काठमाडौं । कोरोना महामारीको बेला नागरिकले परीक्षण र उपचार नपाइरहेको बेलामा सांसदहरुले दशैं भत्ता बुझेपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो । संचारमाध्यममा समाचार आएपछि नेता विशेषले भत्ता फिर्ता गरेका थिए । तर, कांग्रेस संसदीय दलले यो महामारीमा भत्ता दिने निर्णय उचित नभएको भन्दै आफ्ना सांसदहरुको तर्फबाट प्राप्त हुने रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘कोरोना भाइरस महामारीको कारणले उत्पन्न हालको विषम परिस्थितिमा आमनेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पिडा र कठिनाई भोगीरहेका अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दशै भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक र उचित नभएकोले नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय संसदका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराईएको दशै भत्ता वापतको रकम नेपाली कांग्रेसले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ’ प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उक्त रकम वापत हुन आउने (रु ४३,२०,८१०।– त्रिचालिस लाख बीस हजार आठ सय दश) जनताको उपचारका लागि संघीय संसद सचिवालय मार्फत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष” मा जम्मा गर्ने निर्णय गर्दछ ।’ उपचारबाट पन्छिएपछि आपत्ति कोभिड १९ (कोरोना भाईरस) बाट देशभर दिन प्रति दिन संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढी रहेको अवस्थामा परीक्षण र उपचारको दायरालाई बढाउनुपर्नेमा विपरीतको निर्णय गरेकोमा कांग्रेस दलले आपत्ति जनाएको छ । ‘नेपाल सरकारको कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार स्वयं नागरिकले आफै गर्नुपर्ने तथा संक्रमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार तथा गलत निर्णयले यो महामारीले विकराल रुप लिने हुँदा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सर्वोच्च आदलतको कोरोना भाइरस परीक्षण र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नु भन्ने आदेशलाई समेत सरकारले अवज्ञा गर्दै जनहित विपरितको निर्णय गरेको आरोप कांग्रेसको छ । ‘संविधान, कानून तथा अदालतको आदेश समेत सरकारले पालना नगरे कस्ले गर्ने ? कोरोना भाइरस एक महामारी संक्रामक रोग भएको कारणले यसको परीक्षण र उपचारको दायित्व सरकारको हो’ कांग्रेसले भनेको छ ‘सरकारले हालै गरेको निर्णयले भोलिका दिनमा भयावह स्थिति सृजना हुने निश्चित छ । तसर्थ, आमनागरिकको जीवन माथि नै खेलवाड हुने गरी गरिएको निर्णयलाई तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दै जनता प्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र गम्भीर बनी आमनागरिकको जीवन रक्षामा अग्रसर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’