NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ जेठ ७ गते

बस्न्यात थुनामा जाँदा गच्छदार झस्किए

काठमाडौं । बालुवाटारको सरकारी जग्गा गैरकानुनी ढंगले व्यक्तिका नाममा लगेको अभियोगका प्रमुख अभियुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई आइतवार विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । मुद्दा दर्ता भएको १० महिनापछि वयानका लागि उपस्थित भएका उनलाई अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । जग्गा प्रकरणमाथि अदालतले हालसम्म वयान गरेका ७० जना अभियुक्तमध्ये थुनामा पठाइएका बस्न्यात दोस्रो हुन् । यसअघि वयानका लागि हाजिर भएका पहिलो अभियुक्त तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई विशेषले गत चैतमा थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । बस्न्यातपछि बालुवाटार जग्गा हिनामिनाका अर्का प्रमुख ‘हाइप्रोफाइल’ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको वयान बाँकी छ । वयानका लागि घरमा म्याद तामेल भएको झन्डै दुई महिना पुगिसक्दा पनि उनी अदालत नगइ घरमै बसिरहेका छन् । निकट वकिलहरूका अनुसार मूलतः बस्न्यातमाथि अदालतले दिने आदेश हेरेपछि अदालत जाने मनस्थितिमा गच्छदार थिए । बस्न्यातलाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतकाे आदेशससँगै गच्छदार झस्किएका छन् । तर कानूनी रूपमा गच्छदारलाई अदालत नगइ सुखै छैन । आफ्नै निर्णयका साझेदार तत्कालिन सचिव बस्न्यात थुनामा गएपछि स्वभाविक रूपमा गच्छदार झस्किएका हुन् । आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ वकिलको खोजीमा गच्छदार अदालतको आदेशले बस्न्यात थुनामा पुगेसँगै गच्छदार आफ्नो पक्षमा सशक्त ढंगले बहस गर्न सक्ने वकिलको खोजीमा छन् । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष सम्भु थापा र बारकै पूर्वमहासचिव तथा पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ जस्ता वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो पक्षमा बहस गरे पनि बस्न्यातका लागि भने परिणाम सुखद् भएन । अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दियो । गच्छदार र बस्न्यात : एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव, अधिकारक्षेत्र मिचेर प्रस्ताव बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पठाउने काम अधिकारक्षेत्र मिचेर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएको थियो, ०६६ मा । गच्छदार त्यतिबेला उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए भने बस्न्यात सोही मन्त्रालयको सचिव । त्यतिवेला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने विवादित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । त्यतिबेला उनी प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए । गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा नरहेको मन्त्रालयको प्रस्तावसमेत गच्छादारले मन्त्रिपरिषदमा लगेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । उक्त प्रस्ताव तत्कालीन सचिव बस्न्यातले तयार गरी मन्त्री गच्छदारको स्वीकृतिमा मन्त्रिपरिषद् लगिएको थियो । अख्तियारले गत २२ माघमा यो प्रकरणमा मुद्दा चलाउँदा दुवै जनाविरुद्ध समान बिगो जनही नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । गच्छदार र बस्न्यात : सधैं आकर्षक अड्डा, दागी छवी सरकारी सेवामा रहँदाको लामो कालखण्ड आकर्षक निकायमा रहेर शक्ति अभ्यास गरेका बस्न्यात त्यसपछि पनि शक्तिशाली संवैधानिक आयोग अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बन्न सफल भएका थिए । सरकारी सेवामा रहँदा उनी जहिल्यै आकर्षक अड्डामा थिए । सरकारी सेवाको लामो अवधि उनले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, श्रम विभाग, कलकत्ता (भारत) का लागि नेपाली महाबाणिज्यदूत भित्रै चक्कर मारेर विताए । यस्ता निकाय, पद र अवसर एउटै व्यक्तिका लागि अक्सर दुर्लभ नै मानिन्थ्यो । पैसाको बलमा सबै राजनीतिक नेतृत्वसँग उस्तै हिमचिम सम्बन्ध बनाएका उनी सेवानिवृत्त भएपछि ०७२ चैतमा राप्रपाको कोटाबाट अख्तियारजस्तो बलियो संवैधानिक आयोगको आयुक्त बनेका थिए । ०७४ को जेठ १८ देखि फागुन १ सम्म उनी आयोगको प्रमुख थिए । शक्ति अभ्यास र भ्रष्टाचारमा दागी रहेका बस्न्यात जस्तै चरित्रका पात्र हुन् कांग्रेस उपसभापति गच्छदार पनि । उनलाई सदावहार मन्त्रीका रुपमा पनि हेरिन्छ । राजनीतिक यात्रामा सबैभन्दा धेरैपटक मन्त्री हुनेमा पहिलो रेकर्ड सम्भवतः