काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगिसक्दासमेत द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय नपाएको बताएको छ । आयोगले सरकार र विद्रोही पक्षबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको पालना भएनभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगले पाएको पनि बताएको छ । ‘यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेंको स्थिति छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन् ।’ आयोगले स्थापनाको बीस वर्षे अवधिमा गरेका ११९५ सिफारिसहरुमध्ये ९४० सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसंँग सम्बन्धित भएको पनि जनाएको छ । तर तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएको हो । ‘सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि त्यसको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, केही द्वन्द्व पीडितहरुले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भएता पनि मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारबाही नहुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन सकेको देखिन्न ।’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तीमार्फत द्वन्द्वपीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न र आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कारवाही गर्न पनि भनेका छन् ।