NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ मंसिर १२ गते

जवाफदेही बनाउन दलहरुलाई संविधानबाटै किन नकस्ने ?

कल्याण गुरूङ नेपालका राजनीतिक दलहरुको नेपाली जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताको निम्ति लामो संघर्ष गरेको इतिहास छ । यी दलमा लागेर नेता कार्यकर्ताहरुले दुःखकष्ट जेलनेलको अनुभवहरु समेटे । बलिदानी दिए । जसको कारण नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्रको अनुभूति नेपालीहरुले गर्न पाएका छन् । राणाकालदेखि आजको दिनसम्म रैतीबाट प्रजा हुँदै प्रजाबाट नागरिकको रुपमा स्थापित गर्नको लागि नेपालको राजनीतिक दलहरुको ठूलो भूमिका छ । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले नेपालको नेतृत्व गरे । विगतमा राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित हुँदाको अवस्थामा पनि आदरणीय अग्रजहरुले नेपालको राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य राखे । अहिले पनि नेपालमा राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्नुभएका व्यक्तिहरु लामो संघर्षबाट खारिएर आउनुभएकाहरु नै हुनुहुन्छ । तर नेपालको राजनीतिक दलहरुका केही कमी कमजोरीहरु पनि देखिन्छन् । दलहरुले जन अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने हो गरेनन् भनेर आलोचनाहरु हुने गर्छ । यी आलोचनाहरुलाई आफ्नो काम कार्वाही र राजनीतिक पारदरर्शिताबाट आम नागरिकको चित्त बझाउँनु उनीहरुको दायित्व र कर्तव्य हो । मूलतः दलहरुका निर्णय प्रक्रियाहरुमा, दलहरुले उम्मेवार छनौट गर्दा, मन्त्रिपरिषद्मा नेताहरु पठाउदा, सांसदहरु चयन गर्दा या अवसरहरु वितरण गर्दा दलका सम्पूर्ण मानिसहरुले र कार्यकर्ताहरुले न्यायको अनुभूति गरेको र चित्त बुझाइरहेको स्थिति देखिदैंन । दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक सुरक्षा, न्याय र समान राजनीतिक अवसर वितरण भएको अनुभुति पनि दिलाउनुपर्छ । सबै कार्यकर्ताहरुको आवाज केन्द्रीय तह, नेतृत्व तहसम्म पुगेर सुनुवाई हुने भए पारदर्शी रुपमा निर्णय हुन्छ । जसरी निश्चित समयावधिपश्चात् आम निर्वाचन, बजेट भाषणको समय तोकिएको छ, त्यस्तै हाम्रो संविधानमा पार्टीको महाधिवेशनको समय तोकेर समयावधि किन नतोक्ने ? तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी संविधानमा क्यालेन्डर ‘फिक्स गर्दियौँ भने सबै दलहरुले निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । आफ्ना र आफ्नाहरुका लागि मात्र अवसरहरु वितरण गर्ने, राजनीतिक सुरक्षा दिने परिपाटी रहेसम्म दलहरुले जुन आशा र विश्वास आम नागरिकबाट पाउनुपर्ने हो त्यो नपाउने स्थिति देखिन्छ । मूलतः नेपालको संविधानमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भएकोले राजनैतिक दलहरुबाट नै नेपालको राज्यसत्ता सञ्चालन हुन्छ । जुन दलले सबैभन्दा बढी जनताको मत पाउँछ यही दलको सरकार बन्छ । सरकारमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु अधिकांश राजनीतिक व्यक्तिहरु नै छन् । राजनीतिक दलको निर्णय प्रक्रियाहरु, राजनीतिक दलले लिने नीति र कार्यक्रमहरुले त्यो दल सरकारमा जाँदा काम कार्वाहीहरुलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दल, यसका निर्णय प्रक्रियाहरु जति पारदर्शी भए उनीहरु सरकारमा जाँदा हामीले त्यति नै सुशासनको अपेक्षा राख्न सक्छौं । राजनीतिक दलहरुका निर्णय प्रक्रियायाहरु पारदर्शी भएनन् भने ति दलहरु सरकारमा जाँदा आम जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नसक्ने स्थिति निर्माण हुन सक्छ । दलहरुलाई कसले कसरी सुधार्ने ? दलका कार्यकर्ताहरुले दललाई समयसापेक्ष बनाउँने, सुधार्दै लाने, दलका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई परिवर्तित सन्दर्भअनुसार परिष्किृत गर्दै लानको लागि दबाब बढाउनुपर्छ । दलहरुमा हुने मतभेद र विभाजन हुने कुरामा सचेत गराउन र खवरदारी गर्ने काम आम नागरिकको पनि हुन्छ । किनकी आम नागरिकसंँग राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष समन्वय हुन्छ । उनीहरुकै मत लिएर दलहरु राज्य सत्तामा पुग्छन् । दलको अस्तित्व आम नागरिकको मतमा नै निर्भर रहेको हुन्छ । त्यसैले आम नागरिकको विश्वास जित्नु र लोकप्रिय हुनु राजनीतिक दलको कतव्य हो । यो दलले हाम्रा आवाजहरु उठाउँछ, हाम्रा समस्याहरु समाधान गर्छ भन्ने विश्वास दलले जित्न सके विश्वास र भरोस बढेर जान्छ । तर, केही कुराहरुमा राजनीतिक दलहरुको कमी कमजोरहरु देखिन्छ । ती कुराहरुको सुधार गर्न संविधान संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तैः नेपाली कंग्रेस, नेकपा लगायतका अन्य दलहरुको महाधिवेशन नआउँदैदेखि प्रश्नहरु उठ्ने गर्छन् । महाधिवेशन समयमा हुन्छ की हुँदैन या कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नहरु जहिल्यै उठिरहेका हुन्छन् । जसरी निश्चित समयावधिपश्चात् आम निर्वाचन, बजेट भाषणको समय तोकिएको छ, त्यस्तै हाम्रो संविधानमा पार्टीको महाधिवेशनको समय तोकेर समयावधि किन नतोक्ने ? तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी संविधानमा क्यालेन्डर ‘फिक्स गर्दियौँ भने सबै दलहरुले निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । महाधिवेशनको समयावधि तोकेर संविधानमा उल्लेख गर्दा कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन । देशमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुले नै सत्ता सञ्चालन गर्ने भएको हुँदा ती दलहरु जति प्रभावकारी, पारदर्शी भए त्यति नै राज्यसत्तादेखि सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्षम हुन्छन् । यसको लागि हामीले निर्वाचन आयोगलाई नंै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुको निर्वाचन गर्ने कानुन बनाएर, संवैधानिक अधिकार दिनुपर्छ । जसरी नेपालको निर्वाचन आयोगले प्रदेशको, स्थानिय तहको निर्वाचन गराउँछ त्यसैगरी राष्ट्रिय दलहरुको निर्वाचन गराउने अधिकार, कर्तव्य, दायित्व निर्वाचन आयोगलाई दिएर निर्वाचन आयोगले गरेको निर्वाचन मात्र वैधानिक हुने कानुन या त्यस्तो संविधानमा उल्लेख गरियो भने निर्वाचन कहिले र कसले गराउँने भन्ने विषय गौण भएर जान्छ । निर्वाचन आयोगले गराएको निर्वाचनको वैधता पनि सवस्वीकार्य हुने भएकाले प्रश्नहरु नउठ्ने सम्भावना हुन्छ । यसरी देशको संविधान संसोधन गरी कानुनहरु निर्माण गरी सबै दलहरुको निर्वाचन राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले गराउने भनियो भने दलहरु ज्नताप्रति झन् बढी जवाफदेही हुन्छन् । नेपालको कुनै पनि निर्वाचन निर्वाचन आयोगले नगराएसम्म वैधता नपाउने कानुन बनाइ संविधानमा लेख्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई त्यो निर्वाचन गराउने बजेट सम्बन्धित दल वा संस्थाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएमा राम्रो हुन्छ यसैगरी विभिन्न संघ संस्थाहरु, उद्योग वाणिज्य संस्थाहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खानेपानी संस्थाहरु, निर्वाचन प्राध्यपक संघहरु, बार एसोसिएसनहरु, पत्रकार महासंघ यी सबै ठाउँमा हुने चुनावहरु सबै निर्वाचन आयोगले गराउनुपर्दछ । अर्थात् नेपालको कुनै पनि निर्वाचन निर्वाचन आयोगले नगराएसम्म वैधता नपाउने कानुन बनाइ संविधानमा लेख्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई त्यो निर्वाचन गराउने बजेट सम्बन्धित दल वा संस्थाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएमा राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी हरेक पार्टीको विधान अलग अलग हुने भएकाले पार्टीका मतदाताहरु चयन हुने प्रक्रियाहरु पनि अलग–अलग हुन्छन् । त्यसैले हरेक पार्टीले आफ्नो विधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने र सम्बन्धित पार्टी वा संस्थाको विधान अनुसार नै अधिवेशनहरु या निर्वाचन गराउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिंदा विधानको पनि पालन हुन्छ । त्यो विधान अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र तहहरु वैधानिक हुने र पारदर्शी हुने हुन्छ । यसको लागि संविधान संसोधन र कानुन निर्माण गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी, केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेश तहको, स्थानीय तहको उम्मेदवारको टिकट दिने प्रावाधान छ त्यसको सट्टा नेपालको कानुनमा नै संसोधन गरेर हरेक पार्टिको सम्बन्धित तह (वडाको लागि वडाको क्रियाशील वा संगठित सदस्यले, जिल्ला तहको जिल्ला ने नै गर्ने, प्रदेश को हो भने प्रदेश तह ) को क्रियाशील सदस्यले मतदान गरेर उम्मेदवारहरु चयन गर्नुपर्दछ । उम्मेदवार हुने व्यक्तिले ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने र ५१ प्रतिशत निर्वाचन आएन भने दास्रो राउण्डको निर्वाचन गराउनु पर्छ । यसमा जसको बढी मत आउँछ उही सम्बधित तहको उम्मेदवार हुने