काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिहीबार सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी दुई देशबीच भएको सम्झौताबारे जानकारी दिएका हुन् ।

भारत भ्रमणका बेला निकै दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सात बुँदे सम्झौता पछि हैदराबादबाट परिणाम आएको दाबी गरेका छन् । मंगरबार निकै दबाबमा देखिएका दाहाल शुक्रबार बिहान नयाँदिल्लीमा नेपाली सञ्चारकर्मीसँग प्रफुल्ल मुद्रामा देखिन्थे । उनले आफ्नो भ्रमणलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै सहज बनाउन भूमिका खेलेको बताए ।

‘मलाई त एकपटक माहोल बिग्रन्छ जस्तो लागेको थियो । म निकै चिन्तित थिएँ । मेरो अनुहारमा कुनै चमक थिएन । मैले निकै दबाब महशुस गरेको थिएँ । मोदीजीले नै माहोल बनाउन इनिसिएटिभ लिएजस्तो म देख्छु’, उनले भने ।

सात बुँदे सम्झौतामा नेपाल–भारत परवहन सम्झौता नवीकरण, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । यसैगरी दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी पूर्वाधार निर्माण, तल्लाे अरुण जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण र नेपाल–भारतबीच क्रसबोर्डर पेमेन्ट (डिजिटल भुक्तानी) सम्झौता भएको छ । उर्जा व्यापारमा ‘ब्रेक थु्र’ भएको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ ।
सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार सम्झौताले भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न सहज भएको छ । यसैगरी अमलेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याउने समझदारी भएको छ । क्रसबोर्डर पेमेन्ट सम्झौताले नेपालबाट भारत अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी, पर्यटक र उपचारका लागि जाने बिरामीलाई सहज हुने विश्वास लिएको छ ।

तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निकै चासोसाथ हेरिएको नेपाल र भारतका प्रतिष्ठित विज्ञहरूको समूह (इमिनेन्ट पर्सन्स गु्रप(ईपीजी)ले प्रवेश नै पाएन । दुई देशबीच अहिलेसम्म भएका सन्धि–सम्झौता, सहमति र समझादारीको पुनरावलोकन, संशोधन वा खारेज गर्नसक्ने सम्मको अधिकार पाएको ईपीजीको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सन् २०१६ मा गठित त्यो समूहले दुई वर्ष लगाएर सन् २०१८ को जुनमा प्रतिवेदन सहमतिबाट टुंगो लगाइसकेको थियो । दुवैतर्फका प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिसकेर मात्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले ईपीजीको प्रतिवेदनको विषय उठाएर माहोल बिगार्नेतिर नलागेको स्पष्टीकरण दिए ।

‘ईपीजीको विषय उठ्दै उठेन‚ उठाएर माहोल बिगार्नतिर पनि लागिएन । यो कुरा उठाएको भए माहोल बन्दैन थियो । ईपीजीको विषय नेपालमा हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका हौं । वातावरण बनेपछि यस विषयमा सम्बोधन हुन्छ’, उनले भने ।

यसैगरी भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले पनि ईपीजी प्रतिवेदन, अग्निपथमा गोर्खा भर्तीलगायत विषयमा चर्चा नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदीबीच ‘वान टु वान’ भेटवार्ता र त्यसपछि द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको बैठकमा उक्त विषय नउठेको क्वात्राले जानकारी दिए ।

‘मेरो जानकारीमा ईपीजी, अग्निपथमा गोर्खा भर्ती, शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकमा कुरा भएन’, पत्रकार सम्मेलनमा क्वात्राले भने ।

किन सार्वजनिक भएन ईपीजी प्रतिवेदन ?

भारतका वर्तमान विदेशमन्त्री डा. सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश सचिव रहेको बेला ईपीजी गठन भएको थियो । त्यतिबेला नेपालको प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली । २०७२ माघ १३ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपालतर्फका सदस्यहरूको नामावली टुंग्याइएको थियो ।

जसमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं सचिव डा. भेषबहादुर थापा संयोजक थिए । सदस्यहरूमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य तथा राजन भट्टराई थिए । भारततर्फबाट संयोजक भगतसिं कोशियारी, सदस्यहरू सिक्किम विश्वविद्यालयका भूतपूर्व उपकुलपति महेन्द्र लामा, नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद तथा विवेकानन्द फाउन्डेसनका बीसी उप्रेती थिए । २०७२ चैतमा ईपीजीले अनौपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा नेपालको एजेण्डा हाबी भएको निष्कर्षसहित जयशंकरले नै प्रतिवेदन रोक्न लगाएको आरोप छ । ईपीजी प्रतिवेदनप्रति अनुदार मानिएका उनै जयशंकरले विषय प्रवेश गराउन नचाहेको विदेश मामिलाका जानाकार बताउँछन् । विदेशमन्त्री जयशंकर छिमेकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नेभन्दा पनि शक्तिराष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुटनीतिज्ञको रूपमा चिनिन्छन् । उनी प्रधानमन्त्री माेदीका अति विश्वास पात्र हुन् ।

दुवै देशका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुमा प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यव्यस्ताभन्दा पनि नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । वाम विष्लेशक श्याम श्रेष्ठ ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुमा साउथ ब्लकको दबाब रहेको बताउँछन् । तीनै दबाबकाबीच प्रतिवेदन बुझ्ने आँट मोदीमा नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाई हुनुमा मोदीको कार्यव्यस्ततालाई कारण देखाइएको छ । वास्तवमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउनुमा साउथ ब्लकको दबाबले काम गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनमा नेपाल माथि पर्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रतिवेदन स्वीकार्न मोदीमा आँट, तत्परता देखिँदैन ।’

ईपीजी तयार भएको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत सर्वजनिक नहुँदा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषयमा दुवै देशका जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् । ६ वर्षमा ओली, दाहाल र देउवा २/२ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यी सबै प्रधानमन्त्रीले त्यति नै पटक भारत भातर भ्रमण गरिसकेका छन् । तर यस विषयमा छलफल गर्न मोदी तत्पर नहुँदा प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ ।