नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई खाडी र मलेसियाबाट युरोपियन मुलुकतर्फ डाइभर्ट गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । श्रमिकको अधिकार, पारिश्रमिक, सेवा–सुविधालगायतमा खाडी र मलेसियाभन्दा युरोप उत्कृष्ट हुने भएकाले गन्तव्य मुलुकको धार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण जाँचबुझसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधनको तयारी गरेको छ । संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागिएको श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मुलुकको दूतावास र नियोगबाट रोजगारदाताले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ०७५ सालमा मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ जारी गर्दै प्रमाणीकरणको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएका थिए । मागपत्र प्रमाणीकरणमा अनियमितता भएको भन्दै उनले मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा परराष्ट्रलाई दिएका हुन् । त्यसअघि भने सम्बन्धित मुलुकको चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदै आएको थियो ।

तर, दूतावास र नियोगले मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा युरोपियन मुलुकबाट आएका हजारौँ मागपत्र गुमिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अहिले विश्वका ३० वटा मुलुकमा नेपाली दूतावास छन् । महावाणिज्य दूतसहित ३७ वटा मुलुकमा सरकारको उपस्थिति छ । तर, दूतावास नभएका मुलुकहरूले पनि नेपाली कामदारको माग गर्न थालेपछि प्रमाणीकरणमा समस्या आएको उनले बताए ।

‘समयसँगै श्रमिकको मागको प्रकृतिमा पनि परिवर्तन आउन थालेको छ । सूचना प्रविधिका कारण मानिसको माग विश्वभर पुगेको छ । त्यसैले कहीँ न कहीँबाट नेपाली कामदारको माग आउन सक्छ । तर, नेपालले व्यक्तिगत रूपमा एक सय ३८ वटा र संस्थागत रूपमा एक सय ११ वटा मुलुक मात्रै खुला गरेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, सीमित मुलुकमा मात्रै दूतावास छन् ।

आकर्षक मुलुकबाट आएको रोजगारी कुनै पनि नेपालीले छाड्न चाहँदैन । तर, दूतावास नहुँदा कामदारले औपचारिक माध्यमबाट रोजगारीमा जान पाउँदैन । ‘यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रमिकले अनौपचारिक माध्यमको सहयोग लिन्छ अनि ठगिन्छ,’ उनले भने । नेपाली कामदार थप जोखिममा नपरून् भन्नका लागि पनि प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सरल बनाई श्रमिकलाई औपचारिक माध्यमबाट जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

दूतावास नभएका मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न कमिटी

नेपाली दूतावास नभएका मुलुकबाट आएका कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि एक कमिटी गठन गर्ने तयारी गरेको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । उनका अनुसार दूतावास भएका मुलुकको मागपत्र दूतावासले नै गर्नेछन् । दूतावास नभएका मुलुकको मागपत्रका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको प्रतिनिधि, श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधि रहने गरी एक कमिटी गठन गरिनेछ । सो कमिटीले मागपत्रको जाँचबुझ गर्नेछ । रोजगारदाताको माग उचित लागेमा प्रमाणीकरण गरिने उनले बताए ।

निर्देशिकाबमोजिम कुनै पनि मुलुकको रोजगारदाताले नेपाली कामदारले भर्ना गर्न चाहेमा रोजगारदाता आफैँ वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नेपाली दूतावासमा निवेदन दिनुपर्नेछ । रोजगारदाताले नेपालमा आबद्ध भएको म्यानपावर कम्पनीको नाम, भर्ना गर्न चाहेको कामदारको संख्या, पद, पारिश्रमिक, सेवा–सुविधालगायतका विवरण स्पष्ट पारी दूतावासमा बुझाउनुपर्नेछ ।

रोजगारदाताले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिएपछि दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीको विश्वसनीयता, कम्पनीले पछिल्लो तीन महिना आफ्ना कामदारलाई दिएको पारिश्रमिकको विवरण, कालोसूचीमा परे–नपरेको यकिन, कामदार बस्ने होस्टेललगायतका विषयमा अनुगमन नै गरी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।