाएर सुस्त अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अथवा मन्दीबाट उकास्ने हो । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयत्न गरिनुहँदैन । त्यसले उल्टै भड्खालोमा जाक्छ ।

वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा ज्यादै सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने, सामान्यतः अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा राजस्व घट्छ । तर यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र जुन गतिमा सुस्त भयो, त्यसको कैयौं गुणा राजस्व घटेको छ ।

नेपालको इतिहासमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुँदा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धि भएकै थियो । यो ७० वर्षको अवधिमा पहिलो पटक आर्थिक वृद्धि धनात्मक हुँदाहुँदै पनि राजस्व गत वर्षको तुलनामा कम भएको छ । सरकारको स्रोतचाहिँ अलि साँघुरिँदै गएको हो । त्यो सन्दर्भमा बजेटको आकार विस्तार गर्न नसकिने देखिन्छ ।

अर्कोतिर, अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार सरकारले बढी मात्रामा खर्च गर्नुपर्ने छ । जस्तै, उत्पादन, निर्माण, रोजगारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको समयमा बजेट एकदमै लक्षित र पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेट उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । त्यो बजेटको विनियोजन र नीति पनि त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसकारण बजेटको आकार यसपालि महत्त्वपूर्ण होइन । निर्मम ढङ्गले खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य पूरै गलत हो । खर्च कटौती नभएर खर्च उत्पादनशील काममा जानुपर्यो ।

चालु खर्च कटौतीका नाममा औषधि, विद्यालयका शिक्षकको तलबमा जाने खर्च कटौती गर्नु राम्रो होइन । यो त मानव पुँजी निर्माणको खर्च हो । हामीले कोभिड–१९ को समयमा यसको परिणाम नै भोग्यौं । कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सरकारले समयमा खोप ल्याएकाले हामीले मृत्युदरलाई कम गर्यौं । त्योभन्दा बढी मान्छे मर्ने र सिकिस्त हुने सम्भावना हुन्थ्यो होला । लकडाउनको अवधि पनि लम्बिएर जान्थ्यो । लकडाउनले चीनको अर्थतन्त्रमा जस्तो प्रभाव पर्यो, हाम्रोमा परेन । हामी त्यही समयमा अचम्मसँग ‘रिकभरी’ गर्यौं । किनभने, सरकारले खोपमा खर्च गर्यो ।

त्यसैले अब चालु खर्च दिल खोलेर नगरौं । तर कुनै कामले भविष्यको दायित्व थप्छ भने त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ । जस्तै, विद्युत्, इन्धन, सञ्चारमा चालु खर्च कटौती गर्ने हो भने त्यसको भुक्तानी बाँकी रहन्छ । अर्को वर्षमा दायित्व सरेर जान्छ । हामीकहाँ दायित्व रेकर्ड गर्ने चलन छैन । तर कतिपय सरकारी कार्यालयहरूले उधारोमा सामान खरिद गरेर बाँकी राखेका हुन्छन् । त्यो दायित्व सिर्जना गर्ने काम नक्कली हो नि ! चालु खर्च घटाएको जस्तो भयो तर सरकारको दायित्व त पछि गएर बढ्यो । यो असल अभ्यास भएन । त्यसैले चालु खर्चमै यदि सम्भावना छ भने त्यस्ता फजुल खर्च घटाए भयो । तर चालु खर्चमा पनि गलत वा समयमा खर्च नहुने ठाउँमा विनियोजन भएको छ भने पुँजीगत खर्चमा समस्या आउँछ ।

सही विनियोजनले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । त्यो गर्न सकियो भने बजेट स्वयंले नै खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न सक्छ ।

हामीकहाँ हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कमजोर आयोजना व्यवस्थापनमा पनि एक हो । आयोजना व्यवस्थापनमा ज्यादै कमजोर किन छौं भने हामी सही काम गर्ने मान्छेलाई खटाउँदैनौं, गर्नुपर्ने तयारी गर्दैनौं र ठेकेदारलाई समयमा ताकेता पनि गर्दैनौं । दोस्रो, समुदाय, नगरपालिका र संघीय सरकारका अन्य निकायसँग समन्वय नै गर्दैनौं । अर्थात्, तीन तहको सरकार त बन्यो तर अरू तहको सरकारलाई त्यो जिम्मेवारी लिन बाध्यकारी गर्न सकेनौं ।

हामीले सर्वसाधारणलाई दण्डित गर्ने काम त गर्यौं । तर नगरपालिकाले काम नगरेको खण्डमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा अनुदान घट्ने व्यवस्था गर्न सकेनौं । हामी दण्डित गर्नुपर्नेलाई गर्दैनौं ।

