NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज १४ गते

ओलीपछि प्रचण्डसँग बिच्किए माधव नेपाल

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई एकलौटी ढंगले पार्टीका तल्लो तहसम्म पठाएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट बनेका छन्। बिनासल्लाह दाहालले सो प्रतिवेदन तल्लो तहसम्म पठाउँदा पार्टी विभाजनमा प्रश्रय मिल्ने भन्दै नेता नेपाल असन्तुष्ट बनेका हुन्। ‘हामीले पार्टीको बैठक बोलाउन माग गरेको पत्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थियौं तर उहाँले त्यसको जवाफ लिखित रुपमा दिएर फायर खोल्नुभएको हो। यो विषय सचिवालयमै टुंग्याउनुपथ्र्यो तर उहाँ (दाहाल) ले बिनासल्लाह आफ्नो प्रतिवेदन तल्लो तहसम्म पठाउनु उपयुक्त होइन। यो त पार्टी विभाजनकै तहमा जाने कुरा भयो। यसले राम्रो गर्दैन’, नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने। स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका ती नेताका अनुसार दाहालले बिनासल्लाह आफ्नो प्रतिवेदन तल्लो तहसम्म लैजानु तत्कालका लागि कमजोरी हो। दाहालको यस कदमबाट नेपाल असन्तुष्ट बनेको ती नेताको भनाइ छ। कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा राख्दै आएका वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री एव पार्टी अध्यक्ष ओलीले कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने तथा पार्टी विधि, विधान र पद्धतिमा चल्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। सचिवालय बैठक माग गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले कात्तिक २२ मा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष ओलीलाई पत्र लेखेका थिए। तर ओलीले कात्तिक २५ मा सो पत्रको जवाफ फर्काएका थिए। कात्तिक २८ मा बसेको सचिवालय बैठकमा नेपाललगायत पाँचजना सचिवालय सदस्यको तर्फबाट भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले १९ पृष्ठको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। त्यसपछि मंसिर ३ मा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले दाहालको प्रतिवेदनमा लगाइएका आरोपको खण्डन गर्दै त्यसलाई खारेज गर्ने बताएका थिए। सोही बैठकमा उनले दाहालको प्रतिवेदनको जवाफ दिने पनि बताएका थिए। ओलीले जवाफ लेख्न समय लाग्ने बताएपछि सचिवालय बैठक १३ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो। अब बस्ने बैठकमा ओलीले जवाफी प्रतिवेदन पेस गर्ने बताइएको छ। विवाद बढिरहेका बेला दाहालले आइतबार साँझ सो प्रतिवेदन छापेर सातै प्रदेश र अन्य कमिटीका सदस्यलाई पठाएका हुन्। त्यसको जानकारी पाएपछि नेता नेपाल असन्तुष्ट बनेका हुन्। ‘पार्टी विभाजनको दिशामा जानु हुँदैन। दाहालले जसरी प्रतिवेदन छापेर तल्लो तहसम्म पु¥याउनु भयो त्यो राम्रो पक्ष हुँदै होइन, पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको छैन। यो कदमले पार्टीमा विभाजनको रेखा कोर्न सक्छ’, नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। यस विषयमा नेपालले दहालको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। स्रोतका अनुसार नेपालको आपत्तिपछि आफू त्यसलाई सच्याउन तयार रहेको जवाफ दाहालले दिएका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदन एकलौटी ढंगले छापेर पार्टीको तल्ला तहसम्म पठाएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। जवाफमा दाहालले आफू सो कदम सच्याउन तयार रहेको बताएका छन्। विवाद मिलाउन दोस्रो पुस्ता सक्रिय यसैबीच नेकपाभित्रको विवाद सामान्यीकरण गर्न दोस्रो तहका नेताहरूले सक्रियता बढाएका छन्। अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच तीव्र मतभेद भइरहेका बेला दोस्रो तहका नेताहरूले उनीहरूलाई एकढिक्का भएर अघि बढ्न दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबीच उत्पन्न चरम विवादले पार्टी विभाजनको मुखमा पुगेको आँकलन गर्न थालिएका बेला दोस्रो तहका केही नेता विवाद मिलाउन सक्रिय भएका हुन्। स्थायी कमिटी सदस्यहरू शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, प्रदीप ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल र चक्रपाणि खनालले अध्यक्षद्वयलाई भेटेर विवाद मिलाउन दबाब दिने निर्णय गर्दै सोहीअनुरूप सक्रियता बढाएका छन्। उनीहरूले अध्यक्षद्वयलाई सहमतिमा पुग्न आग्रह गर्दै नभए समस्या समाधानका उपाय आफूहरूसँग रहेको बताएका छन्। पोखरेल, रिमाल र ज्ञवाली ओली समूह तथा शर्मा, रायमाझी, गजुरेल, पौडेल र खनाल दाहाल समूहका मानिन्छन्। दोस्रो तहका यी नेताहरूले दुवै अध्यक्षलाई भेटेरै मिल्न सुझाव दिने र पार्टीभित्र नेताहरूको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याबारे छलफल अघि बढाउने निर्णय आइतबार गरेका थिए। सोही निर्णयअनुरूप सोमबार बिहान दाहाल निवास खुमलटार पुगेका स्थायी कमिटी सदस्यद्वय गजुरेल र रायमाझीले पार्टी विभाजन गरेर कसैलाई पनि फाइदा नहुने भन्दै यसतर्फ नलाग्न सुझाव दिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीसँग मिलेर विवाद समाधान गर्न दाहाललाई आग्रह गरे। जबाफमा दाहालले आफूभन्दा बढी जिम्मेवार ओली रहेकाले उतै गएर धेरै सम्झाउन भनेका थिए। दाहालले विवाद उत्पन्न हुनुमा आफू दोषी नभएको जिकिर पनि गरेका थिए। ‘तपाईंहरूले को दोषी हो भनेर छुट्याउनुहोला, पछिल्लोपटक म दोषी छैन, स्थायी कमिटीको निर्णय पालना गरेर जान समस्या छैन भनेको हुँ तर त्यो कार्यान्वयन नभएपछि सचिवालय बैठक राखौं भनेको हुँ। उहाँ ९ओली० ले बैठक पनि नराखी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति सिफारिसलगायतका निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि पनि केही समस्या देखिए। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि धारणा तपाईंहरुले बुझ्नुहोला,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। विवाद मिलाउन सक्रिय नेताहरूले दाहाललाई उनले सचिवालय बैठकमा एकल रूपमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता लिएर दुवै अध्यक्षको संयुक्त प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा दाहालले आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता नहुने तर ओलीको आएपछि दुवैका भनाइ माझिएर अझ उन्नतस्तरको सहमति हुन सक्ने बताएका थिए। यसैगरी रायमाझी, गजुरेल, ज्ञवाली, पोखरेल र रिमालले पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग मिलेर जान दबाब दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीका आफ्नै बाध्यता भए पनि त्यसले आम रूपमा राम्रो सन्देश नगएको उनीहरूले बताएका थिए। ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजदूत नियुक्ति सिफारिसबाट भदौ २६ मा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय पालना नभएको देखियो। यसले प्रधानमन्त्रीको बाध्यता झल्काए पनि आम रूपमा सरकारको मूल्यांकनलाई कमजोर बनायो’, उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भनेका थिए। उनीहरूले पार्टी विभाजन हुने कुनै खालका काम नगर्न पनि आग्रह गरे। जवाफमा ओलीले पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउने विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पहल गर्नुुपर्ने बताएको स्रोतले जनायो। कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीका कमजोरी औल्याउँदै १९ पेजको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। सो प्रतिवेदन सचिवालय सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको छ। दाहालको प्रतिवेदनको जवाफ दिँदै ओलीले पनि छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने भएका छन्। सचिवालयका केही सदस्यले दाहाललाई प्रतिवेदन फिर्ता लिन र अर्का अध्यक्ष ओलीसँग मिलेर संयुक्त प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गरेका छन्। महासचिव विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले दाहालसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षको संयुक्त प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेका थिए।नागरिकमा खबर छ ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष