NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ मंसिर २२ गते

सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो– पिसीआरको रिपोर्ट १५ मिनेटसम्म देउ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पिसीआर परीक्षणलाई निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले बढी जनघनत्व भएको सहरी क्षेत्रमा निःशुल्क पिसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र उपचारको समेत व्यवस्था गर्न भनेको छ । अधिवक्ताद्वय लोकन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटको गत १५ मा गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सरकारले जनस्वास्थ्य जस्तो मुलकार्य र प्राथमिक कर्तव्यलाई पञ्छाउन नमिल्ने भनेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ,‘स्वास्थ्य सम्वन्धि पूर्वाधारको विकास बेगर जनस्वास्थ्यको रक्षा हुन सक्दैन । कुनै मुलुकहरुले पनि गर्न सकेका छैनन् । जो जसले यो अदृश्य शत्रुको विरुद्धमा लड्न सकेका छन् पूर्वाधारको विकास र जनशक्तिको परिचालनबाट मात्रै सम्भव भएको छ ।’ यस्तै सर्वोच्चले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिकुल असर परे देश नै पछि धकेलिनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । फैसलामा छ,‘अधिकारहरुको अन्तरनिर्भरलाई विर्सेर स्वास्थ्य सम्बन्धि हक केबल एउटा मात्र हक हो भनी हेर्न मिल्ने पनि हुँदैन । यो हकमा प्रतिकूल असर पर्दा शिक्षा रोजगारी व्यवसाय आदिसँग सम्वन्धित हकहरुमा पनि असर पर्छ र अन्ततः मुलुकनै पछि धकेलिन्छ ।’ सर्वोच्चले कोरोना महामारीले ल्याएको राष्ट्रिय संकटलाई स्वास्थ्य सम्वन्धि पूर्वाधारको जनस्तरसम्म विकास गरी योजनाबद्धरुपमा द्रुतगतिमा कार्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । १०–१५ मिनेटभन्दा बढी कुर्न नपरोस् सर्वोच्च अदालतले टोकन प्रमाणली मार्फत परीक्षण गर्न पनि भनेको छ । परीक्षणका लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र पुगेकाहरु अहिले भीडभाडमा रहेर घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबारे सर्वोच्चले भौतिक दूरी कायम राखी १०—१५ मिनेटमित्रमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । ‘लामबद्ध व्यक्तिहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सोधपुछ गरी चाप कम हुने स्थानमा रिफर गर्ने टोकन प्रणालीबाट परीक्षण गर्नेसमेतका व्यवस्था गर्नु र परीक्षणको नतिजा छिटोभन्दा छिटो पाउने व्यवस्था गराउनू,’ फैसलमा उल्लेख छ,‘ परीक्षणको लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका व्यक्तिहरु १०१५ मिनेटभन्दा बढी परीक्षणका लागि कुर्नु नपर्ने, त्यसरी कुर्दा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था गर्नु, हाल भइरहेको संक्रमितहरुको चापलाई समेत हेरी बढी चाप भएका सहरी केन्द्रहरुमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत थप गर्नु ।’ ‘रोग विष्फोटकतर्फ बढिरहेको छ’ सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रामक रोग नेपालमा कुन हदसम्म पुग्ने हो यकिन नभएको तर विष्फोटक अवस्थामा रहेको बताएको छ । कोरोनाले नेपालमा कुन रुप लिन्छ र कति क्षति पु¥याउछ भन्ने पनि यकिन नभएको बताएको छ । फैसलमा औषधी वा खोप नबनेर उपलब्ध नभएसम्म महामारीका कारण सृजित स्वास्थ्य र मानवीय संकट सजिलै पार लगाउन नसकिने पनि उल्लेख छ । फैसलमा सर्वोच्च अदालतबाट कोरोना रोगबारे भएका यसअघिका आदेशहरु पनि कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । स्रोत र साधनको बढीभन्दा बढि परिचालन गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष