काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेटमा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु स्वागतयोग्य भएको  नेपाल राष्ट्र व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वजेटमा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन एवम् इबिडिङको योजना ल्याउनु सकारात्मक छ ।’

महासंघले चालु आवमा समग्रमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने देखिएकोमा आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी योजना रहेको धारणा राखेको छ ।

‘सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको  १७ खर्व ५१ अर्व ३१ करोडको बजेट ठूलो आकारको बजेट हो ।  बजेटमा प्रस्तुत गरिएका श्रोतहरु आफैमा सुनिश्चित हुन नसकेमा कार्यान्वयन पाटो चुनौतीपुर्ण हुने देखिएको छ,’ महासंघले विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बजेटमार्फत कोरोना महामारीबाट थला परेको नेपालको अर्थतन्त्रको शिशिलता र आर्थिक मन्दीलाई आगामी बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको धारणा छ । त्यस्तै सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्यायिताको घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य भएको महासंघले जनाएको छ ।

‘पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत हिस्सा नवप्रर्वतन र उद्यमशिलताको विकासमा छुट्याईनु सकारात्मक छ, महासंघले जारी विज्ञप्तमा भनिएको छ, ‘ इन्भेस्टमेन्ट पोर्टल अद्यावधिक, निर्यातमा इकमर्सलाई बढावा दिने, करार खेतीलगायत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, ढुंगा गिटी निकासी खुलाउने जस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशामा लैजाने महासङ्घले ठानेको छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनु राम्रो कुरा हो ।’

बजेटमा लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनु सकारात्मक भएतापनि अनुमति प्राप्त ब्रोकर मार्फत घर जग्गा बेचविखन गरिने व्यवस्था राम्रो नभएको महासङ्घको ठहर रहेको छ । १०० रुपैयाँमा नै अनलाईन मार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवम् पुँजि वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ ।

सन् २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने देखिन्छ । बजेटले बैँक तथा वित्तिय संस्थाले लिँदै आएको व्याज हेरफेर गर्ने निर्णय नगर्नु, प्रालि र प्रोपाइटर सिपलाई लिँदै आएको करको दर विवेद हुनु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रतक्ष्य राहत हुने खालका थप कार्यक्रम नआउनुले यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

नेपालीसँग सामान किन्ने विदेशी परियोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने घोषणा, एक करोडसम्म टर्नओभर भएका कम्पनी/फर्मलाई ४-४ महिनामा भ्याट तिर्ने व्यवस्था, अनलाईनबाट भन्सारमा डकुमेन्ट पेस गर्न पाउने सुविधा र भन्सार प्रयोगशालाको सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।