काठमाडौं । ‘मन्त्री र सचिव मात्रै मिलेर प्रतिवेदन नक्कली बनाए होलान् त ?’ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नै निर्णायक भएर यति ठूलो काण्ड भयो होला र भन्ने अर्थसहित जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले सरकारी वकिललाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘त्यसभन्दा माथिका यसमा संलग्न छैनन् होला ? तर, किन उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउनुभएन ?’

‘संलग्न त थिए होलान् नि श्रीमान्, तर उहाँहरूले (आफूभन्दा माथिका) कसैको नाम बताउनुभएन,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले जवाफ फिराए । मुद्दाका अनुसन्धान जारी नै रहेको र कोही दोषी देखिए मुद्दा दायर गर्ने प्रतिबद्धता न्यौपानेले व्यक्त गरे ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएपछि आरोपीहरूलाई थुनेरै मुद्दा अघि बढाउने कि धरौटी वा तारिखमा छोड्ने भन्ने विषयमा आइतबारबाट बहस सुरु भएको छ । प्रतिवादीहरूका कसुरमाथि सरकारी वकिलले बोल्ने क्रमबाट बहस सुरु भएको छ ।

प्रस्तुत मुद्दा नेपालको फौजदारी न्यायको इतिहासमै फरक कसुर भएकाले अभियुक्तहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्ने न्यायाधिवक्ता खत्रीको जिकिर थियो । ‘योजनाबद्ध रूपमा नीतिनिर्मातालाई प्रभावमा पारिएको र नीति बनाउनेहरू पनि अपराध कर्ममा अघि सरेको देखिएकाले यो संगठित ठगी हो,’ उनको भनाइ थियो ।

हिरासतमा रहेका १८ सँग बयान लिने काम शुक्रबार सकिएको थियो । थुनछेक बहसमा पक्राउ परेका सबै अभियुक्त आइतबार इजलासमा थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बहसका क्रममा नाम लिँदा अभियुक्तहरू निराश देखिन्थे । सबैभन्दा पछिल्लोबाट दोस्रो लहरमा टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजित राई र बालकृष्ण खाण एउटै बेञ्चमा थिए । सँगै अर्को बेञ्चमा थिए टेकनारायण पाण्डे । बहसका क्रममा उठेका प्रसंग र तथ्यबारे उनीहरू बेलाबखत मुखामुख गर्थे । पछिल्लो लहरमा सानु भण्डारी र केशव दुलालको माझमा थिए टेकनाथ रिजाल । उनी भने मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए ।

सानु भण्डारीको मोबाइलमा उनी र सचिव पाण्डेबीच भएको एउटा संवाद न्यायाधिवक्ता जनक घिमिरेले इजलासमा सुनाए । संवादमा सचिव पाण्डेले भण्डारीलाई सोधेका छन्, ‘मन्त्रीज्यूको सामान कहिले आउँछ ?’ भण्डारीले जवाफ दिएका छन्, ‘भोलि नै आउँछ ।’ घिमिरेले यो पढी सक्दा नसक्दै न्यायाधीश न्यौपानेले उत्सुकतापूर्ण प्रश्न गरे, ‘हैन, यो सामान भनेको के हो ?’

पछाडिको बेञ्चमा बसेका रिजाल उठेर मुसुमुसु हाँस्दै अगाडि पाण्डेकै बेञ्चमा आए ।

उता न्यायाधिवक्ताको जवाफ थियो, ‘उही त हो नि श्रीमान्, पैसा ।’

न्यायाधीश न्यौपानेले फेरि प्रश्न गरे, ‘जानाजानी झूटो कागजात तयार पारेर नक्कली परिचयका साथ विदेश जान तयार जाहेरीवालाहरू कसुरका भागिदार हुन् कि होइनन् ? उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाउने हो भने यो त ठगी मात्रै हो, कसरी संगठित अपराध भयो त ?’

न्यायाधीशले यसो भन्दा रायमाझीले समर्थनमा टाउको हल्लाए, सचिव पाण्डेका आँखामा उत्साह देखियो । खाण भने पूर्ववत् मौन बसे । रिजाल फेरि हाँस्न थाले ।

न्यायाधीशको प्रश्नमा न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘वास्तविक नाम लोप गरेर, राष्ट्रियता र स्वाभिमान बिर्सेर शरणार्थी बनी जान खोज्नेहरूलाई किन जवाफदेही बनाइएन भन्ने प्रश्न जायजै हो श्रीमान्,’ मानिसको सूची पढ्दै घिमिरेले भने, ‘तर, परिआए जहाँ पनि जाने भनेर भौंतारिँदै पैसा बुझाएका हुनाले राज्यले कसुरदार ठहर नगरी संरक्षण गरेको हो, परिआए थप छानबिन गर्ने काम त छँदै छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।