काठमाडौं । ललितपुर बस्ने एक कोभिडका विरामी केही दिनअघि पाटनको निदान हस्पिटलमा भर्ना भए । उनी अस्पताल बसेको अहिले ६ दिन भइसक्यो । अब डिस्चार्ज हुने क्रममा छन् ।

यसबीचमा उनीबाट अस्पतालले असुलेको उपचार शुल्क भने अत्यासलाग्दो छ । ६ दिनको उनको उपचार खर्च नै अस्पतालले सात लाख रुपैयाँ निकालिसकेको छ ।

OO– काठमाडौंको सुकेधारा बस्ने भोजपुरका कोमल भट्टराईकी आमालाई केही दिनअघि स्वास्थ्य समस्या देखियो । श्वास्प्रश्वासमा समेत समस्या देखिन थालेपछि कोभिडको आशंकामा उपचारका लागि आमालाई लिएर उनी धुम्बाराहीको ह्याम्स हस्पिटल लगे ।

तर, विरामी आमाको उपचार गर्न ह्याम्स पुगेका उनी आफैं विरामीझैं हुन पुगे । कारण हो – अस्पतालको अचाक्ली शुल्क ।

अस्पताल पुर्याएलगत्तै सुरुमै उनको कोरोना संक्रमण भए/नभएबारे बुझ्न पिसिआर परीक्षण गरियो । यही पिसिआर परीक्षणबापत दुई हजार चार सय रुपैयाँ शुल्क अस्पतालले लियो । जबकी पिसिआर परीक्षणका लागि अहिले सरकारले तोकेको दर दुई हजारमात्र हो ।

पिसिआर परीक्षण लगत्तै अस्पतालले आमाको उपचार सुरु ग-यो । कोमल छक्क त यतिबेला परे कि आमालाई जम्माजम्मी तीन दिन राख्दा उपचारबापत अस्पतालले उनलाई तीन लाख रुपैयाँको बिल थमायो ।

OO – नाम बताउन नचाहने अर्का एक जना व्यक्तिका आफन्त पनि ह्याम्स् हस्पिटलमा उपचाररत् छन् । उनी आठ दिनअघि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।

स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि अस्पताल आएका उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचारका लागि भर्ना भए । अस्पताल भर्ना भएर उपचार गरिरहेका उनको आठौं दिनमा पाँच लाख रुपैयाँको बिल आइसकेको छ ।

OO – कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पत्रकार रोहित दाहाल अघिल्लो साताको आइतवार काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालमा भर्ना भए ।

एक साता उपचार गराएर उनी गत साता अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए । कोभिड संक्रमण भएसँगै निमोनिया देखिएपछि उनलाई आईसियुमा राखिएको थियो ।

करिब एक साताको अवधिमा निको भएर निस्किदाँ अस्पताललाई साढे तीन लाख रुपैयाँ बुझाउनुपरेको दाहाल बताउँछन् । कोभिडका नाममा अहिले अस्पतालले असुल्न थालेका चर्को शुल्कको मारमा परेका केही विरामी र प्रतिनिधि उदाहरण हुन यी ।

कोभिड १९ को दोस्रो लहर फैलिँदो छ ।

अहिले दैनिक हजारौं मानिस संक्रमित हुन थालेका छन् भने दर्जर्नौंको मृत्यु हुन थालेको छ । संक्रमण भयावह हुँदै जाँदा अस्पतालहरुमा वेड नपाउनेदेखि अक्सिजनको अभावसम्मका समस्या चुलिएको छ । संक्रमितहरुले उपचारै नपाउने परिस्थिति सृजना भएको छ ।

अस्पतालहरुले यही संकटलाई अवसरका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् । सबै अस्पतालमा कोभिडको उपचार सेवा नपाउनुले विरामी सीमित अस्पतालमा मात्र जानुपर्ने बाध्यता छ । तर, यही मौकामा निजी अस्पतालहरुले विरामीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन् ।

