काठमाडौं । संघीय सांसद्लाई दशैं भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गर्दा सरकार विवादमा प¥यो । कोरोना कहरका बेला कानून विपरीत सांसद्लाई दशैं भत्ता वितरण गरिएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । आलोचनाकाबीच सांसद्हरुले भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा गर्न थाले । व्यक्तिगत रुपमा भत्ता फिर्ताको बाढी नै आउन थालेपछि अन्ततः सत्तारुढ नेकपा, विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलले भत्ता नलिने संस्थागत निर्णय नै गरे । यो संघीय सांसदलाई वितरण गर्ने भत्ताको विषय थियो । तर, राज्यकोषबाट तलव खाने ठूलो संख्याका राष्ट्रसेवकले यस्तो दशैं भत्ता खाँदै आएका छन् । राष्ट्रसेवकको हकमा कानूनले नै चाडवाड भत्ताका रुपमा वार्षिक एक महिनाको अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । चाडबाड भत्ता शीर्षकमा कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन र एकीकृत तथ्यांक नभएको सरकारी खर्चको लेखांकन गर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय बताउँछ् । यद्यपि, सह–महालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल अहिले राज्यकोषबाट मासिक करिब आठ अर्ब रुपैयाँ तलव भुक्तानी हुने बताउँछन् । चाडवाड भत्ताका रुपमा दिइने दशैं भत्ता एक महिनाको अतिरिक्त तलव हो । ‘चाडबाड शीर्षकमा देशभरका करिव ९ लाख सरकारी कर्मचारीका लागि प्रत्येक वर्ष ८ अर्ब खर्च हुन्छ ।’ पौडेलले भने । यी कर्मचारीले पाउँछन् एक महिनाको अतिरिक्त भत्ताअहिले संख्यात्मक हिसाबमा सबैभन्दा धेरै शिक्षक छन् । देशभर राहतसहित करिब सबा दुई लाख शिक्षक छन् ।त्यस्तै, सुरक्षा निकायतर्फ दुई लाख ११ हजारले राज्यकोषबाट तलव बुझ्छन् । जसमा सेनातर्फ ९५ हजार, त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको संख्या ७९ हजार पाँच सय र सशस्त्र प्रहरी ३७ हजार छन् । त्यस्तै, तीनै तहमा गरेर एक लाख ३७ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी छ । यसैगरी, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकलाई पनि सरकारले दशैं भत्ता दिँदै आएको छ । यस्ता पेन्सनधारीको संख्या दुई लाख ८४ हजार छ । यसबाहेक करारका कर्मचारीलाई पनि पछिल्लो समय सरकारले पेन्सन दिन थालेको छ । यस्ता करारका कर्मचारीको संख्या २५ हजारभन्दा बढी छ । त्यस्तै, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानमा निजामतीका अतिरिक्त ठूलो संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन् । तिनले पनि संस्थान कानूनबमोजिम दशैं भत्ता बुझ्छन् । कानुनमा नभएको सुविधा लिएपछि आलोचना यसबाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद् लगायतका पदाधिकारीले यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था कानूनमा नभए पनि सुविधा लिँदै आएका छन् । अहिले ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि छन्, त्यस्तै प्रदेशमा पाँच सय ५० जनप्रतिनिधि छन् । त्यस्तै, सातै प्रदेशमा प्रदेश सांसद् छन् । कोरोना महामारीका बेला सामान्य परीक्षण, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्रीमैं समस्या भएका बेला कानुनमा नभएको सुविधा लिएपछि जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठेको हो । मिडियामा यस्तो विषय आएपछि दलहरुले पहिले व्यक्तिगत रुपमा भत्ता फिर्ता गरेका थिए । तर, संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा विरोधको शृंखला नरोकिएपछि दलबाटै निर्णय गरेर कानुन विपरीत लिएको यस्तो भत्ता फिर्ता गर्न उनीहरु बाध्य भएका हुन् । याे पनि पढ्नुस् सांसद दशैं भत्ता : हल्ला नहुञ्जेल लिने, विरोधपछि फिर्ता घोषणा गर्नेमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षदेखि गगन थापासम्म