काठमाडौं । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको उत्तरार्धमा ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४९.८ हेक्टर (करिब हजार रोपनी) जग्गा चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिएको खुलेको छ । गत ३ पुसमा सरकारले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका– १४ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र मारुती सिमेन्ट लिमिटेडलाई चुनढुंगा उत्खननका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

वन ऐन, २०७६ अनुसार राष्ट्रिय वनको जग्गा औद्योगिक व्यापारिक प्रयोजनका लागि उत्खनन गर्न दिन मिल्दैन । पहिले नै पाएको भन्दै बढी जग्गा हडपेर चुनढुंगा उत्खनन गरिरहेको मारुतीलाई सरकारले थप जग्गा दिएको थियो । हाल त्यहाँ पाँच हेक्टर जग्गामा मारुतीले चुनढुंगा उत्खनन गरिरहेको छ । तत्कालीन वनमन्त्री प्रदीप यादवको प्रस्तावमा उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर मारुतीलाई जग्गा दिइएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा मारुतीले खानी विभागले तोकेको ‘माइनिङ स्किम’अनुसार २५ वर्षसम्म चुनढुंगा उत्खनन गर्नेछ । यद्यपि, वनको जग्गा लिएबापत मारुतीले आयोजनास्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक तथा पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने वा वन विकास गर्न सकिने भूबनोट भएको जग्गा सट्टामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, वनमा उसले काट्ने एउटा रूखबराबर १० रूखका दरले वृक्षरोपण गर्नुपर्छ ।

आयोजनालाई सर्तसहित दिन पाइने व्यवस्थाको अपव्याख्या

वन ऐन, २०७६ का व्यवस्था उल्लेख गरेर दफामा उल्लेख भएभन्दा फरक ढंगले सरकारले उक्त जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि निजी उद्योगलाई सुम्पेको छ । ऐनको दफा ४२ र ४३ मा सर्तसहित त्यो पनि आयोजनाका हकमा मात्र राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले व्यापारिक प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र सुम्पेको

ऐनको परिच्छेद १२ को विकास आयोजनासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ४२ मा विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुनबमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने’ व्यवस्था छ ।

दफा ४३ मा खनिज कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ भए–नभएको अन्वेषण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा त्यस्तो अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र सुन, चाँदी, तामा, फलामजस्ता खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागी उत्खनन गर्नुपरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय परीक्षण गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न र उल्लिखित खनिज पदार्थबाहेक वन क्षेत्रबाट अन्य खनिजजन्य वन पैदावर उत्खनन गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था छ ।

वन नियमावली, २०७९ को नियम ८७ मा विकास आयोजनाको तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्र नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । उसो त ऐनले नै योजना–आयोजना भन्नाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी स्पष्ट रूपमा किटान गरिसकेको छ । योजना आयोगले मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेडलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भनेको छ, आयोजना होइन । दफा ४३ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक वन क्षेत्रबाट अन्य खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।