कोभिड उपचार शुल्कको सुचनै टाँस्न थाले अस्पतालले

संक्रमण भयावह हुँदै जाँदा अहिले अस्पतालका सेवा कोभिड केन्द्रित भएका छन् । यही २० वैशाखमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सरकारी र निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने घोषणा गरे ।

प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशमा रहेका मेडिकल कजेल तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा उनले गरे ।

कोभिडका विरामीको भिडभाड बढिरहेका बेला अस्पतालहरुले विरामीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन् । कतिपय अस्पतालले त सुचना नै जारी गरेर कोभिड संक्रमितको उपचारको दर सार्वजनिक गरेका छन् ।

ह्याम्स हस्पिटलले दैनिक ५० हजार रुपैयाँसम्म लिनेगरी २१ वैशाखमा उपचारको मूल्यसूची नै जारी ग¥यो । मूल्यसूचीअनुसार कोरोनाका विरामीले दैनिक ७ देखि ५० हजारसम्म शुल्क तिररेर कोरोना उपचार गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

जनरल वार्डको लागि ७ हजार, दुई वटा वेड भएका कोठाको लागि १५ हजार, ३ र ४ वटा बेड भएको कोठाको लागि प्रतिदिन ११ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने मूल्यसूचीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तैगरी आइसोलेसन-निजी कोठाको लागि २१ हजार, आइसोलेसन डिलक्सको लागि २६ हजार, आइसोलेसन सुइट रुमका लागि ५० हजार र आईसियूका लागि २२ हजार रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको छ ।

यसरी उपचारको मूल्यसूची जारी गर्नेमा काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक हेल्थ लिमिटेड पनि छ । उक्त अस्पतालले १९ गते सूचना जारी गर्दै नयाँ भर्ना हुने कोभिडका बिरामीका लागि प्रति दिन न्यूनतम ३० हजारसम्म शुल्क निर्धारण गरेको थियो । मूल्यसूचीमा सिंगल क्याबिनका लागि २० हजार, डबल क्याबिनका लागि १० हजार, क्याबिन डिलक्सका लागि २५ हजार र कोभिड क्याबिन सुपर डिलक्सका लागि प्रति दिन ३० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो ।

चर्को आलोचना भएपछि काठमाडौं मेडिकल कलेज भने पुरानो मूल्यसूचीबाट पछि हटेको छ ।

अस्पतालका सञ्चालक सुनिल शर्माले त्यो नक्कली विज्ञप्ती भएको भन्दै अहिलेसम्म काठमाडौं मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार निशुल्क गराउँदै आएको प्रष्ट पारे ।

काठमाडौंका अन्य अस्पतालहरुले लिएको शुल्क पनि योभन्दा कम छैन । यस्तो छ काठमाडौंका केही ठूला अस्पतालहरुको उपचारको दैनिक वेड दर :

ग्रान्डि इन्टरनेसनल हस्पिटल
जेनेरल सिंगल वेड – १३ हजार पाँच सय
जेनेरल डबल वेड – १८ हजार दुई सय
सिंगल क्याबिन – २२ हजार चार सय
आईसियु – १८ हजार सात सय
भेन्टिलेटर – ३९ हजार

नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल
जेनरल सिंगल वेड – १० हजार तीन सय
आईसियु – १९ हजार पाँच सय
भेन्टिलेटर – २५ हजार
(यो अस्पतालले विरामीको उपचार गर्ने डाक्टरले लगाउने व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री (पीपीई) पनि विरामीबाट असुल्छ । एउटा पीपीईकै एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म पर्छ । यस्तो पीपीई दिनमै ६ देखि सात वटासम्म आवश्यक पर्छ ।)

वयोदा हस्पिटल
नर्मल आइसोलेसन बेड – ८ हजार पाँच सय
कोभिड आईसियु वेड – ३५ देखि ४० हजार
कोभिड भेन्टिलेटर – ४५ हजार

बी एण्ड बी हस्पिटल
नर्मल आइसोलेसन वार्ड – ५ देखि १४ हजार
आईसियु – २५ हजार

निदान हस्पिटल
जेनेरल वार्ड – नौ हजार पाँच सय
क्याबिन – १७ हजार
हाई केयर आइसोलेसन – २५ हजार पाँच सय
आईसियु – ३९ हजार पाँच सय

