दुई वर्षअघि सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छ – मुलुकले अख्तियार गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने । नीतिगत विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान गरी सुझाव दिने कार्यभार सरकारले प्रतिष्ठानलाई तोकिदिएको छ । तर, ‘थिंक ट्याङ्क’ का रुपमा काम थालेको यतिका अवधिमा प्रतिष्ठानले एउटै पनि अध्ययन सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारलाई बुझाइएका एकाध प्रतिवेदनको पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन । बरु आफैं अकर्मण्डयताको भूमरीमा फसेको छ । प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १७ वटा, ०७६/७७ मा ९ वटा विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस्तै, चालू आव ०७७/७८ मा दुई वटा विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले अध्ययन/अनुसन्धान गरेका रिर्पोट नियमित रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भए पनि प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म एउटै पनि रिर्पोट सार्वजनिक गरेको छैन । तयारीमै २ वर्ष५ असोज ०७५ मा सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन आदेश), ०७५ स्वीकृत गरेको थियो । गठन आदेश स्वीकृत भएको एक महिनापछि प्रतिष्ठानले काम सुरु गरेको थियो । तर, काम सुरु गरेको दुई वर्षको अवधिमा प्रतिष्ठानले सरकार र आम जनताले महसूस गर्नेगरी काम गर्न सकेको छैन । यो अवधिमा विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनीक झमेलामै प्रतिष्ठान फसेको छ । ‘अहिले ६ वटाजति अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ,’ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रती भन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूराजनीति र सुरक्षासम्बन्धीका ती अध्ययनहरू सरकारलाई बुझाउने गरी तयारी अवस्थामा रहेका उनको भनाइ छ । यसअघि प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष डा. गणेश गुरुङ आफ्नो कार्यकालसम्ममा ८ वटा जति रिर्पोट सरकारलाई बुझाएको बताउँछन् । यसबीचमा कोभिड – १९ ले पारेका प्रभावका सम्बन्धमा गरेको एक दर्जनजति ‘आकस्मिक अध्ययन’ लाई प्रतिष्ठानले रिर्पोटका रुपमा दावी गरेको छ । प्रतिष्ठानले १९ वटा जति विषयमा अध्ययन पूरा गरिसकेको तर, त्यसको रिर्पोट पूरा भइनसकेको उनी बताउँछन् । ‘रिर्पोटको साइकल हुन्छ । अवधारणापत्र तयार गर्ने, प्रस्ताव, छलफल, पोलिसी ब्रिफ बनाउने लगायतका यावत् प्रक्रिया पूरा गरेपछिमात्र प्रतिवेदन पूरा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, अहिलेसम्म पूरा साइकलको रिर्पोट तयार नभएको उनले बताए । यसर्थ प्रतिष्ठानले केही पनि नगरेको भन्दा पनि कामहरू देखाउन मिल्ने अवस्थामा नपुगेको उनको दावी छ । केही समयभित्र प्रतिष्ठानले पूरा भएका आफ्ना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । पछिल्लो समय कोभिड १९ को संक्रमण सुरु भएयता एक दर्जन जति विषयमा ‘-यापिड स्टडी’ गरेको थियो । बिना आधार अनुसन्धान, अध्ययन सकिएपछि मापदण्ड पुगेनप्रतिष्ठानले सुरुको वर्ष ०७४/७५ मा विभिन्न १७ विषयमा अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यसलाई अहिले प्रतिष्ठानले अध्ययनको स्तर नपुगेको भन्दै प्रकाशित गर्न नसक्ने भनेको छ । प्रतिष्ठानले संसद्मा स्वार्थको द्धन्द्ध, नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा, नेपालमा पानी निर्यातको सम्भावना लगायतका विषयमा प्रतिष्ठानले अनुसन्धान गरेको थियो । ‘सुरुमा अनुसन्धानका लागि विषयवस्तु, निर्देशिका र मापदण्ड तोकिएको थिएन, जस्तो प्रतिवेदन बनाएर दिए पनि स्वीकार गरियो,’ प्रतिष्ठान स्रोत भन्छ, ‘अहिले प्रतिष्ठानको नयाँ निर्देशिका र मापदण्ड अनुसार ती फिट देखिएका छैनन् ।’ हालैमात्र प्रतिष्ठानले अध्ययनसम्बन्धी ११ वटा मापदण्ड जारी गरेको छ । अब गरिने अध्ययन यसैका आधारमा हुने प्रतिष्ठान बताउँछ । मापदण्ड नपुगेका पुराना अध्ययनको हकमा थप मिहिनेत आवश्यक रहेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष उप्रेती बताउँछन् । बजेट छ, खर्चै हुँदैनअध्ययन गर्न भन्दै सरकारले प्रतिष्ठानलाई वार्षिक रुपमा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, विनियोजित बजेटको आधा पनि अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले खर्च गर्न सकेको छैन । गठन भएकै वर्ष आव ०७४/७५ मा प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट पाँच करोड थियो । त्यसमा तर, त्यसमा ८८ लाखमात्र खर्च भयो । त्यस्तै, आव ०७५/७६ मा पनि पाँच करोड विनियोजन भएकामा दुई करोड ४९ लाख खर्च भयो । चालू आवमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । नेतृत्व परिवर्तनको चक्कर, दुई वर्षमा तीन अध्यक्षगठन भएयता हाल