बझाङ । छाउपडी अन्त्यको लागि भन्दै जिल्लाका स्थानीय तहहरूले वर्षेनी लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । विभिन्न दातृ निकायले पनि छाउपडी प्रथाविरुद्ध काम गरिरहेको छ । तर, समुदायमा अझै पनि छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुन सकेको छैन् । महिनावारी महिलाको जीवनको नियमित प्रक्रिया भएपनि यसबारेमा नबुझ्दा अझै पनि महिलाहरु छाउगोठमा बस्न बाध्य भएका छन् । बझाङसहित सुदूरपश्च्मि प्रदेशका ग्रामीण भेगका महिला महिनावारी हुँदा अझै पनि गोठमा बस्न बाध्य छन् । ‘घरमै बसे देउता लाग्ला भन्ने डर लाग्छ,’ बुंगल नगरपालिका ११ सीपेनाका चित्रा पातलीले भनिन्, ‘महिनावारी हुँदा हाम्रोतिरका त सबै छाउगोठमा नै बस्छौँ ।’ महिनावारीको समयमा गोठमा बस्नुपर्दा महिलाहरु असुरक्षीत त हुन्छन् नै, पोषिलो खानेकुरा नपाउँदा स्वास्थ्यमासमेत गम्भीर असर पर्छ । छाउपडी प्रथाको भ्रम र वास्तविकता बारे जानकारी दिने अभियानका लागि होस् वा सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारले वर्षेनी लाखौ रकम खर्च गरिरहेको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्था र सञ्चारमाध्यमहरूले पनि छाउपडी विरुद्धमा अभियान चलाउने र खबरदारी गर्ने गरिरहेका छन् । तर, अझै पनि यो प्रथा समुदायबाट पूर्ण रुपमा निर्मुल हुन सकेको छैन । तर, पछिल्लो समय छाउपडीको विभेद तुलनात्मक रुपमा कम हुँदै गएको छ । धार्मिक अगुवाहरूलेसमेत छाउपडी अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै मानिसहरूलाई सम्भाइबुझाइ गर्न थालेका छन् । पण्डित मुरली कृष्ण जोशी महिनावारीको समयमा घरमा बस्दा देउता रिसाउँछन् भन्ने भ्रममात्रै भएको बताउँछन् । छाउपडीविरुद्व स्थानीय तहहरूले जनचेतना जगाउने काम गरिरहेको दावी गर्छन् । केदारस्यूँ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निशा धामीले गाउँ–गाउँ पुगेर छाउपडीविरुद्व सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र पछिल्लो समय उल्लेख्य सुधार भएको बताइन् । बझाङसहित सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका धेरै स्थानमा अझै छाउपडी प्रथा व्यप्त छ । महिनावारी भएको समयमा घरपरिवारमा छोइहालेमा घरमा अनिष्ट हुने, देवीदेवता रिसाउँछन्, पाप लाग्छ जस्ता रुढीवादी र अन्धविश्वासबाट ती स्थानका महिला प्रताडित छन् । अझै पनि जिल्लाका कतिपय स्थानमा महिलाहरू महिनावारी वा सुत्केरी भएको समयमा घरमा प्रवेश गर्न समेत पाउँदैनन् । छाउपडी प्रथा कानुनी अपराधका रुपमा परिभाषित गरी कैद र जरिवाना हुने कानुन कार्यान्वयनमा छ । छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिना सम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँ जरीवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था कानुनमा छ । छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४ को उद्देश्यमै छाउपडी कुप्रथा उन्मूलन गरी समतामूलक समाज स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।