काठमाडौं । संवैधानिक परिषदमा रहेका कुनै एक सदस्य अनुपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने गरी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । राजनीतिक तहमा समझदारी जुटेपछि मात्रै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने मतमा रहँदै आएको कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट अधिनायकवादको अर्को कदम चालेको आरोप लगाएको छ । ‘यसरी अध्यादेश जारी गर्नु भनेको झन् सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको अर्को कदम हो’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेपालवाचसँग भने, ‘राष्ट्रपति र सरकारले यसरी अध्यादेश जारी गर्नु संविधानको मर्मको विपरीत हो । राजनीतिक प्रणाली र संविधानमाथिको आक्रमण हो ।’ नेकपामा विवाद बढ्दै गएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न गणपुरक संख्या नै नपुग्ने भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुनै एक सदस्यविनै परिषद्को बैठक बस्न सक्नेगरी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । गत वर्ष पनि संवैधानिक परिषद्मा बहुमतबाट निर्णय सक्नेगरी जारी भएको अध्यादेश विवादित बनेको थियो ।