काठमाडौं । नियमित चार वर्ष होइन पाँच वर्षमा पनि कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशन हुने सुरसार नै नभएपछि विवाद झन् बढेर गएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत पार्टी चलाउने र महाधिवेशन नै कब्जा गर्न खोजेको भन्दै संस्थापन इतर पक्ष आक्रोशित हुन पुगेका छन् । इतर पक्ष (खासगरी रामचन्द्र पौडेल) पक्ष देउवाविरुद्ध महाधिवेशनसम्मै फरक मत लाने गरी अघि बढेको छ । दुईपटकसम्म सभापतिलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएका उनीहरुका २७ केन्द्रीय सदस्यले गत १२ असोजमा हस्ताक्षर गरी असहमतिका १६ बुँदा नै विरोध स्वरुप देउवालाई बुझाएका थिए । जसमा महाधिवेशनको मुखमा गठन गरिएका विभाग खारेज गर्नुपर्ने, समायोजन र सदस्यमा मनोमानी भएको, भ्रातृ संस्थापमा एकलौटी गरिएको जनसम्पर्क समितिहरुमा पनि देउवाले एकलौटी पेलेको जस्ता आरोप लगाइएका छन् । आफू अनुकूल हुने गरी मात्रै सदस्यताको फर्म जिल्लामा पठाइएको र अन्य पार्टीबाट एकीकरण भएर आएकालाई समूहगत रुपमा सदस्यता दिएर महाधिवेशनमा लाभ लिन खोजेको आरोप इतर पक्षको छ । यी सबैलाई देखाएर इतर पक्ष संस्थापनले पार्टीमा निष्पक्ष महाधिवेशन हुन नदिन खोजेको आरोप लगाउँदै यसरी विरोधका ‘डकुमेन्ट’सहित अघि बढेको छ । तर, कोरोनाको महामारीका बीच न आन्तरिक संगठनका काम भएका छन् न महाधिवेशनको तयारी नै अघि बढेको छ । यस्तोमा आन्तरिक छलफल गर्नका लागि सोमबार बसेको बैठक पनि उसैगरी विवादमा रुमल्लियो । पौडेल पक्षको गुनासोलाई समेत सुन्ने गरी बसेको पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकमा पनि विवाद हल हुने गरी कुरै हुन नसकेको सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए । ‘हामीले प्रस्तुत गरेको १६ बुँदे अवधारणालाई सच्याउन, विधि विधान अनुसार अघि बढ्नका लागि संस्थापन पक्ष तयार नै देखिएन । बरु उल्टै दम्भ देखाउने काम भएको छ’ नेता केसीले नेपालवाचसँग भने, ‘संस्थापनका तर्फबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिजीले डेढ घण्टाभन्दा लामो समय बोल्नुभयो । तर, विधान विपरीत भएका कामहरुमा कुनै सहमति गर्ने संकेतसम्म गर्नुभएन । जे गरेका छौं । हामीले विधि विधान अनुसार गर्दैछौं भनेर टार्नुभयो । संस्थापनमा दम्भ देखियो ।’ केसीका अनुसार संस्थापन पक्षकै भए पनि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने केही त्रुटी छन् भने मिलाएर जान सकिने बताएका थिए । तर, उनको पनि मत घुमाई फिराई विधानसम्मत नै काम भएका छन् भन्ने थियो । आफूहरुको मागमा संस्थापनले केही नबोलेको बरु दम्भ देखाएको आरोप केसीको छ । ‘हामीले १६ बुँदे धारणा प्रस्तुत गरेपछि संस्थापनले की मन्जुर छैनौं भन्नुपर्यो । की यतिसम्म विषय सच्याउछौं भन्नुपर्यो’ केसी भन्छन्, ‘तर, गोलमाल जवाफ मात्रै आएको छ । यसले पार्टीको हित गर्दैन ।’ निधिले डेढ घण्टाभन्दा बढी बोल्नेक्रममा संस्थापनका काम गराई वैधानिक छैन भन्ने विषयमा सत्यता नभएको बताए । एकीकरण भएर आएका गच्छदारको पार्टी, सुनिल थापाको पार्टीलाई केन्द्रले नै सदस्यताको विषय टुंग्याउने समझदारी भएको निधिले बारम्बार बताएका थिए । अरु साधारण अवस्थामा मात्रै तल्लो तहबाट सिफारिस भए अनुसार सदस्यता वितरण हुने भन्दै उनले पार्टी प्रवेश गर्नेलाई केन्द्रले नै सदस्यता दिएको बताए । पार्टी छोडेर आउनेलाई सदस्यता नदिए कसरी संगठन बन्छ ? कांग्रेसप्रति आकर्षण बढ्छ भन्दै उल्टै पौडेल पक्षलाई रक्षात्मक बनाइदिएका थिए । रसुवा, डडेल्धुरा, डोल्पासहितका जिल्लामा पनि सदस्यताको विवाद नभएको निधिको जिकिर थियो । तर, निधिल एकपछि अर्को अर्को भएका कामहरु सबै वैधानिक छन् भन्दै नेता पौडेलले आक्रोस थाम्न सकेनन् । निधिले बोल्दा पौडेल पटकपटक पार्टीको विधानका धारामा भएका व्यवस्था अथ्र्याउन तयार भएका थिए । ‘निधिले सबै काम विधानसम्मत भएका छन् भन्दै गर्दा नेता पौडेल कहाँ विधानसम्मत भएका छन् भनेर पटकपटक विधानका धारण देखाउँदै उठ्नुभयो’ अर्का एक नेताले नेपालवाचसँग भने, ‘निधिले बारम्बार विधानसम्मतको कुरा कुरा उठाएपछि पौडेलमा आक्रोससमेत देखियो ।’ तर, निधि बोल्दा नबोल्न भन्दै उनकै नेताहरुले पौडेललाई पछि बोल्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए । यता पौडेल पक्षबाट नेता महेश आचार्यले पनि विधि, विधान र पद्धति अनुसार पार्टीलाई हिडाउनुपर्ने भन्दै सदस्यतामा धेरै ठाउँमा मनोमानी भएको बताए । उनको कुरा चित्त नबुझेपछि सभापति देउवाले पनि पटकपटक उठ्दै विधानसम्मत नै काम भएको भन्दै पौडेल पक्षको माग अनुसार विभाग गठनको भंग नगर्ने चेतावनी दिए । ‘वर्षौपछि विभाग गठन भएका छन् विभागमा बस्न मान्छे मारामार गरिरहेका छन्’ देउवाको भनाई उद्यृत गर्दै एक नेताले भने, ‘विभागमा नपरेकाहरु बरु उल्टै रिसाएका छन् । सभापतिले गर्न सक्ने अधिकारभित्रै बसेर गरिएका विभाग गठन कसरी भंग गर्न सकिन्छ ?’ विभागलाई छोडेर अरु विषयमा कुरा गर्न सकिने देउवाको मत थियो । यसरी देउवा र पौडेल दुवै आक्रोशित हुन थालेपछि अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि चुप बस्न सकेनन् । परम्परागत स्वभाव अनुसार उनी मझधारमा देखिए । ‘तपाईंहरुले गर्नै नसक्ने कार्यतालिका ल्याएरु फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भन्नुभयो तर, अहिले आएर नभएपछि विवाद गर्दै हुनुहुन्छ’ सिटौलाले भने, ‘अब फागुनमा गर्न नसकेकोमा तपाईंहरुले माफी माग्नुस् ढिलोमा जेठसम्म गर्ने गरी महाधिवेशको कार्यतालिका सार्वजनिक गरौं ।’ तर, पौडेल रोकिएनन् । उनले– हाम्रो मुद्दा मिल्नुपर्यो पहिले’ भन्दै देउवालाई च्यापिरहे । पुनः सिटौलाले भने – ‘तपाईंहरुको झगडा दुई जना मिलेर मिलाउनुस् तर, महाधिवेशनलाई अन्यौलमा राख्ने काम नगरौं ।’ आ–आफ्ना जिकिर र अडान मात्रै राख्ने काम भएपछि मंगलबारलाई पुनः बैठक बोलाइएको थियो । तर, पार्टी नेता सूर्यबहादुर केसीको निधनपछि मंगलबार छलफल नै हुन पाएन । यसरी २१ कात्तिकमा डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठक अघि विवाद मिलाउन भनिए पनि कांग्रेसमा विवाद झन् चुलिएर गएको छ ।