निक्षेपण एकात्मक राज्यको केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई निर्वाचित स्थानीय निकायहरुमा कानूनद्वारा हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया निक्षेपण हो । यसमा राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्याएर स्थानीय समस्या र आवश्यकताको स्थानीय स्तरमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिन्छ । निक्षेपणमा स्थानीय निकायहरु कानूनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर आप्mनो निर्णय, व्यवस्थापन र नियन्त्रण आफैंले गर्न सक्ने गरी स्वायत्त हुन्छन् अर्थात यसमा स्थानीय निकायहरुले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने हैसियत राख्दैनन् । निक्षेपणको अभ्यासको अवस्था नै स्थानीय स्वायत्त शासन हो । संघीयता राज्य शक्तिको एकभन्दा बढी तहबाट प्रयोग हुने व्यवस्था संघीयता हो । संघीय व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ताको राज्यका तहहरुबीचमा आंशिक विभाजन गरेर प्रयोग गरिन्छ । यसमा कानून बनाउने अधिकार केन्द्रले मात्र प्रयोग नगरी उपराज्यीयतहरु (प्रदेश र स्थानीय) लाई समेत दिइएको हुन्छ । यद्यपि सार्वभौमसत्ताको अन्तिम प्रयोग कर्ता भने संघ नै हुन्छ । संघीय राज्यमा संविधानले राज्यका तहहरुको एकल र साझाअधिकार स्पष्ट तोकेको हुन्छ । एकलअधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा सम्बन्धिततह स्वायत्त र सार्वभौम हुन्छ भने साझा अधिकारको प्रयोग पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहअस्तित्व जस्ता सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संघीयतामा स्वशासन र साझेदारी शासन दुवैको अभ्यास हुन्छ । र यो राज्यका तहहरुबीचमा हुने सहशासनको व्यवस्था हो । निक्षेपण र संघीयताबीचको भिन्नता निक्षेपण र संघीयता दुवै विकेन्द्रीकरणका स्वरुप हुन् । तर पनि यिनीहरुका बीचमा केही आधारभूत भिन्नताहरु छन्, जसलाई देहायअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ : भिन्नताका आधार निक्षेपण संघीयता१.अधिकारको गहनता कानून बनाउने अधिकार हस्तान्तरण हुँदैन । निश्चित विषमा कानून बनाउन सक्ने गरी अधिकार हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ । २. अधिकारको स्रोत ऐनद्धारा अधिकार हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ । संविधानबाटै अधिकार हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ । ३. अधिकार फिर्ता लिने प्रकृया संसदको सामान्य वहुमतबाट ऐन संशोधन गरेर अधिकार सजिलै फिर्ता लिन सकिन्छ । संविधान संशोधन गर्न दूई तिहाई बहुमत चाहिने र प्रदेशको बहुमतको अनुमोदन आवश्यक पर्ने भएकोले दिएको अधिकार फिर्ता लिन सहज हुँदैन । ४. शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण क्षितिजीय रुपमा (कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाका बीचमा) मात्र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ । ठाडो (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा) र क्षितिजीय दुबै खाले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था हुन्छ । ५. सोपानिक सम्बन्ध तल्ला तह (स्थानीय निकायहरु) केन्द्रकै अधिनस्त वा मातहत हुन्छन् । तल्ला तह (प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु) संघको अधिनस्त वा मातहत नभई अलग्गै अस्थित्व भएका हुन्छन् । ६. ऐन, नियमहरु मुलुक भरी केन्द्र सरकारले बनाएका एकैखाले ऐन नियमहरु समान रुपले लागू हुन्छन् । संघीय ऐन नियम सबैतिर समान रुपमा लागू भए पनि एकल अधिकारका विषयमा हरेक प्रदेश र स्थानीय तहका अलग अलग ऐन नियमहरु हुन सक्छन् । ७. स्थानीयतहको हैसियत गैर सार्वभौमिक अर्ध स्वायत्त इकाईका रुपमा रहने । अर्धसार्वभौमिक स्वायत्त इकाईका रुपमा रहने । निष्कर्षःनिक्षेपण र संघीयता दुबै राज्यले नागरिलाई दिने सेवा सुविधा उनीहरुको निकटता र संलग्नतामा दिन गरिएका व्यवस्था हुन् । निक्षेपण भन्दा संघीयताले अधिकारलाई थप मजवुत ढंगबाट जनातासम्म पुर्याउने भए पनि यसको सफल अभ्यास उपयुक्त संस्था तथा संरचना, कुशल एवं मितव्ययी कार्यशैली र सहयोगात्मक तथा सहकारिता मूलक सहसम्बन्धबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।