काठमाडौं । सरकारले १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको आयव्ययको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी बजेटका ६ वटा उदेश्य र १० वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् । नेपालमा बजेटको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०३३/३४ को बजेट बाहेक प्रत्येक वर्ष घाटा बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । व्यवस्थापन कमजोरीका कारण आ.व. ०३३/३४ मा वचत बजेट रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

यस्ता छन् बजेटका उदेश्य र प्राथमिकताहरू :

उदेश्य :

१. अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।

२. गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने ।

३. लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ।

४. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने ।

५. संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्नेन ।

६. बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने।

प्राथमिकता :

१. कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास ।

२. लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन ।

३. सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा ।

४. गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण ।

५. डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन ।

६. वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन ।

७. मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना ।

८. वित्तीय क्षेत्र सुधार ।

९. वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार ।

१०. सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार ।

यी त भए सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको उदेश्य र प्राथमिकताहरू । यहाँ बजेट के हो ? यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ ? कसरी बनाइन्छ ? नेपालले किन प्रत्येक वर्ष घाटा बजेट प्रस्तुत गर्छन् भन्ने विषयमा संक्षिप्तमा जानकारी दिन गइरहेका छौं ।

बजेट के हो ?

बजेट सरकारको एक आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण हो ।  अर्थशास्त्रअनुसार बजेट संवैधानिक, राजनीति, आर्थिक दस्तावेज हो । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिहरूको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरूको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिहरूको प्रक्षेपित अनुमानको दस्तावेजीकरण नै समग्रमा बजेट हो । यो राज्यको समग्र आर्थिक नीति हो । यसले संघदेखि स्थानीय तहसम्म सबै पक्षलाई प्रभावित पार्ने हुँदा बजेटलाई राज्यको रक्तसञ्चारको रूपमासमेत लिइन्छ ।  एसियाली विकास बैङ्कले बजेटलाई आर्थिक गतिविधिहरूको ऐना भनेर परिभाषित गरेको छ । विगतको आधारमा आगामी बजेटको आयव्ययको अनुमान गरिन्छ । लक्ष्यभन्दा आम्दानी कम भएका बजेटको स्वरूप नै परिवर्तन हुनसक्छ ।

बजेट प्रणालीको सुरूवात कहिलेदेखि भयो ?

विश्वमा बजेट प्रणालीको सुरूवात सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएको हो । त्यतिबेला बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रवर्ट वालपोलले कालो छालाको झोलामा राखी बजेट पेश गरेका थिए ।

नेपालमा वि.सं. २००८ मा पहिलो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री शुवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । त्यतिबेला मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसभन्दा अघि जहानीया राणाशासन भएकाले पारिवारिक बजेट हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका हुदैनथ्यो ।

अब चर्चा गरौं बजेटको स्वरूपका सम्बन्धमा :

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि आइतबारदेखि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर एमालेसहित विपक्षी दलहरूले बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारसम्म बैठक स्थगित गरेका छन् । विवक्षी दलहरूको अवरोध हटेपछि बजेटको आय र व्ययबारे छलफल गरी बहुमतले पारित गरिनेछ । आगामी साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयन हुनेछ ।

बजेटको स्वरूपमा आम्दानीतर्फ राजश्व, अनुदान र ऋण पर्छन् । खर्चतर्फ चालु, पुँजीगत र वित्तिय व्यवस्थापन पर्छन् । यहि आधारमा नेपालको बजेट निर्माण भएको हुन्छ ।

आयतर्फ

राजश्व

सरकारले ल्याएको कुल बजेटमध्ये आयतर्फ १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजश्वबाट उठ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारको प्रमुख आम्दानी वा स्रोतका रूपमा राजश्वलाई लिइन्छ । राजश्वको स्रोत भनेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको समग्र आँकडा हो । आम नागरिकले तिरेका सबै कर राजश्वमा जोडिन्छ । यसले मात्र ७२. २९ प्रतिशत सरकारको आम्दानी थेगेको छ । १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड उठ्ने अनुमान गरिएकोमा २१ गतेसम्म जम्मा ७ खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड उठेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुरै राजश्व उठ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

अनुदान

सरकारको आम्दानीको स्रोत भनेका अनुदान हो । अनुदान शसर्त र निशर्त हुन्छ । मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय वा संघसस्थाले तिर्न नपर्ने गरी अनुदान दिने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।

ऋण

सरकारको आम्दानीको आम्दानीको स्रोतमा ऋण रहेको छ । ऋण भनेको भविष्यमा सावाँ र भुक्तानी दिने गरी लिएको रकम हो । ऋण वैदेशीक र आन्तरिक दुई थरीको हुन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले वैदेशीक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड आउने अनुमान गरेको छ ।

वैदेशिक ऋण दुईपक्षीय र बहुपक्षीय गरी दुई किसिमका हुन्छन् । दुई पक्षीय ऋण भनेको दुई देशबीच लिइने रकमलाई जनाउँछ । बहुपक्षीय ऋणमा एडीपी, विश्व बैंक, आइएमएफ जस्ता निकायबाट लिएका ऋण पर्छन् । वैदेशिक ऋणबाट अपुग बजेट आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आन्तरिक ऋणमा नागरिक वा कुनै संघसंस्थाबाट सरकारले लिएको ऋण सम्झनु पर्नेछ । आगामी बजेटमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० करोड रहेको छ । यी दुवैतर्फको ऋण जोड्दा कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड ऋण उठ्ने सरकरले अनुमान गरेको छ । यही ऋणलाई नै हामी घाटा बजेट भन्छौं ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड ऋण उठ्ने अनुमान गरिएको थियो । जसमा वैदेशी ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब उठ्ने अनुमान थियो । यी सबै सरकार आम्दानी, आय वा स्रोत व्यवस्थापन हो । यीबाहेक सरकारका आम्दानीको स्रोत हुँदैन ।

व्ययतर्फ

चालु खर्च

माथि उल्लेख गरिएको स्रोत सरकारको अनुमानित आम्दानीको स्रोत हो । त्यहि स्रोतका आधारमा सरकाले आगामी वर्ष हुने जम्मा खर्चको अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा चालु खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटको सबै भन्दा बढी खर्च सरकारले चालुतर्फ राखेको छ । यो कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत हो । यी सबै अनुत्पादक क्षेत्रको लागानी हो । चालु खर्चलाई प्रशासनिक खर्चसमेत भनिन्छ । कर्मचारीका तलबभत्ता र प्रशासन व्यवस्थापन यसैतर्फ पर्छन् ।

पुँजीगत खर्च

पुँजीगत खर्च सरकारको महत्वपूर्ण खर्च हो । यसतर्फ सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । पुँजीगत खर्च बनेको विकास निर्माण, पूर्वधार निर्माणमा गरिएको लगानी हो । यो पूर्ण उत्पादनमुलक खर्च हो । यहि बजेटले नै देशको समग्र आर्थिक समृद्धिको निर्माण गर्ने गर्छ । आगामी कुल बजेटको पुँजीगत खर्च जम्मा १७.२५ प्रतिशत हो । यही खर्चसमेत हुन नसक्दा देश विकास हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यसमध्ये जेठ २१ सम्म जम्मा १ खर्ब ४० अर्ब ३८ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यो सूचाङकले नै देशको समग्र अवस्था कस्तो छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वित्तिय व्यवस्थापन

वित्तिय व्यवस्थापन भनेको सरकाले दातृ निकाय वा मित्रराष्ट्रबाट लिएको ऋण सम्झनुपर्छ । देशको विकासका लागि सरकारले दुईपक्षीय वा बहुमपक्षी ऋण लिएको हुन्छ । विभिन्न निकायबाट लिएको तीन ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि राखिएको बजेटलाई नै वित्तिय व्यवस्थापन भनिन्छ । वित्तिय व्यवस्थापनमा सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत राखिएको छ । चालु वर्ष सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब २१ वित्तिय व्यवस्थापनमा राखेको थियो ।