अहिले घट्दो रोजागरी पनि अर्थतन्त्रका लागि समस्या बनिरहेको छ । दिगो रोजगारीको आकर्षणलाई तयार गर्न हामीले हाम्रो आर्थिक संरचना परिवर्तनमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले यसपालि निजी क्षेत्रलाई केही खास उद्योगहरूमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नका लागि प्रेरित गर्न आक्रामक भएर लाग्नुपर्छ । सरकरले पनि ‘यसमा सम्भावना छ, लगानी गर्नुस्’ भनेर आह्वान गर्दा मात्रै पनि मान्छेहरू तयार हुन्छन् । ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को आह्वान गर्दा मात्रै पनि लगानीकर्ता आकर्षित भएका थिए ।

औषधिसन्य उपादनमा पनि मैले निकै राम्रो सम्भावना देख्छु । हामीसँग यसको लागि स्थान पनि राम्रो छ र कच्चा पदार्थको स्रोत पनि छ । भएका कच्चा पदार्थलाई हामीले राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न पनि सकेका छैनौं ।

फास्टफुड कन्जुमर्स गुड्समा हाम्रा साना उत्पादनहरू बजारमा देखिन थालेका छन् । प्याकेजिङ गरिएका मसला, अचार, थरीथरीका ड्राइ फ्रुट्स्हरू बजारमा आइरहेका छन् तर सानो स्केलमा छन् । त्यसलाई ‘स्केल अप’ गर्नका निमित्त सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो भने विदेशका ब्राण्डभन्दा राम्रो हुनेछन् । यस्ता सामग्रीहरू एकदम सानो मात्रामा छन् । त्यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान पुगेको छैन ।

त्यस्तै, वनजंगल र खानी उत्खनन पनि हाम्रो लागि अहिले रोजगार सिर्जनाका उपायहरू हुन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सर्जरी नै गर्नुपर्ने अवस्था तत्कालको कारणले गर्दा आएको होइन । यो अवस्था धेरै लामो समयदेखि समस्या पन्छाउँदै आएको कारणले हो । खासगरी पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको कारणले उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त र दोस्रो चरणको आर्थिक वृद्धिमा जानको निमित्त दोस्रो चरणको सुधार गर्नैपर्यो । यो काम हामी थाती राख्न बाध्य भयौं । राजनीतिक अस्थिरता चर्किदैं गएको अवस्थामा द्वन्द्व पनि चर्कियो । ०६० सालपछि त ०४८/०५० सालमा गरेका सुधारहरूले निरन्तरता पाएनन् । दोस्रो चरणको सुधार र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यासमेतलाई राखेर केही चिरफार गरेर समाधान निकाल्नपर्ने भएको छ ।

सरकार र राज्यका इकाइहरूले यो अवस्थामा केही पनि गरेनन् र कर्मकाण्डी काम मात्रै भयो भने नागरिकहरूले केही न केही त गर्छन् । सन् २००० पछि नागरिकहरू विदेश गएर रेमिट्यान्स पठाउन थालेपछि राज्य निरीह बन्दै गयो । म २०५८÷०५९ सालको बजेट बनाउँदाको क्षण सम्झन्छु । त्यो बेलामा रेमिट्यान्स भनेर हामीले बहस नै गर्दैनथ्यौं । किनभने, त्यतिबेला रेमिट्यान्स पर्यटन आम्दानीभन्दा पनि ज्यादै कम थियो । सन् २००५ मा आइपुग्दा रेमिट्यान्स त करिब–करिब निर्यातको हाराहारीमा हुन्थ्यो ।

यदि हामीले अर्थतन्त्रको सुधार गरेनौं, यसको चिरफार गरेनौं, द्रुत विकासको आधारशीला तयार पारेनौं भने निजी क्षेत्र या सर्वधारणबाट केही न केही काम हुन्छन् । किनभने, मान्छेले गुजारा गर्नकै लागि पनि केही न केही काम गर्छ । भारतका मुम्बई, बैंग्लोर, हैदरावादजस्ता ठाउँहरूमा केन्द्रीय सरकारको आँखा नपुगेको बेलामा ‘आइसिटी’ क्षेत्र निकै फस्टाउँदै गएका उदाहरण छन् ।

(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डायलग’मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खनालद्वारा व्यक्त भनाइको सम्पादित अंश । यो कार्यक्रम हरेक आइतबार राति ८ः०० बजे एपिवान टेलिभिजन र नेपालवाचको युट्युबमा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ ।)