नेपाल भारत हस्पिटल
जेनेरल वार्ड – २५ हजार
आईसियु – ४५ हजार

सरकारीमा वेड छैन, निजीमा थेगिनसक्नुको चर्को शुल्क

अधिक संक्रमणका कारण अहिले अधिकांश सरकारी अस्पतालमा वेड नै नपाउने स्थिति छ । ठूला अस्पतालहरुमा पुगेका विरामीहरु रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्था छ । नर्भिकमा उपचार गराएका रोहित दाहाल त्यहाँ जानुअघि आफूले सरकारी अस्पतालमा प्रयास गरे पनि नपाएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘मैले सशस्त्र प्रहरी अस्पताल वलम्बु र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्नाका लागि प्रयास गरेको थिएँ, नपाएपछि नर्भिक गएको हो ।’

सरकारी अस्पतालमा वेड नपाएपछि यस्तो स्थितिमा विरामीहरु निजी अस्पतालमा जानुको विकल्प छैन । ‘निजी अस्पतालमा पनि अहिले वेड पाउन मुस्किल छ, धन्य ! मैलेचाहिं वेड पाएँ,’ दाहाल भन्छन् । निजीमा पैसा तिरेर वेड पाउनुलाई पनि ठूलो सफलता मान्नुपर्ने अवस्था रहेको दाहाल बताउँछन् ।

विरामीको यही वाध्यतालाई अहिले निजी अस्पतालहरुले कमाउधन्दा बनाएका छन् ।

छाडा भए अस्पताल, छैन अनुगमन

अहिले अस्पतालले आफूखुसी निर्धारण गरेका उपचार शुल्क सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा निकै बढी छ । हुन त सरकारी मापदण्ड कागजी र भन्नुमात्रको मापदण्ड छ ।

केही समयअघि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित जटिल विरामीका लागि उपचारबापत लिन पाउने शुल्कसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने निजी अस्पतालहरुले प्रतिदिन अधिकतम १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउँछन् । अर्थात् असाध्यै जटिल विरामीबाट पनि अस्पतालले लिन पाउने शुल्क १५ हजार रुपैयाँ हो ।

त्यसरी उपचार गर्दा सामान्य संक्रमितले प्रतिदिन ३ हजार ५ सय, मध्यमले ७ हजार र जटिल बिरामीले भने १५ हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने छन् ।

तर, त्यसभन्दा बढी लिएको जानकारी हुँदा पनि अस्पतालहरुमाथि सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन । अस्पतालले जति पनि शुल्क असुल गर्न पाउनेगरी सरकारले फुक्काफाल छाडेको छ ।

नाकैअगाडि अस्पतालको ठगी : मन्त्रालयलाई प्रमाण चाहियो

नाकैअगाडि निजी अस्पतालहरुले कोभिडका विरामीहरुबाट अत्यधिक शुल्क असुल गरिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने प्रमाण खोज्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम मन्त्रालयसँग सम्झौता भएका अस्पतालले सरकारले तोकेको शूल्कमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । हाल सरकारसँग सम्झौता भएका अस्पतालको संख्या काठमाडौं उपत्यकामा चार वटा छ । तर, यसले उपत्यकामा विरामीको चाप धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

मन्त्रालयसँग सम्झौता नभएका निजी अस्पतालहरूले थप ५० प्रतिशतसम्म रकम लिन सकिने प्रवक्ता गौतमले बताए । ‘यो भन्दा पनि बढी रकम असुल गरिएको प्रमाण भेटिए कारबाही हुन्छ ।’ प्रवक्ता डा. गौतमले भन्छन् । तर, अत्यधिक शुल्क असुल गरेका कुनै पनि अस्पताललाई अहिलेसम्म मन्त्रालयले कारवाही गर्न सकेको छैन ।