उनैको छ । गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा उनी पुस १५ देखि ०४८ देखि १४ मंसिर ०५१ सम्म मन्त्रीका रुपमा पहिलोपटक सञ्चारमन्त्री भएका थिए । त्यसयताका ०७४ सम्म उनी १३ पटक मन्त्री भए । पछिल्लोपटक उनी शेरबहादुर देउवा सरकारमा ०७४ जेठ देखि माघसम्म उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री थिए । उनी पाँच पटक उपप्रधानमन्त्री, ६ पटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, जलस्रोत र स्थानीय विकास मन्त्रीमा दुई–दुई पटक र गृह, सञ्चार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भए । अन्य पूर्वमन्त्री र सचिवलाई साधारण तारेख र धरौटी, बस्न्यातलाई थुनामा गत असोजमा पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई अदालतले जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी भने साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । विशेषमा वयानका लागि हाजिर भएका पहिलो अभियुक्त तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई गत चैतमा अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । पौडेलपछि थुनामा पुग्नेमा बस्न्यात दोस्रो हुन् । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अभियुक्तलाई साधारण तारेकमा छाड्ने वा धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा पठाउने विकल्प निर्धारण गरिन्छ । यो थुनछेक आदेशबाटै टुंगो लगाइन्छ । प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार ठहर हुने देखिएका अभियोगहरूमा त्यस्ता अभियुक्तलाई थुनामा पठाउने अभ्यास अदालतको छ । न्यायाधीशत्रय प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आइतवार बस्न्यातलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका हुन् । विशेषको आदेशपछि बस्न्यातले उक्त आदेशको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने बाटो खुला छ । बस्न्यातका वकिलको तर्क – निर्णय गराउनेलाई मुद्दा चलाएको खै ? बस्न्यातको पक्षमा वहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, रमनकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ता बल्लव बस्नेतले ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा उनको कुनै भूमिका नरहेको जिकिर गरेका छन् । बस्न्यातलाई सरकारले १९ साउन ०६४ मा भौतिक पूर्वाधार सचिवमा नियुक्त गरेको र उनी २७ गते मन्त्रालयमा हाजिर भएको, तर प्रधानमन्त्री निवासमा भवन निर्माण गर्ने लगायतका परियोजना बनाउने निर्णय १४ वैशाख ०६४ मा भएको बस्न्यातको पक्षमा वहस गरेका श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसपछि भवन निर्माण विभाग हुँदै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सञ्जय कुमार साहको टेवलमा फाइल पुगेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अख्तियारले नियोजित रुपमा निर्णय गर्ने राज्यमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएन भने मन्त्रीको आदेश पालना गरी माइन्युट गर्नेलाई प्रतिवादी बनायो, त्यसैले यो मुद्दा खारेज हुनुपर्छ ।’ विशेष अदालतमा बस्न्यातको पक्षमा बहस गर्दै श्रेष्ठले भने । तत्कालीन निर्णयकर्ताहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाएकाले अख्तियारको भूमिकामा नै आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिइएकोतर्फ इंगित गर्दै श्रेष्ठले अपराध गरेको व्यक्तिले सामान फिर्ता गर्दैमा माफी दिन नमिल्ने बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले पनि बस्न्यात निर्दोष रहेको भन्दै बहस गरेका थिए । उनले बस्न्यातलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने बहस गरेका थिए । एक सय पाँच जना अझै अदालतमा अनुपस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिनाका एक सय पाँच अभियुक्त वयानका लागि अझै अदालतमा हाजिर भएका छैनन् । यी मध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो भने बाँकी एक १० जनालाई कारबाही गर्न मुद्दा दायर गरिएको थियो । विशेष अदालतका प्रवक्ता पाण्डेयले गएको कात्तिक र असोजमा सबै विपक्षीको नाममा म्याद तामेल गर्न सम्वन्धित जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाइएको बताए । तर, अझै ठूलो संख्याका प्रतिवादीहरू बयानका लागि अदालत गएका छैनन् । अहिलेसम्म बस्न्यातसहित ७० जना बयानका लागि अदालतमा उपस्थित भएको पनि प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए । याे पनि पढ्नुस् कांग्रेस उप–सभापति गच्छदारको सबै सम्पत्ति रोक्का