NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ मंसिर १५ गते

रजिष्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भोलिदेखि

काठमाडाैं । ‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायीक सुशासन : हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ न्यायपालिकाका रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा न्यायपालिकाका विभिन्न पाँच व्यवस्थापकीय आयामहरुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल हुनेछ । सम्मेलनको छलफल सत्रमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रार तथा अन्य अदालत, न्यायाधीकरण र जिल्ला अदालतका रजिष्ट्रार, स्रेस्तेदार तथा तहसिलदारहरु सहभागी हुनेछन् । सर्वोच्च अदालतका अनुसार उनीहरुको प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका र दायित्वका विषयमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयमाथि पनि छलफल हुने छ । न्यायपालिकाको सुधारका प्रयासहरुलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले गत १ साउनदेखि जिल्ला अदालतहरुमा र १ भदौदेखि उच्च अदालतहरुमा लागु भएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रारहरु र जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यस्तै संहिता कानूनको कार्यान्वयनमा समेत जिल्ला र उच्च अदालतका प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले त्यस्ता नयाँ कानूनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु निदान गरी स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले यी विषयसमेत छलफलको विषयवस्तु बनाइएको छ । सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला, रजिष्ट्रारहरु लालबहादुर कुँवर, नारायणप्रसाद पन्थी, सह-रजिष्ट्रारहरु तथा उच्च अदालतका रजिष्ट्रारहरु, उपत्यकामा रहेका विभिन्न न्यायाधिकरणका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको उपस्थिति रहने छ । यस्तै प्रवेक्षकको रुपमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट ११ जना र सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका ३ जना पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी रहनेछन् । सोमबार र मंगरबार दुई दिनसम्म हुने सम्मेलनको भर्चुअल प्रविधिबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उद्घाटन गर्नेछन् । सम्मेलनको उद्घाटनसत्रको अध्यक्षता भने सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गर्नेछन् । सम्मेलन ९ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतबाट घोषणापत्र जारी गर्दै समापन हुनेछ ।