नागरिकता विधेयकबारे रास्वपा– नवगठित प्रतिनिधिसभाको कार्यक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
नागरिकता विधेयक लैंगिक विभेदयुक्त र प्रक्रिया मिचेर पारित भएको भन्दै पार्टीले आपत्ति जनाएको हो । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएका विदेशीका हकमा स्थायी बसोबास गरेको ७ वर्ष पछिमात्रै नागरिकता पाइनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने पार्टीको अडान छ ।
अर्कोतर्फ नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले भने तुरुन्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था राष्ट्रघाती भएको पार्टीले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आफ्नै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नेपाली आमाले बाबुको पहिचान नखुलेको विषय लेख्न बाध्य हुनुपर्ने प्रावधानप्रति पनि रास्वपाको आपत्ति छ ।
नयाँ संसद गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि छलफल नै नगराई विधेयक प्रमाणीकरण गरिएकोप्रति पार्टीले विरोध गरेको छ ।
संविधानको धारा ११३ अनुसार १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि पनि उक्त विधेयक जिवित रहने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि छलफल नगराई पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण हुनुले नवगठित प्रतिनिधिसभाको कानुन निर्माण गर्ने कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको रास्वपाले जनाएको छ ।
लोकतन्त्रमा परिणाममात्रै नभएर प्रक्रियाको महत्त्व हुने भएपनि उक्त विधेयक प्रक्रियाबाट नआएको रास्वपाको ठहर छ । प्रक्रियागत रूपमा संसदमा नआएकै कारण धेरै नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्ति हुनुपरेको पार्टीले जनाएको छ ।
योग्यता भएर पनि अनागरिक हुन बाध्य पारिएका पीडितले नागरिकता पाउने अधिकारप्रति आफ्नो विमती नभएको पार्टीले स्पष्ट पारेको छ ।
पार्टीले गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा नै नागरिकता विधेयक टुंग्याउने सहमति भएको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया