NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

विपक्षी दलहरूको ‘एम्बुस’मा सरकार, प्रधानमन्त्रीले माफी नमागे सदन चल्न नदिने अडान

काठमाडौं । लामो समय निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित तीन दलले संसद अवरूद्ध गरे ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर बैठकमो सुरूमै एमालेका सांसदले संविधान र कानुनविपरित निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भन्दै आपत्ति जनाए । विधेयक तत्काल संशोधनसहित संसदमा टेबल गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीले सदनसमक्ष तत्काल माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिए । एमालेलाई साथ दिँदै विपक्षी रास्वपा र राप्रपाका सांसदलहरूले समेत उठेर विरोध जनाए ।

यसअघि दुई पटक संसदबाट पारित भएको विधेयक निर्वतमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी दराजमा थन्क्याएर राखेकी थिइन् । संविधानविपरित विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको भन्दै तत्कालीन तत्तापक्षसमेत रहेका अहिलेका गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादीले विरोध जनाएका थिए । राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनको सम्बन्धमा मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधिन छ ।

निर्वाचनपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको विधेयकको कानुनी हैसियतको सम्बन्धमा विभिन्न काोणबाट बहस र छलफल भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुरानै विधेयकमाथि प्रमाणीकरण गरेपछि संवैधानिक विवादमा सुरू भएको छ । संयोग नै हो वा नियोजित हो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण जाने दिन नै विधेयक प्रमाणीकरण भएविछ विपक्षी दलहरूको एम्बुसमा सरकार परेको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा विवाद हल गर्न कालापानीको विकल्पमा पूर्वी नेपालबाट बंगलादेशसम्म जाने बाटो हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाति भएको एमालेको आरोपछ । यी विषयमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल माफी नमागे संसद बैठक चल्न नदिने अडान विपक्षी तीन दलले कायमै राखेका छन् । यी नै विषयलाई लिएर विहान ढीलो गरी सञ्चालन भएको बैठक सुचारू नभइ समाभुख देवराज घिमिरेले एक घण्टाका लागि स्थगित गरेका थिए । सदन सञ्चालन गर्न सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राखेपनि अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन ।

कसले के भने ?

त्यसपछि सभामुखले तीन दलका सांसदलाई बोल्न समय दिए । बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरिले सरकारले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएर संविधान मिचेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने गरी अभिव्यक्ति दिएकोमा आपत्ति जनाए ।

‘सरकारबाट संविधान मिच्ने र राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने काम भएको छ । तत्काल प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौं । संविधानविपरित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण फीर्ता लिएर संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न सरकारसँग माग गर्छौं’, सभामुखमार्फत् गिरीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यसैगरी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गलत भएको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरे । संसद छलेर ल्याएको विधेयक सरकारले फिर्ता नलिएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए ।

‘सरकारले विधि, प्रक्रिया, संविधान र कानुन मिचेर राष्ट्रपतिबाट निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ । संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपूर्व निष्क्रिय नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकोमा आपत्ति जनाए । राष्ट्रियतालाई नै दाउमा राखेर कसको स्वर्थका लागि विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै सरकारमाथि उनले प्रश्न उठाए ।

‘सरकाले कसको स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत जानुपूर्व राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भयो । यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीले तत्काल सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘लामो समय निष्क्रिय रहेको विधेयक अहिले हतारमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्यो । यस विषयमा सम्बोधन नभएसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौं ।’

चारदिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किसकेका छन् । भ्रमणका क्रममा ७ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेका उनले आफ्नो भ्रमण सफल भएको उनले दाबी गर्दै आएका छन् । सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदनलगायत विषयमा प्रचण्डको भ्रमणले विषय प्रवेश नै पाएन ।