प्रतिष्ठानमा तेस्रो अध्यक्ष कार्यरत् छन् । पहिलो अध्यक्षका रुपमा सरकारले प्राध्यापक डा. प्रोफेसर चैतन्य मिश्रलाई नियुक्त गरेको थियो । ५ असोज ०७५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिश्रको अध्यक्षतामा डा. मिना आचार्य, प्राध्यापक डा. राजेन्द्रध्वज जोशी, प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण र डा. गणेशबहादुर गुरुङलाई सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै नियुक्त भएको आठ महिनामै उनी बाहिरीए । १ जेठ ०७६ मा मिश्र बाहिरीएपछि सरकारले डा. गणेश गुरुङलाई प्रतिष्ठानको अध्यक्ष नियुक्त ग-यो । उनी पनि लामो समय टिक्न सकेनन् । २० जेठ ०७६ मा नियुक्ति पाएका गुरुङ पनि नौ महिनामा २० फागुन ०७६ मा बाहिरीए । गुरुङ पनि बाहिरीए पनि अहिले प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा विष्णुराज उप्रेती छन् । तीन वर्षे कार्यकाल तोकिएको प्रतिष्ठानका यसअघिका दुवै जना अध्यक्षले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनन् । कर्मचारीदेखि रिसर्चर नियुक्तिसम्मको झमेला गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा प्रतिष्ठान अझै पनि कानूनी र प्रशासनीक तयारीमै अल्झिएको छ । सरकारले गठन आदेश तयार गरेर पदाधिकारीको नियुक्ति गरे पनि रिसर्चका विधि प्रक्रिया, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी र रिसर्चर नियुक्ति लगायतका कानूनी र प्रशासनीक झमेला सल्टाउनमै प्रतिष्ठानको लामो समय व्यतित भयो । गत वर्षमात्रै प्रतिष्ठानले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पास गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान कर्मचारी सेवा सर्त सुविधा नियमावली, २०७६ जारी ग-यो । यसले कर्मचारी र रिसर्चर नियुक्तिको समस्या समाधान गर्यो । अहिले प्रतिष्ठान रिसर्चर नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको अध्यक्ष उप्रेती बताउँछन् । हालैमात्र प्रतिष्ठानले अनुसन्धानसम्बन्धीका एक दर्जन निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ । यसले अनुसन्धानका विधि र प्रक्रियालाई स्पष्ट गरेको प्रतिष्ठान बताउँछ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष उप्रेती संस्थाको आधार बनाउनै समय लागेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी भर्नादेखि रिसर्चरहरू नियुक्तिसम्मका बखेडा सुल्झाउनै समय लाग्यो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘अहिले आएर बल्ल प्रतिष्ठानले लय समातेको छ ।’ प्रतिष्ठानले अहिले रिसर्चर नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ । एजेन्डा स्थापित गराउन अध्ययनअध्ययनमा संलग्न अनुसन्धाताका अनुसार निश्चित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थबाट निर्देशित भएर पनि कतिपय विषय अध्ययनका लागि छनोट हुने र अनुसन्धान हुने गरेका छन् । ‘सरकारको थिंक ट्याङ्कजस्तो निकायले राज्यका नीतिमा रहेका समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका उपाय सुझाउनुपर्छ, तर कतिपय अवस्थामा कुनै निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थप्रेरित विषय पनि अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठानले छनोट गरेको भेटियो,’ स्रोत भन्छ । उदाहरणका लागि प्रतिष्ठानले कतारमा पानी निर्यातको सम्भावनाका सम्बन्धमा अध्ययन गराएको थियो । तर, यो विषय पानी व्यापारीको स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरिएको स्रोतको दावी छ । त्यस्तै, हावाबाट बिजुली निकाल्ने सम्भावनाका विषयमा पनि प्रतिष्ठानले अध्ययन गरायो । तर, यो विषय पनि केही व्यापारीक समूहबाट निर्देशित थियो । यसैगरी, पर्यटन र पर्वतारोहणका लागि निषेधित क्षेत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठानमा विषय प्रवेश भयो । तर, यो त्यस्ता क्षेत्र खुलाउन प्रतिष्ठानमार्फत् सरकारलाई दबाबदिने अभिप्रायबाट पर्यटन व्यवसायीमार्फत आएको थियो । भलै, यो विषयमा अनुसन्धान गरिएन । हाल विभिन्न १९ जिल्लाका महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटनका लागि प्रतिबन्धित छ । सुझाव नै सुन्दैन सरकारप्रतिष्ठानले नीतिगत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने अधिकार प्रतिष्ठानलाई छ । तर, प्रतिष्ठानको सुझावलाई सरकारले नसुनेको प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘प्रतिष्ठानले बुझाएका रिर्पोटहरू कार्यान्वयन भएको जानकारी मलाई छैन,’ उनी भन्छन् । सरकारले ग्रहण गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको गुरुङ बताउँछन् । उनीअघि प्रा. डाक्टर मिश्रले पनि काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । प्रतिष्ठानका वर्तमान अध्यक्ष उप्रति पनि सरकारबाट आवश्यक मात्रामा सहजीकरण नभएको बताउँछन् ।