भनेरै संवैधानिक व्यवस्था गरी त्यसै अनुसारको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । जसबाट स्थानीय स्तरमा टिकट पाइएन, अवसर पाएन भनेर आउने गुनासोहरु कम भएर जान्छन् । समानुपातिकमा किन दोहोर्याउने ? त्यसैगरी, चाहे प्रदेश तहको होस् या प्रतिनिधिसभा तहको एकपटक कुनै पनि समानुपातिक तहमा निर्वाचित भएको व्यक्ति वा राष्ट्रिय सभामा एकपटक आइसकेको व्यक्ति, नगर पालिकाको मेयर वा उपमेयर भएको व्यक्ति, प्रदेशसभाको समानुपातिक या प्रत्क्षमा संसद भैसकेको व्यक्ति, प्रतिनिधिसभाको पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा संसद भैसकेको व्यक्ति, राष्ट्रियसभाको संसद भैसकेको व्यक्ति र मन्त्री भैसकेका व्यक्तिहरु कुनै पनि तहको समानुपातिक समावेशी तहमा उम्मेदवारी दिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था ग¥यौं भने सबैले न्यायको अनुभूति गर्छन् । सबैलाई अवसर मिल्छ, पालो आउँछ । सबैमा अवसरको समान वितरण हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास बढेर जान्छ । समानुपातिक समावेशी भनेकै जसले अवसर पाएका छैनन् उनीहरुका लागि नै ल्याइएको निर्वाचन प्रणाली हो । अवसर पाएका मानिसहरु नै बारम्बार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोडिंदा समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य नै गलत दिशातर्फ गइरहेको या उद्देश्यमाथि नै प्रहार भएको जस्तो देखिन्छ । यसरी सबै राजनीतिक दललाई यी नियम कानुन लाग्नेगरी कानुन निर्माण गरी संविधानमा उल्लेख ग¥यौ भने सबै दलका कार्यकर्ताहरुले अवसरको समान वितरण हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । कांग्रेसको अभ्यास यो पार्टीको विधानले मात्रै भन्दा पनि देशको कानुनले नै पार्टीहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रावधान राख्नुपर्छ । यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति निर्माण हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुमा सहमति भयो भने दुई तिहाई बहुमतले हामी संविधान संसोधन गर्न सक्छौँ । अहिले दुई तिहाई बहुमत हुन सक्ने अवस्था पनि छ । यसले राजनीतिक दल तिनका सबै कार्यकताहरुलाई फाइदा हुन्छ । गुटबन्दीमात्र गरेर आ–आफूलाई, आफ्ना मानिसहरुलाई, र आफ्नालाई मात्र भाग लिने र अवसर दिने परिपाटी भएका व्यक्तिहरुलाईचाहिँ घाटा हुन सक्छ । यदि हामीले यो पक्रियाबाट संविधान संसोधन गरी कानुनहरु निर्माण गर्यौं भने सबै दलका आम कार्यकतालाई फाइदा हुन्छ । उनीहरु उत्साहित हुन्छन् । अहिले राजनीतिप्रतिको आम युवाहरुमा जुन निराशा छ त्यो घटेर केही उत्साह र विश्वास जाग्दछ । आउने पुस्ता र आम युवाहरुमा पनि राजनीतिमा मेरो भविष्य छ, राजनीतिमा सबैलाई समान अवसर दिने कानुन निर्माण भएकोले समानता छ भन्ने विश्वास जागृत हुन्छ । आउने युवा पुस्ताहरुलाई राजनीतिप्रति आकर्षण बढ्दछ । राजनीति पारदर्शी हुन्छ । नयाँ मान्छेहरु आउँने हुँदा नयाँ विचार, नीति, कार्यक्रमहरु पनि आउँछन् जसले नेपाली राजनीतिलाई हामीले सोचेको जस्तो समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि अग्रसर हुन मद्दत गर्छ । पुरानो मानसिकतालाई कसरी यसरी बदलौं दलहरुलाई जनता र कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही बनाउन केही गर्नुपर्ने कामहरु छन् । यसको लागि सबै दलका कार्यकर्ताहरुले सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, बुद्धिजिवीहरु र नेपालको आम नागरिकहरुले पनि जनमत निर्माण गरेर शान्तिपूर्ण दवाब दिनुपर्छ । र यसले राजनीतिमा पारदर्शिता र स्वच्छता ल्याउँछ । यसो हुँदा सुशासन हुन्छ । सुशासन भयो भने समृद्धि हुन्छ । यो आम नागरिक, पत्रकार, बुद्धिजीविहरुको मात्र सरोकारको विषय होइन । सबैले मिलेर वातावरण निर्माण गर्ने, बहस चलाउने गर्नुपर्छ । बहस चलाइयो भने संविधान संसोधन गरी त्यो अनुसार कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ । सबै जाति, वर्ग, पेशा, समुदाय, धर्मको मानिसहरुका लागि सुशासन आवश्यक छ र यसको अनुभूति दिलाउन राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरु भएको हुनाले राजनीतिक दलका नीति, कार्यक्रम, विधानहरुको साथै देशको संविधान, कानुनहरु निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले जनमत निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ ।गुरुङ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष