काठमाडौं । त्यतिबेला नेपालमा गलगाँडको समस्या भयावह थियो । थाइराइड ग्रन्थि सुन्निएर हुने गलगाँडको समस्याले खासगरी ग्रामीण भेगका मानिसहरू बढी प्रताडित थिए । बालबालिकाहरू ३/४ किलोसम्मको गलगाँड बोकेर हिँड्न अभिसप्त थिए ।

देशको यही अवस्था बुझ्न सरकारले २०२२ ताका संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) सँग सहकार्य गरी सर्वेक्षण अघि बढायो । युनिसेफ र सरकारका कर्मचारीहरू सर्वेक्षणका लागि गाउँ-गाउँमा खटिए ।

सर्वेक्षणका लागि खटिएको एउटा टोली कर्णालीको हुम्ला पुग्यो । त्यहाँ त गलगाँडको समस्या झनै विकराल रहेछ । जिल्लाका झन्डै शतप्रतिशत मानिसहरूमा नै गलगाँड भएको भेटियो । कसैकसैमा त ४/५ किलोसम्मको गलगाँड देखियो, केहीमा त एउटा गलगाँडमा अर्कोसमेत पलाएको । सबैमा यस्तो समस्या देखिएपछि स्थानीयले गलगाँडलाई हात–खुट्टाजस्तै शरीरको एक अंग स्वीकार गरिसकेका रहेछन् ।

गलगाँड भएका स्थानीयको भीडमा काठमाडौंबाट गएका युनिसेफ र सरकारका कर्मचारीको त गलगाँड थिएन । यस्तो देखेपछि त्यहाँका स्थानीय छक्क परे । ‘हेर कस्ता सुकिला देउताजस्तै अनुहार भएका मान्छे !’ स्थानीयको भनाइलाई सर्वेक्षणमा खटिएका त्यतिबेलाका स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै हाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिभिजन म्यानेजर ब्रजेस कुमार झाले भने ।

त्यतिबेला हुम्लाका अधिकांशलाई गलगाँड भएका कारण विवाह गर्नै समस्या थियो । फलानो ठाउँमा आफ्नो छोरी दिएमा सबैलाई गाँड हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि व्याप्त थियो ।

यस्तो खालको गलगाँड आयोडिनको कमीले निम्तिएको ठहर गरियो । मुलुकभर ५५ प्रतिशत नागरिकमा आयोडिनको कमीले हुने विभिन्न शारीरिक समस्या देखिएको निष्कर्ष सर्वेक्षणले निकाल्यो । पर्याप्त आयोडिनको कमीले बालबालिकामा सुस्तमनस्थिति, मन्दबुद्धिजस्ता समस्या निम्तिएको पनि औंल्याइयो ।

देशका आधाभन्दा बढी नागरिकमा नै आयोडिनको कमीले स्वास्थ्य समस्या देखिने स्थिति भयावह हाे । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले आयोडिनको चक्की (ट्याब्लेट) सँगै बढी समस्या भएका स्थानमा खोप पनि दिन थाल्यो । उक्त कार्यले धेरै मानिसहरूमा त्रास पनि पैदा गर्‌यो । बिरामी हुने डरले मानिसहरू चक्की खान र खोप लगाउन मान्थेनन् ।

मानिसहरूले सिधै औषधि खान नमानेपछि समस्या समाधानका लागि नुनमा आयोडिन मिसाएर वितरण गर्ने जुक्ति निकालियो । २०३० मा भारत सरकारको सहयोगमा सरकारले नुनमा आयोडिन मिसाएर बिक्री वितरण गर्ने नीति अख्तियार गर्‌यो ।

देशमा नुनको सहज आपूर्तिका लागि २०२० मै सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गरेकाे थियो । सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा यो कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो । विभिन्न व्यापारीमार्फत् वितरण भइरहेको नुनको आपूर्तिलाई निजी क्षेत्रसमेतलाई समेटेर सरकारले आफ्नो हातमा ल्याएको थियो । तर त्यतिबेला संस्थानले आयोडिनयुक्त नुन भने वितरण थालिसकेको थिएन ।

भारत सरकारको सहयोगमा नुनमा आयोडिन मिसाएर बिक्री वितरण गर्ने नीतिअनुरुप अब चक्की या झोलको रुपमा आयोडिन दिने कार्यक्रम बन्द गरियो । र, नुनमामार्फत नै सबैलाई पुग्नेगरी आयोडिन दिने र प्याकेटको नुनलाई प्रचार गर्ने नीति लिइयो । त्यतिबेला पनि नेपालका अधिकांश ठाउँमा ढिकेनुन खाने चलन थियो । ढिकेनुनमा आयोडिन हुने भए पनि खुला बिक्रीवितरण र प्रयोग गर्न नजान्दा त्यसमा भएको आयोडिन मासिन्थ्यो ।

