NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असार १२ गते

ट्रान्परेन्सीपछि कांग्रेसले पनि भन्यो : प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारीका संरक्षक

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारीका संरक्षक भएको बताएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि पुनः आरोप लगाएको छ । आफूहरुको यस अघिदेखिको आरोपलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ताजा प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएको पुष्टि भएको कांग्रेसको भनाई छ । ‘वर्तमान सरकार बनेपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको र प्रधानमन्त्री स्वयंले संरक्षण गरेको भनेर नेपाली कांग्रेसले व्यक्त गरिआएको समिक्षालाई अन्ततः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ताजा प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘पछिल्लो एकबर्षमा एसियाली मुलुकहरूमा नेपालको स्थिति भ्रष्टाचारमा सबै भन्दा अगाडि देखिनु दुःखद त छ नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको किटानी विवरण प्रतिवेदनमा रहेकोे स्थिति देशकै लागि लज्जास्पद समेत छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविमा यसबाट गम्भीर असर पुगेको स्थिति दृष्टिगत गर्दै सत्तारुढ पार्टीले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न अत्यन्तै अनिवार्य भएको छ ।’ भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीले अनेक प्रकरणको ढाकछोप गर्दै आएको कांग्रेसको आरोप छ । ‘एकातर्फ भ्रष्टाचारीको अनुहारसम्म हेर्दिन भनेर अभिव्यक्ति दिने अर्कातर्फ भ्रष्टाचारको अनेक प्रकरण ढाकछोप गर्न ओहोदाकै मर्यादासम्म प्रधानमन्त्रीले बिर्सिदिने, शक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरेर अति शक्तिले अति भ्रष्ट बनाउंछ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्न तर्फ लाग्ने अनि भ्रष्टाचार विरुद्ध उठेका आवाजलाई पुर्वाग्रहपूर्ण देख्ने यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा झनै बेथिति र भ्रष्टाचार बढाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ कांग्रेसले भनेको छ । बुँदागत रुपमा कांग्रेसले लगाएको आरोप वाइडबडि, बालुवाटार, यति देखि सेक्युरिटी प्रीन्टिङ प्रेस हुँदै स्वास्थ सामग्री खरिद सम्ममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण उपर निष्पक्ष छानबिन र कडा कार्वाहीका लागि नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै संस्थागत निर्णयहरुका साथ माग राख्दै आएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले हाम्रा ती माग तथ्यपूर्ण रहेकोे पुष्टि गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने, अध्ययन कार्यदलको निष्कर्षका आधारमा अघिल्लो सरकारले निश्चित गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना एक विवादास्पद बिदेशी कम्पनीलाई सुम्पन वर्तमान सरकारले मिलाएको तारतम्यका पछिल्तिरको अपारदर्शीता र अनियमितता अब गम्भीर छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । प्रतिपक्ष ,आम संचार माध्यम देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल सम्मले मात्रै होईन पछिल्लो एकबर्षमा भ्रष्टाचार व्यापक वृद्धि भएको बुंदागत तथ्य स्वयं नेकपा भित्रै समेत लिखित रुपमै प्रस्तुत भइ सकेको स्थितिमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध अझ प्रखर आवाज उठ्न, उठाउन र तीब्र दबाब सृजना गर्न जरुरी छ । सालिन ढंगले जारी हाम्रो प्रस्तुतिलाई क्रमशः सशक्त बनाउंदै अघि बढ्न हामी दृढ प्रतिबद्ध छौं ।