सरकारलाई अस्पतालहरुको चुनौति : तोकेको शुल्कमा काम गर्न सक्दैनौं

अस्पतालहरु भने सरकारले तोकेको दरमा उपचार गर्न नसक्ने बताउँछन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्सिटच्यूसन अफ नेपाल (अफिन) का उपाध्यक्ष कुमार निजी अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको शुल्कमै काम गर्न भने गाह्रो हुने बताउँछन् ।

नेपालवाचसँगको कुराकानीमा थापा यतिबेला स्वास्थ्यकर्मीले पनि अतिरिक्त रकम बिना काम नगर्ने हुँदा सरकारले तोकेको भन्दा केही शुल्क बढी लाग्न सक्ने तर्क गर्छन् । तर, तोकिएकामा तुलनामा अत्याधिक शुल्क अन्तर भने हुन नहुनेमा उनको पनि सहमति छ ।

‘अब सेनाले एक हजार वेडको अस्थायी अस्पताल बनाउँदैछ । यसले केही सहयोग होला कि भन्ने आश छ,’ उपाध्यक्ष थापाले भने, ‘तर, अब विरामी आफैंले पनि लाखौंको प्याकेज खरिद गर्न तयार हुन्छन् भने हामीले पनि के भन्ने ?’

महामारीमा सरकार आफैंले निजीलाई गर भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेका कारण यस्तो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले हामीलाई गर मात्रै भन्छ । सहुलियत ऋणको हौवा पिटियो तर पाइएन,’ अल्का अस्पतालका सञ्चालकसमेत रहेका थापाले भने, ‘मैले गएको वर्षमात्रै ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब-भत्ता दिएँ । त्यसकारण हामीलाई पनि गाह्रो छ ।’

गरिबलाई छैन उपचार

तीन लाख रुपैयाँ तिरेर नर्भिक अस्पतालमा कोरोना उपचार गराएका रोहित दाहालले फेसबुकमा स्टाटस नै लेखे, ‘सरकारी अस्पताल जानुस् ज्यान घर आउँदैन, निजी अस्पताल जानुस् आउँदा घर रहँदैन ।’ सरकारी अस्पतालको ढिलासुस्ती तथा हेरचक्र्याईं र निजी अस्पतालको ढाड सेक्ने मूल्यप्रति उनले व्यंग्य गरेका थिए ।

सामान्य आयस्तरका कोभिड संक्रमितले उपचारै नपाउने परिस्थिति बनेको भन्दै दाहाल भन्छन्, ‘मैले उपचार गर्ने हैसियत राखें र बाँचे । उस्तै मान्छे हो भने कसरी उपचार गर्छन् ?,’ दाहाल भन्छन् ।

उपचारको लागि एक दिनमात्रै ढिला भएको भए नबाँच्ने स्थितिमा आफू रहेको उनी बताउँछन् । ‘ज्यान बचेको कारण पनि यतिबेला पैसाको मतलब भएन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यही ताल हो भने त उपचार नपाएरै जनता मर्छन् ।’

पूर्वराजादेखि शीर्ष नेता र सर्वहारा जनता पनि त्यही अस्पतालमा उही शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाहाल औंल्याउँछन् । हाल नर्भिकमा पूर्व राजा–रानी ज्ञानेन्द्र शाह–कोमल शाहदेखि शिर्ष नेता झलनाथ खनाललगायत उपचाररत छन् ।

माथि उल्लेखित ह्याम्समा उपचाररत कोरोना संक्रमितका अभिभावक कोभिडको विरामीको उपचारका लागि सरकारले छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् । कोरोनाको उपचारमा अब सरकारले नै मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने उनको तर्क छ । सरकारले कोरोना उपचारको अधिकतम मूल्य तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन छैन ।

महामारीका कारण लामो समयको लकडाउन र निशेषाज्ञाले रोजगारी तथा व्यापार व्यवसाय गुमाएर आक्रान्त पारिरहेको बेला उपचारमा अचाक्ली शुल्क तिर्नुपर्दा आम सर्वसाधारण थप पीडित भएका छन् । यसले गरिब र न्यून आय भएका नागरिक उपचारबाट बञ्चित हुने परिस्थिति सृजना भएको छ ।