त्यसपछि २०४७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘युनिभर्सल साल्ट आयोडाइजेसन प्रोग्राम’ लागू गर्‌यो । जसको उद्देश्य थियो नुनमार्फत नै सबैलाई आयोडिनको मात्रा पुर्‌याउनु । यसपछि भने आयोडिनयुक्त नुनको उपलब्धता बढ्दै गयो । अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली नागरिकले कर्पोरेसनको नुन उपभोग गर्छन् । ‘आज हामी आयोडिनको मामिलामा दक्षिणपूर्वी एसियामै अघि छौं,’ कर्पोरेसनका डिभिजन म्यानेजर झा भन्छन्।

नेपालमा नुनको इतिहास
नुनको कारोबार गर्नेगरी साल्ट ट्रेडिङको स्थापना हुनुअघि नेपालमा उत्तरी छिमेकी चीन (तिब्बत) र दक्षिणी छिमेकी भारतबाट नुन आउँथ्यो । त्यतिबेला तिब्बती नाकाबाट भेडा, च्याङ्ग्रा र खच्चडमा भोटेनुन आउँथ्यो भने दक्षिणतर्फ वीरगञ्ज, अमलेखगञ्जलगायतबाट पनि नुन भित्रिन्थ्यो ।
तर त्यसले माग धान्न सक्दैनथ्यो । मागअनुसारको आपूर्ति नहुँदा नुन बिक्री वितरणका क्रममा कतिपय ठाउँमा त झगडै पर्थ्यो ।

नुन वितरणका लागि कुनै एउटा निकाय नहुनु र विभिन्न ठाउँबाट आयात हुँदा त्यतिबेला नुनको व्यापार अव्यवस्थित थियो । नुन वितरणका बेला हुने झगडा र कुटपीटका घटनाले अभावको अवस्था समेत सिर्जना हुन्थ्यो । २०१९ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र देश भ्रमणमा निस्किए । भ्रमणका क्रममा पूर्वीपहाडका जनताले ‘नुन खान पाइएन सरकार’ भनेर बिन्ती बिसाए ।

नुन खान नपाएको जनगुनासोपछि राजा महेन्द्रले नुन बिक्री वितरणका लागि छुट्टै निकायको आवश्यकता महसुस गरे । भ्रमणलगत्तै नुनको व्यापारमा एकरुपता ल्याउन उनले सरकारी स्वामित्वसहितको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन स्थापना गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यससँगै देशभरका नुन व्यापारीलाई सरकारले खोल्न थालेकाे नुन कम्पनीमा समावेश हुन उर्दी जारी गरियो । सबै नुन व्यापारी संस्थानमा आवद्ध भए । संस्थानमा आवद्ध भएका नुन व्यापारीहरूलाई सेयर होल्डर बन्न बाध्य बनाइयो ।

संस्थानमा सरकारी निकाय नेसनल ट्रेडिङ (हाल खाद्य व्यापार तथा व्यवस्थापन कम्पनी) लाई ११ र वाणिज्य विभागका नाममा ९ प्रतिशत सेयर विभाजन गरियो । सरकारको २१ प्रतिशत सेयर पुर्‌याएर बाँकी नुनको कारोबारमा लागेका आमसर्वसाधारणलाई संलग्न गराइयो । जसअनुसार निजी क्षेत्रको ७८ प्रतिशत सेयर संस्थानमा छ । यसरी २७ फागुन २०२० मा संस्थान स्थापना भयो ।

वार्षिक दुई लाख टन नुन खपत
सुरुमा नुन व्यापार त्यति सहज थिएन । पछि विस्तारै व्यवस्थित हुँदै गयो । संस्थानका अनुसार अहिले नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकका चुल्होमा आयोडिनयुक्त नुन पुग्छ ।

साल्ट ट्रेडिङका डिभिजन म्यानेजर झाका अनुसार अहिले वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन नुन आयात हुन्छ भने त्यतिकै हाराहारीमा खपत पनि हुन्छ । उनका अनुसार अहिले संस्थानसँग करिब ६ महिनालाई पुग्ने बराबरको एक लाख ४४ मेट्रिक टन नुन मौज्दात छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १, २०७८, १५:०५:०६