NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

नागरिकता विधेयकमा आदेश नै आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू हुने चरणमा रहेकै वेला सर्वोच्च अदालतले सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाऊ आदेशका साथै अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे निर्णय गर्न अर्को पेसी तोकेका छन् । यससँगै नयाँ ऐनअनुसार विवरण बुझाएका तथा नागरिकता लिने तयारीमा रहेकाले नागरिकता नपाउने भएका छन् ।

न्यायाधीश शर्माको इजलासले दिएको आदेशमा २६ जेठका लागि दुवै पक्षबीच छलफल गराउन पेसी तोकिएको उल्लेख छ । विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेरी दुई पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश भएको हो । अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको छ । ‘…

प्रस्तुत निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले मिति २०८०/०२/२६ गते छलफलको निमित्त झिकाउनू र सो मितिसम्म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०८०/०२/१७ मा प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू,’ आदेशमा छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले शुक्रबार दायर गरेको रिटमाथि आइतबार यस्तो आदेश आएको हो । रिटमा निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उक्त विधेयक अवैधानिक तरिकाबाट प्रमाणीकरण भएको दाबी गरेका थिए । संविधानका विविध धाराको अवज्ञा हुनुका साथै उक्त विधेयक लागू भएमा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राजनीतिक स्वाधीनतासमेतमा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी उनीहरूको थियो ।

‘… राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राजनीतिक स्वाधीनता समेतमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले यस रिट निवेदको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त प्रमाणीकरणबाट सिर्जित नागरिकता विधेयक, २०७९ लाई लागू गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने कार्य रोक्नु वा नगर्नू–नगराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश माग भएकोमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

रिट दर्ता भएपछि निवेदकका साथै फरक मत राख्ने केही कानुन व्यवसायीले समेत बहसमा सरिक हुन निवेदन दिएका थिए । अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, मोहना अन्सारी, सुनीलकुमार पटेल, रमण कर्ण, रक्षाराम चमार, इन्द्रप्रसाद अर्यालसहित आठ कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए ।

सदनबाट पास भई प्रमाणीकरणका लागि उक्त विधेयक १६ साउन २०७९ मा पहिलोपटक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको थियो । तर, उनले विधेयकमाथि आठबुँदे सरोकार उल्लेख गरेर सदनमै फर्काइदिएकी थिइन् । दोस्रो सदनले पटक हुबहु नै पास गरेर सोही वर्ष २० भदौमा पुनः पठाएको थियो । तर, उनले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी विधेयक थन्क्याइदिएकी थिइन् । विधेयकका पक्षधरहरूले तत्कालीन राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरेका थिए ।

संविधानले नै सदनबाट पास भई गएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि उनले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । यसविरुद्ध पाँचवटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । गत वर्ष ६ असोजमा दर्ता भएका ती रिटमाथि सर्वोच्चबाट ९ असोजमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यसयता ती रिटमाथि सुनुवाइ भएको छैन ।

सोही विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेपछि अर्को रिट दायर भएको हो । प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा सभामुखका नाममा अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रपतिको स्थानमा विद्यादेवी भण्डारीको नाम उल्लेख भए पनि सहीछाप भने छैन । तर, तल्लो खण्डमा प्रमाणीकरण गर्दछु भनी रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति उल्लेख छ ।

‘… यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने विपक्षीमध्येका वर्तमान सभामुखद्वारा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत भएको छैन र रामचन्द्र पौडेल, वर्तमान राष्ट्रपति हुनुभएको थिएन । यस किसिमले तथ्यगत अन्योल र संस्थागत गरिमामा प्रश्न उठ्ने गरी गरिएको प्रमाणीकरण स्वेच्छाचारी छ,’ रिटमा छ ।

संविधानअनुसारको अवधिभित्र प्रमाणीकरण नभएको विधेयक संवैधानिक सीमा समाप्त भएपछि अनन्तकालसम्म प्रमाणीकरण गर्न पाउने अख्तियारी मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबी निवेदकको छ । यस्तो कार्य दूराग्रहपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासन भएको मुलुकमा अपेक्षित नहुने रिटमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेका थिए । जसपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो र आइतबारदेखि उक्त ऐनअनुसार नागरिकता वितरण गरिने भनिएकोमा यस्तो फैसला आएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।