काठमाडौं । गरिबको उत्थान गर्न दातृ निकायको सहायतामा सञ्चालित गरिबी निवारण कोषले गरिब होइन आफ्नै पदाधिकारी र कर्मचारीको भरपुर उत्थान गरेको छ । विपन्नका लागि विश्व बैंकको २९ अर्ब अनुदान सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रमबाट कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीबाट भएका अनियमितता नौलो विषय होइन । कतिसम्म भने कोषको स्वामित्वमा रहेका कार्यालय सम्पत्तिमासमेतमा पदाधिकारी र कर्मचारीले राईंदाईं मच्चाएका छन् । कोषमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कैयौं उजुरी परेका छन् । यस विषयमा आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा आयोगले कोषका कर्मचारीहरूसँग वयान गरिरहेको छ भने कैयौंपटक कोषलाई पत्राचार गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा हालै आयोगले गरेको पत्राचारमाथि जवाफ दिँदै कोषको सम्पत्ति बाँधिएका आठ सय ४४ थान सामान हराएको जवाफ कोषले दिएको छ । कोषले यही १३ र २० कात्तिकमा आयोगको पत्राचारको जवाफ दिएको थियो । कोषले आयोगलाई दिएको जवाफमा मोटरसाइकल, क्यामेरा, हिटर, कुर्ची, ग्यास सिलिन्डर लगायतका सामान हराएको उल्लेख छ । जिन्सी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीको कमजोरीले सामान हराएको जवाफ आयोगलाई कोषले दिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानविनले सातवटा गाडी, ६५ ल्यापटप, २८ कम्प्युटर, ३३ प्रिन्टर, ५० क्यामेरा, ७८ हार्डडिस्क, १०९ पेनड्राइभ, १६० कुर्सी, ४० टेबल, ५१ पंखा, १६ हिटरदेखि ह्वाइटबोर्डसम्मका एक हजार १५ जिन्सी सामान कोषको कार्यालयबाट चोरी र गायव गराइएको देखाएको थियो । कोषमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा आगामी केही समयभित्रै मुद्दा दायर गर्ने तयारी आयोगको छ । कोषको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगले यसअघि पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले २७ फागुन ०७१ मा कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कोषले प्रशासनिक खर्चमा गरेको १० अर्ब र घुम्ती कोषमार्फत् लगानी भएको १९ अर्बको स्पष्ट हिसाब अझै दिन सकेको छैन । तस्विर : अनलाइनखबर डटकम