NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १९ गते

भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन, भ्रष्टाचार गर्ने मानिस नेपाली होइन : ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भएदेखि नै केपी ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन पनि नदिने बताउँदै आएका छन् । तर, यो सरकार बनेदेखि भ्रष्टाचार बढेको भन्दै विभिन्न आरोप लाग्ने गरेकाे छ । केही दिन अघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रधानमन्त्री ओली नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । यतिमात्रै होइन एसियामा नै नेपाल सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुक रहेको ठहर गरेको थियो । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालयमा पेश गरेको १९ पृष्ठको प्रस्तावमा पनि ओलीले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकार बालुवाटार जग्गा, यती समूहलाई जग्गा लिज, फोरजी, कोभिड–१९ पछि औषधीजन्य सामग्री खरिद जस्ता प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । जनस्तरमासमेत सरकार बनेदेखि भ्रष्टाचार बढेको गुनासो रहँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने संकल्पलाई पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सन्देश दिंदै ओलीले यस्तो बताएका हुन् । ओली यतिमैं सीमित छैनन् । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको एकल प्रयासले भ्रष्टाचार नरोकिने भन्दै यसको नियन्त्रणको लागि सर्वपक्षीय सहयोगको आह्वान गरेका छन् । आफू सहभागी विभिन्न कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचारका विषयमा गरेका भाषण निक्कै रोचक र चर्चित बन्ने गरेका छन् । उनले भ्रष्टाचारका विषयमा विभिन्न समयमा बोलेका केही विषयलाई हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं । १. भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न (भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार सन्देश दिंदै) ‘मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको छु । तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो’ ओलीले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भत्र्सना गर्नु जरुरी हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले म यस अवसरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनसमुदायसँग समेत सहकार्यका निमित्त अपिल गर्दछु ।’ २. भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन(१६ माघ २०७५ : धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि गरेको कार्यक्रममा) म भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन । कुन पार्टीको हो म त्यो पनि जान्दिन । कुन तहको त्यो पनि चिन्दिन तर, जो सुकै भए पनि कारबाही गरेरै छोड्छु । भ्रष्टाचारविरुद्ध म बोल्ने मात्र होइन भ्रष्टचार नियन्त्रण गरेरै छोड्छु । ३. भ्रष्टाचारले विश्वमञ्चमा ग्लानी (२८ माघ २०७५ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ औं स्थापना दिवस) हरेकले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नै हुन सक्दैन । हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढेकोले अख्तियारका जुनसुकै कार्यलाई पनि सरकारले साथ दिन्छ । अब भ्रष्टाचार लुक्न र लुकाउन सम्भव नै छैन । हामी ऋषिमुनी, महात्मा र सन्तका सन्तती हौं । यस्ता सन्ततीले कसरी भ्रष्टाचार गर्न सक्छौँ ? हामी पैसामा लोभी भएनौं भने भ्रष्टाचार नै हुँदैन । नेपाल देव र ज्ञान भूमि हो । तर, ही भ्रष्टाचारको कारण मुलुकमा विकास निर्माण हुन सकेन । विश्वमञ्चहरूमा समेत हामी आत्मग्लानीका साथ सहभागी हुनु परेको छ । हरेक मुलुकको भ्रष्टाचारको मापन गर्ने विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्था हुन्छन् । नेपालको भ्रष्टाचारको पनि मापन भइरहेको छ । यस्तो मापनको मापदण्डमा पछि पर्दा विश्वमञ्चमा लज्जा व्यहोर्न परिरहेको छ । जसको कारण मुलुकबासीको आत्मस्वाभिमानमा चोट पुगेको छ । ४. भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणले नेपाली होइन (१ वैशाख २०७६ : नयाँ वर्षको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै) सुशासनको शत्रु भ्रष्टाचार हो । ‘भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर नबोल्ने– भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा त्यसको मुख नहेर्ने मेरो दृढ सार्वजनिक घोषणा हो ।’ भ्रष्टाचार र अनैतिकता हाम्रो संस्कार हैन, परम्परा हैन । हामी नेपाली मिहेनत र पसिनाको कमाइमा विश्वास गर्छौ । तामो–तुलसी छोएर वा कण्ठी समाउँदै धर्म भाकेर, वर–पिपल वा दोबाटाको चुच्चे ढुङ्गालाई साक्षी राखी गर्दिनँ भनेको काम÷कुरा नगर्ने इमान भएको जाति नेपाली हो । तसर्थ, भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणले नेपाली होइन । हुनै सक्दैन । गएको साल, बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको वर्ष पनि रह्यो । एकपटक सोचौं त– सुशासनकै संयन्त्रभित्र रहेर अवाञ्छित कार्यमा निर्लिप्त कुनै ओहोदावाल यसभन्दा अघि यस तह र व्यापकतामा कहिल्यै छानविनको दायरामा आएका थिए ? एक वर्ष अघिसम्म पनि, पहिलो रोजाइमा पर्ने स्थानहरु आज किन रोजाईमा परिरहेका छैनन् ? शंकाको घेरामा परेका र विगतमा अवाञ्छित कार्यमा संलग्न भनि गन्हाएकाहरु अहिले किन छट्पटिएका छन् ? अनपेक्षित ढंगमा तिनीहरु बुरुक÷बुरुक उफ्रिंदै किन क्रियाप्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ? नयाँ वर्षको आजको दिन म भन्न चाहन्छु, मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि चालेका कदमले नतिजा दिंदैछ । घरजग्गा कारोवार होस् वा संगठित तस्करी, भन्सारअध्यागमनको विषय होस् वा हुण्डी कारोबार तथा विदेशी विनिमय अपचलन, नक्कली भ्याट बिल प्रकरणदेखि सबै प्रकृतिका अवाञ्छित÷अनुचित कामको छानबिन जारी छ । जालझेल गरेर कब्जा गरिएका सरकारी जग्गाहरू धमाधम फिर्ता गरिँदै छन्, गरिँदै जाने छन् । हामीलाई थाहा छ भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ चुनौतीपूर्ण छ । यसले लामै समय लिन्छ । तर जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि र जति समय लगाएर भए पनि भ्रष्टाचारलाई उन्मुलन गरी छाड्ने अभियानमा म प्रतिबद्ध छ । ५. भ्रष्टाचार बढेको होइन, गिरफ्तारी बढेको हो (४ साउन २०७६ मा : चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डसँग) अहिले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई सरकारले धमाधम पक्रिरहेको छ । अहिले भ्रष्टाचार बढेको होइन । गिरफ्तारी बढेको हो । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई सानो ठूलो नभनीकन सबैलाई कारवाही हुन्छ । ललिता निवासको जग्गामा सरकारले छानविन थालेको छ । तर मान्छेहरु यही सरकारले जग्गा हडपेको जस्तो गरी कराइरहेका छन् । यो भन्दा अघिका सरकारहरु के हेरेर बसेका थिए ? त्यतिबेला सरकारमा बसेका मान्छे नै अहिले ठूलाठूला कुरा गर्दैछन् । ६. भ्रष्टाचारीमाथि निर्मम कारवाही सुरु भइसक्यो(३ असोज २०७६ : संविधान दिवसका अवसरमा टुँडिखेल) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताका साथ भ्रष्टाचारविरुद्धको कारवाही अघि बढाइरहेको छ । अपराधीहरु, देशभरिका भू–माफियाहरु, राजश्व ठग्नेहरु, तस्कर र भ्रष्टहरुका विरुद्ध कतै नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट, कतै स्ट्रिङ अपरेशन मार्फत निर्मम कार्वाही शुरु गरिएको छ । यो सरकार गठन भएदेखि हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न कसुरमा ५ सय ४० विरुद्ध रु ४ अर्ब २५ करोड बिगो माग दाबी गरी मुद्दा चलाइएको छ ।राजश्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारको कसुरमा ५ सय ६८ जना उपर रु १४ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी वनाउन र ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदारका लागि निश्चित समय थप गरिदिंदा समेत कामसम्पन्न नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्नेगरी सार्वजनिक खरीदसम्वन्धी नियमावली संशोधन गरिएको छ । याे पनि पढ्नुस् भ्रष्टाचार रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीले मागे सर्वपक्षीय सहयोग