काठमाडौं । मन्त्रीहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धतामा जिम्मेवार बनाउन गत वर्षदेखि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता रोकिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे चार महिना पुग्न लाग्दा अझै पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छैनन् । सुशासनको प्रयास मन्त्रीदेखि नै सुरु गर्ने भन्दै सरकारले सुरु गरेको अभ्यास दोस्रो वर्षमै तुहिएको हो । आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै गर्नुपर्ने यस्तो सम्झौता कात्तिक मध्यसम्म पुग्दासम्म पनि गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीकै अनिच्छाका कारण सम्झौता अघि बढ्न नसकेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक गत वर्षदेखि मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यासको थालनी गरेका थिए । साउनमै तयार भएको थियो सम्झौताको ढाँचा सामान्यतया नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सुरु भएसँगै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिन्छ ।सोही बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत साउनमा नै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताको ढाँचा तयार गरेको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौताको विगतका ढाँचाको परिमार्जनसहित कार्यालयले नयाँ ढाँचा तयार गरेको थियो । गत वर्ष सबै मन्त्रालयबीच समान ढाँचामा सम्झौता भएकोमा यसपटक त्यसलाई परिमार्जन गरी मन्त्रालयका प्रकृति अनुसारका छुट्टाछुट्टै ढाँचा तयार गरिएको थियो । सम्झौताको ढाँचा तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता शंकर नेपाल भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन ।’ छलफल नै भाछैन : पद्यमा अर्याल, मन्त्री, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण कार्यसम्पादन मूल्यांकनका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल नै नभएको भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्यालले बताइन । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सम्झौता गर्ने भन्ने समयमा हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘पछि कोरोना लगायतका कारण यस विषयमा छलफलनै हुन पाएको छैन ।’ सम्झौता नभए पनि आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको उनले बताइन ।मन्त्रीको रोकिँदा सचिवसँगको कार्यसम्पादन पनि रोकियो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता नहुँदा मन्त्री र सचिवबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मन्त्री र सचिवबीचको कार्यसम्पादन सम्झौताको ढाँचा तयार गरी सबै मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै यसको ढाँचा तयार गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचकै सम्झौता नभएकाले मन्त्री र सचिवबीचको सम्झौता पनि अघि बढ्न नसकेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्यसम्पादन सम्झौताको नतिजा पनि रोकियो गत वर्ष प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको नतिजा पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमको कामको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि उक्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै नतिजा व्यवस्थापन शाखाले कार्यसम्पादन सम्झौताको नतिजा तयार गरेको छ । नतिजामा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम प्रगतिको मूल्यांकन गरी ‘नम्बरिङ’ गरिएको छ । यो नतिजा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्छ । शाखाका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापन हुन नसक्दा नतिजा पेस गर्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरेपछि नतिजा रिर्पोट सार्वजनिक गर्ने ती अधिकारीले बताए । सम्झौतामा प्रश्न : कार्यसम्पादनमा अब्बल हट्ने, कमजोर मन्त्रीमै कायम मन्त्रालयहरूलाई कार्यसम्पादनमा ध्यान दिई नतिजामूखी हुन दबाब दिने उद्देश्यले सीधै मन्त्रीसँगै कार्यसम्पादन गर्ने अवधारणा अघि बढाइए पनि त्यसअनुरुप काम हुन सकेको देखिँदैन । र्यसम्पादनमा कमजोर हुनेलाई के गर्ने भन्ने नै छैन । बरु कमजोर नतिजा आएकाहरू मन्त्रीमै कायम रहे । कार्यसम्पादनमा उच्च अंक प्राप्त गर्नेहरू बाहिरिएका विगतको उदाहरण छन् । आर्थिक वर्ष ०७५७६ को मन्त्रालयगत प्रगति समीक्षामा बिना मगरले नेतृत्व गरेको खानेपानी मन्त्रालयको प्रगति सबैभन्दा न्यून थियो । तर, प्रत्येकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा उनी खानेपानी मन्त्रीमै यथावत छिन् । अर्कातिर तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट कार्यसम्पादनमा अब्बल रहे पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा उनलाई मन्त्रीबाट हटाइयो । त्यसैगरी कार्यसम्पादनमा तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेका उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायत अझै मन्त्रीमा यथावत छन् । कार्यसम्पादनमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो मानिएका तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल, स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव लगायतको पनि बहिर्गमन भयो । आफैंले थालेको योजनामा ब्रेक लगाउँदै प्रधानमन्त्री सरकारको काममा अपेक्षित गति नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ०७६ देखि मन्त्रीसँग पनि कार्यसम्पादन गर्ने नयाँ अवधारणा ल्याएका थिए । आर्थिक वर्षको सुरुमै मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना ल्याउने र त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच लिखित सम्झौता हुने अभ्यासको थालनी गरिएको थियो । कर्मचारीको तहमा कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्यांकन नियमित जस्तै छ । मन्त्रालयसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता ०७५÷७६ देखि नै सुरु गरिएको थियो । मन्त्रीसँग पनि सम्झौता गर्ने अभ्यासको थालनी भने प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक गत वर्षदेखि सुरु गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७६७७ को वार्षिक बजेटमा आधारित रहेर मन्त्रीले मन्त्रालयको कार्ययोजना तयार गर्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग लिखित सम्झौता गर्ने अभ्यास थालिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको सम्झौताका आधारमा मन्त्री र सचिव तथा सचिव र अन्तर्गतका महाशाखा प्रमुखबीच पनि सम्झौता गरिएको थियो । मन्त्रीलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउन अघि बढाइएको कार्यसम्पादनको कदमलाई असल अभ्यासका रुपमा लिइएको थियो । कुनै पनि विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको खण्डमा मन्त्रालयको सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ । तर, न यसलाई निरन्तरता दिने छनक देखिन्छ न कार्यसम्पादनलाई मन्त्रीको सफलता÷असफलतासँग जोडेर हेरिएको छ । अतः प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सुरु गरेको असल अभ्यासलाई आफैंले ब्रेक लगाएका छन् । सम्झौता नै अनावश्यक हो : शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भन्ने काम नै अनावश्यक हो । विभागीय मन्त्रीले मन्त्रालय र कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका काम गर्ने हो । मन्त्रालयका काममा अब्बल हुने हो । त्यहाँ कुनै बेग्लै सम्झौता गर्नु जरुरी नै छैन । अहिलेसम्म मन्त्रीसँग सम्झौता गरेर यो राम्रो भयो भन्ने सुन्नुभाछ ? यसर्थ यो अनावश्यक काम हो, यसले सकारात्मक नतिजा दिँदैन ।