NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ४ गते

कोरियाको उच्च प्राथमिकतामा नेपाल, ८ महिनामै ५ हजार उडे

काठमाडौं । नेपालीको सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य मुलुक दक्षिण कोरियाले आफ्नो श्रम बजारमा जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ति गर्न नेपाललाई थप कोटा बढाउँदै लगेको छ । त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति बढाउनसमेत नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत स्रोत देशबाट कामदार ल्याउने नीतिअनुसार कोरियाले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता राखेको हो । यो वर्ष मात्रै नेपालबाट झन्डै १९ हजार कामदार लैजाने कोरियाको तयारी छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । कोरियाले अघिल्ला वर्षहरूमा प्रतिवर्ष औसत ८ हजार नेपाली कामदारको माग गरिरहेकामा गत जनवरीयता मात्रै ८ हजार २ सय ४१ जना गइसकेका छन् । सबैभन्दा बढी २०२२ मा १४ हजार नेपालीलाई लगिएको थियो ।

कोरियाको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाका उपप्रमुख किम सङ जाले नेपालका लागि कोटा बढाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नेपालबाट छिटो कामदार आउने र इमानदार पनि रहेकाले हामीले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं, कोटा पनि बढाउँदै जानेछौं,’ राजधानी सोलमा पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालसमक्ष भने । ईपीएस मोडललाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गर्न अर्यालको नेतृत्वमा सहसचिव उमाकान्त आचार्य, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, दक्षिण कोरियाका लागि श्रम काउन्सिलर चन्द्रकला वली चौलागाईं, उपसचिव दीपेन्द्र पौडेल र कोरिया शाखा प्रमुख पुष्पराज कटुवाल सोलमा (जेठ १२–१९) छन् ।

कोरियाका श्रम तथा रोजगार उपमन्त्री पार्क जोङपिलले गत डिसेम्बरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालसमक्ष नेपालबाट एक वर्षभित्र निर्माण, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा ४० हजारसम्म नेपाली लैजाने जानकारी दिएका थिए । कोरियाले त्यसयता हरेक महिना दुई हजारका दरले कामदार लैजान सुरु गरेको हो । कोरियाले ६ महिने मौसमी कामदार पनि लैजान थालेको थियो तर कामदार भाग्न थालेपछि स्थगन गरेको छ । कोरियाले पहिलो पटक जहाज बनाउनसमेत लैजाने प्रक्रिया थालेको छ । यसअघि उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा मात्रै नेपाली लैजाने गरेको थियो । जहाज बनाउनमा रोस्टरमा छानिएको तीन हजारमध्ये असार पहिलो साता ७ सय २६ जना कोरिया जाँदै छन् ।

श्रम सचिव अर्यालले कोरियाको भर्ना प्रक्रिया निकै पारदर्शी भएको बताए । ‘कामदारको भर्ना प्रक्रिया निकै पारदर्शी छ, यसलाई पारदर्शी बनाउन दुवै सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको छ, यसलाई दुवै पक्षले निरन्तरता दिनुपर्छ,’ कोरियालीसमक्ष सचिव अर्यालको भनाइ थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।